कहाँ चुके प्रदेश सरकार

प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, धेरैजसो प्रदेशको अझै नामाकरण हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानीसमेत किटान हुन सकेको छैन । प्रदेशको नामाकरण गर्ने तथा स्थायी राजधानी तोक्ने दायित्व संविधानसभाकै हो । तर, यो दायित्वलाई थाति राख्दै संविधान जारी भयो । सिधा भाषामा भन्नुपर्दा प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीका सन्दर्भमा संविधानले आफ्नो दायित्व अधुरो छाडेको थियो । यो दायित्व पूरा गर्ने अधिकार संविधानसभाले संवन्धित प्रदेशसभालाई नै सुम्पेको थियो । तर, संविधानसभाले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्दै संविधानलाई पूर्णता दिन धेरैजसो प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । यो असफलता सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति ठूलो धक्का हो । कम्युनिस्टहरू चर्का भाषण मात्रै गर्छन् काम गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोपलाई स्वयं नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र र शैलीले पनि पुष्टि गरेको छ । उदाहरणका लागि ०६५ सालमा संविधान सभा निर्वाचनपछि आलोपालो एमालेको नेतृत्वमा दुई वटा र माओवादीको नेतृत्वमा दुई वटा सरकार गठन भए । तर यी चार वटै सरकारले संविधान जारी नगरी आफ्नो कार्यकाल गुजारे । जसका कारण दोहोर्याएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारले एक वर्ष दश महिनामै संविधान जारी ग¥यो । संविधानमा अधुरो छाडिएको एउटा प्रावधान भनेको प्रदेशहरूको नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्नु हो । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष भयो । प्रदेश–२ बाहेक सबैमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । तर, संविधानलाई पूर्णता दिन अधिकांश प्रदेशले सकेका छैनन् ।

अन्तरिम रूपमा प्रदेश–६ नामाकरण गरिएको कर्णाली, प्रदेश ४ नामाकरण गरिएको गण्डकी र प्रदेश–७ नामाकरण गरिएको सुदरूपश्चिमले बाहेक अरु प्रदेशहरूले नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । अहिले पनि प्रदेश–१ , प्रदेश–२ , प्रदेश–३ र प्रदेश–४ का रूपमा अन्तरिम नाममै अल्झिरहेका छन् । अस्थायी राजधानीमै काम चलाइरहेका छन् । प्रदेश २ मा त कुनै पनि पार्टीको दुई तिहाइ त परै जाओस सामान्य बहुमत पनि नभएकोले नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न जटिलता उत्पन्न भयो भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ । प्रदेश–१, प्रदेश ३ र प्रदेश–५ मा त सत्तारूढ पार्टी नेकपाको दुईतिहाइभन्दा पनि बढी बहुमत छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि संविधानसभाले तोकेको दायित्व पुरा गर्न नसक्नु भनेको असक्षमता नै हो । अर्को कुनै कारण नै छैन ।

नामाकरण नगरेर, राजधानी नतोकेर के भो त ? प्रदेश सरकारका काम रोकिएका छैनन् क्यारे, भन्ने तर्क पनि सत्तारुढ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताका मुखबाट नसुनिएका होइनन् । वास्तवमा यो कुतर्क हो । संविधानले पूर्णता नपाउनु भनेको संक्रमणकाल लम्बिनु हो । दुईतिहाइ बहुमत हुुँदासमेत संविधानलाई पूर्णता दिन नसक्ने पार्टी प्रति जनविश्वास बढ्न सक्दैन । लगानीकर्ताहरू समेत आश्वस्त हुन सक्दैनन् । सिमांकनका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद पुन बल्झिन सक्छ । यसको संकेत प्रदेश–५ मा देखिइसकेको छ । प्रदेश–५ को बा“केका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले सिमांकनको विवाद बल्झाउने खुलेआम घोषणा गरिसकेका छन् । प्रदेश–५ को राजधानी कि त नेपालगञ्जमा राखिनुपर्ने, नभए बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने भन्दा जनता भड्काउन डा. राणाले सुरु गरिसकेका छन् । उनको अभियानलाई यी दुवै जिल्लाका पहाडी समुदायले साथ दिने सम्भावना पनि देखिएको छ । नामाकरण तथा राजधानी तोक्न ढिलाइ हुँदै गयो भने भोली यो मुद्दा विराटनगरले पनि उठाउन सक्छ । हेटौँडाले पनि उठाउन सक्छ । चितवनले पनि उठाउन सक्छ ।