सामाजिक सुरक्षा योजना संकटमा

सरकारले गत मंसिर ११ गते भव्य समारोहको आयोजना गरेर श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा ग¥यो । मुलुक नया“ युगमा प्रवेश भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणका क्रममा निकै ठूलो तामझाम ग¥यो । कार्यक्रम राम्रो भए पनि अनावश्यक तामझामको विषयलाई लिएर चौतर्फी टीका टिप्पणी भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पोस्टरहरू राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका प्रायः बिजुलीका खम्बामा झुन्ड्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली तथा श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टका तस्बिर तथा भनाइहरू समेटेर अखवारहरूमा ‘ज्याकेट’ विज्ञापन उपलब्ध गराइएको थियो । कार्यक्रमको प्रचार प्रसारकै लागि गरिएको यो करोडौं रुपैया“ खर्चको विषयमा टीका टिप्पणी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हरेक शुभकार्यको आरम्भ बाजा बजाएरै गर्ने नेपाली परम्परा छ, मुलुक नया“ युगमा प्रवेश गरेको जानकारी जनतालाई दिने उद्देश्यले गरिएको यो प्रचारलाई देख्न नसक्नेहरू सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल देख्न चाह“दैनन् ।’ प्रचार–प्रसारको तामझाम तथा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ झट्ट हेर्दा र सुन्दा मुलुक सा“च्चै नै नया“ युगमा प्रवेश गरेको हो कि ? भन्ने लाग्नु स्वभाविक थियो । यो कार्यक्रमले सबैभन्दा खुसी श्रमिक वर्ग थिए । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्गले सबैभन्दा असुरक्षित जिन्दगी बा“चिरहेको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य हुनु स्वाभाविकै थियो ।

कार्यक्रम राम्रा अए पनि कार्यान्वयन नहुने तथा कार्यान्वयन भइहाले पनि सबैभन्दा तल्लो तहका लक्षित वर्गले उपभोग गर्न नपाउने समास्यामा मुलुक गुुज्रिरहेको छ । सरकारले गत मंसिर ११ गते ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि यही संकेत गरेको छ । कार्यान्वयन तह अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । कार्यक्रम घोषणामा जुन तामझाम अपनाइएको थियो त्यो अनुरूपको कार्यान्वयन पक्ष देखिएन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यावसायिक संस्थाहरूलाई समयसीमा तोकेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका रोजगारदाताहरू मंसिर ६ देखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा दर्ता हुनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

तर, यो समयसीमाभित्र १० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएका छैनन् । यसअघि नै आकर्षक सेवा सुविधा दिइआएका संस्थाहरूबाहेक अरू व्यावसायिक संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आवेदन दिएका छैनन् । फागुन ६ गते अर्थात् काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ३ जिल्लाका लागि तोकिएको समयसीमा सम्म जम्मा १ हजार ५ सय ११ रोजगारदाताहरू कोषमा दर्ता भए छन् । जबकी राजधानी काठमाडौं उपत्यामा रोजगारदाता व्यावसायिक कम्पनीहरूको संख्या २० हजारभन्दा बढी छ । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरको अवस्था त झन् चौपट छ । सरकारले उपत्यकाबाहेक प्रदेश–३ का रोजगारदाताले कोषमा अवद्ध हुन मंसिर १५ देखि फागुन १५ भित्रको समयसीमा दिइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश–१ का रोजगारदाताले पुस १ देखि चैत १ सम्मको समयसीमा पाएका छन् । प्रदेश–२ का रोजगारदाताले पुस १५ देखि चैत १५ सम्म र गण्डकी एवं प्रदेश–५ का रोजगारदाताले माघ १ देखि वैशाख १ गतेसम्मको समयसीमा पाएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ देखि वैशाख १५ भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म दर्ता हुन आउनेहरूको संख्या करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको संख्या मुलुकमा ५० लाखभन्दा माथि छ । यो संख्यालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न सकेको अवस्थामा मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । पहिलो कुरा त आफ्नो भविष्य सुरक्षित भए पछि श्रमिकहरूको काम गर्ने जाँगर बढ्छ । जसले उत्पादकत्व बढाउ“छ । श्रमिकले आफ्ना सन्ततिको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ध्यान दिन पाउ“छन् । दोस्रो कुरा कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारले पु“जीगत योजनामा खर्च गर्न सक्छ । विदेशीहरूको ऋण लिइरहनु पर्दैन ।

तर, सरकारले घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता नदेखाउ“दा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकार घोषणा मात्रै गर्छ कार्यान्वयनमा उदासिन रहन्छ भन्ने सन्देश जनतामा जानु राम्रो संकेत होइन । घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा मात्रै होइन अन्य सन्दर्भमा पनि सरकारले हल्ला बढी काम कम गर्ने गरेको छ । हल्ला गर्नेले काम गर्दैन, काम गर्नेले हल्ला गर्दैन । उदाहरणका लागि कुलमान घिसिङले पहिले लोडसेडिङ अन्त्य गरे, १५ दिनपछि मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे । वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङबाटै पाठ सिक्नुपर्ने हो ।