एक सय चार वर्ष लामो राणाशासन अन्त्य भई जनअधिकार घोषणा भएको दिन फागुन ७ लाई मुलुकले प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । दुईवटा कारणले फागुन ७ मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण दिन हो । २००७ साल फागुन ७ अघि मुलुकमा जहानियाँ राणा शासन थियो । राणा परिवारका सदस्यबाहेक अरूलाई मुलुकका माथिल्ला पदहरूमा पुग्ने कुनै गुन्जायस थिएन । राणाहरूले आफ्नो परिवार तथा वंशभित्रै रोलक्रम तयार गरेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने गर्थे । जहाँनिया“ मात्रै होइन शासन सत्ता निरंकुश पनि थियो । शासकहरूको हुकुम कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो । शासनशैली माथि असहमति प्रकट गर्नेहरू कि त मारिनुपथ्र्यो, कि त देश निकाला हुनुपथ्र्यो । सर्वश्वहरण तथा कठोर दण्ड त सामान्य कुरा थियो । जनतालाई शासकहरूले रैती वा दास सरह व्यवहार गर्थे । देश तथा जनता भनेका शासकहरूका लागि मोजमस्ती गर्ने वस्तुभन्दा माथि थिएनन् । विकास निर्माणको कुरा त परै जाओस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनजस्ता आधारभूत कुराहरूसमेत राज्यको दायित्वभित्र पर्दैनथे । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा मुलुक अन्धाकार थियो, शासकहरूको ज्यादती सहेर बस्नुबाहेक जनताका लागि अर्को विकल्प थिएन । यो ज्यादतीको अन्त्य २००७ सालको जनक्रान्तिले गरेको हो ।
राणाशासन अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसले २००७ साल कात्तिक २५ गते सशस्त्र संघर्ष आरम्भ ग¥यो । माघ ३ गते राणा शासकहरूले घुँडा टेके । भारतमा निर्वासित भएर बसेका तत्कालिन राजा त्रिभुवन शाह स्वदेश फर्केर फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । राजा शाहको घोषणामा ‘अब उप्रान्त प्रजाद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेछन्’ भन्ने कुरा उल्लेख थियो । आफ्ना लागि आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गरी आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार जनताले पाउनु भनेको सानो उपलब्धि होइन । तर, राजा शाह आफ्नो घोषणामा इमान्दार भएनन् । संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु त कता हो कता राणाहरूले प्रयोग गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै आफैँले प्रत्यक्ष शासन चलाउन थाले । २००७ सालको जनक्रान्तिको उपलब्धि समाप्त भयो । उपलब्धिका लागि नेपाली कांग्रेसले फेरी संघर्ष गर्यो । तर, संविधानसभाको निर्वाचन गराउन राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा तयार भएन । संविधानसभाको सट्टा संसद्को निर्वाचन गराउन राजा महेन्द्र शाह तयार भए । राजाद्वारा जारी संविधानका आधारमा २०१५ साल फागुनमा संसद्को निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्यो । तर, प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई १८ महिना पनि काम गर्न नदिई राजा महेन्द्र शाहले विघटन गरे । सरकार मात्रै होइन संसदीय प्रणाली नै विघटन गरी २०१७ सालपुस १ गते देखि राणाहरूको जस्तै हुकुमी शासन मुलुकमा सुरु भयो । पञ्चायती व्यवस्था नाम दिइएको उक्त शासन व्यवस्था २०४६ सालसम्म करिब ३० वर्ष चल्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा संसदीय प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो । तर, संसदीय व्यवस्था १२ वर्ष पनि चल्न पाएन । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०१७ साल दोहो¥याए ।
मुलुकमा यतिवेला संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । माओवादी ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलन २०६२–२०६३ को जगमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संघीय गणतन्त्र स्थापना पछि २००७ साल फागुन ७ गतेको दिनलाई के कति महत्व दिने ? भन्ने सन्दर्भमा मुलुकका प्रमुख दलमा मतैक्यता देखिएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गणतन्त्र स्थापना भएको दिन अर्थात् जेठ १५ र संविधान घोषणा भएको दिन असोज ३ लाई सर्वाधिक महत्व दिँदै फागन ७ लाई गौण बनाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसले फागुन ७ लाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने भन्दै अभियान नै चलाएको छ । २००७ सालको जनक्रान्ति नै मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनहरूको जननी हो’ भन्ने दाबी नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपाली कांग्रेसका दाबी आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनअधिकार कार्यान्वयनको हो । कागजमा मात्रै जनअधिकार प्राप्त हुनुको अर्थ छैन । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । २००७ र २०४६ सालमा प्राप्त उपलब्धि गुम्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूबीचको बेमेल तथा खिचातानी हो । यतिवेला फेरी खिचातानी सुरु भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति भएन र एक अर्कालाई खुइल्याउने क्रम जारी रह्यो भने ०६३ सालमा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया