अनुदानमै सीमित बन्यो युवा लक्षित कार्यक्रम

बेझाड । विगतमा सरकारले तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन ग¥यो । लगातार तीन वर्षसम्म युवा लक्षित तरकारी खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको फलस्वरूप विदेश जान खोज्ने र विदेशबाट फर्केर आएका युवा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न हौसिए पनि । अनुदान रकम पाएर उत्साहित धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बनाएका राहदानी एक कुनामा थन्काए । एक समयमा त पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्ने युवाको ठूलै जमात देखाप¥यो । अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति ४० हजार रकम उपलब्ध गराएपछि उनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलै सहयोग पुग्यो ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/०७३ सम्म चल्यो । अहिले तिनै अनुदान बुझेका युवा कृषकहरू तरकारी खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारले एक्कासी अनुदान कार्यक्रम हटाएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । रामपुर नगरपालिका–५ बांगे पसल बस्ने गोविन्द नेपालीले आव ०७०/७१ मा कार्यक्रमअन्र्तगत तरकारी खेतीका लागि ४० हजार रकम अनुदान लिए । बजार समस्याका कारण यो व्यवसाय त्यागिदिएको उनले बताए ।

नेपालीले भने, ‘तरकारी लगायो बिक्री गर्नै समस्या । १० वर्ष अगाडिको र अहिलेको बजार मूल्य एउटै छ । लगानी पनि उठाउन नसकिने अवस्था आएपछि अहिले तरकारी खेती गर्नै छाडँे ।’ उनी अहिले रामपुर क्षेत्रमा दिनभर खानेपानीको चाँपाकल जोड्ने काममा व्यस्त छन् । त्यस्तै, रामपुर ५ राङभाङ बस्ने नारायण रायमाझी पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा परे । विदेशबाट गाउँ फर्केपछि तरकारी खेती सुरु गरेका रायमाझीलाई साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले अनुदानका लागि छनोट ग¥यो । अहिले उनले तरकारी व्यवसायबाट हात झिकिसकेका छन् ।

‘सिँचाइको समस्याले तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सकिएन, नहरको पानी मोटरबाट तानेर सिँचाइ गर्नै पाइँदैन, सिँचाइको समस्याले गर्दा गरिरहेको तरकारी खेती बीचमै छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने । उनी अहिले मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन । सन्तोष पौडेलले घर फर्केपछि परदेशको पीडा भुल्न तरकारी खेती सुरु गरे ।

उनले अहिले करिब १५ रोपनी जमिनमा कामदार राखेरै खेती सुरु गरेका छन् । पौडेलको तरकारी खेती जिल्लाकै नमुना खेतीमा दरिए र छनोटमा पनि प¥यो । व्यवसाय सुरुआतकै चरणमा अनुदानसमेत पाएपछि उनी तरकारी खेतीप्रति उत्साहित भए । दिगो रूपमा व्यवसाय गर्ने अठोट बोकेका उनले लगानी बढाउँदै र जग्गा विस्तार गर्दै गए । केही समय उनको कृषि कर्मको राम्रै प्रशंसा पनि भयो । तरकारी खेती अवलोकन गर्न आउनेहरूको ओइरो नै लाग्यो । तर, उत्पादन बढे जस्तै बिक्री बढ्न सकेन । बजार नै पर्याप्त भएन ।

पौडेलले भने, ‘तरकारी खेती गर्ने रहर पूरा भएकै छैन । ठूलो लगानी गरेर कामदार राखेरै तरकारी व्यवसाय सुरु गरेँ तर, बिक्री गर्ने बजार छैन । कच्चा सामान टिकाउनै गा¥हो भयो ।’ अहिले उनले तरकारी खेती छाडेर तयारी पोसाक उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । बजार सहज रूपमा उपलब्ध भइदिए पुनः तरकारी खेतीमा फर्कने उनको सोच छ ।

आव ०७०÷७१ मा तरकारी खेती गर्ने १ सय २० जना कृषक छनोटमा परेका थिए भने आव ०७१÷७२ मा तरकारी खेतीमा ६०, च्याउ खेतीमा २०, मौरीपालनमा २०, माछापालनमा ४ र एकीकृत जल व्यवस्थापनअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि १५ जना कृषक छानिएका थिए । आव ०७२÷७३ मा तरकारी खेतीमा ५१, एकीकृत जल व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि ६ जना गरी जम्मा २ सय ९६ जना युवा छनोटमा पर्न सफल भए । अहिले हेर्दा यी युवामध्ये ५० प्रतिशत जतिले कृषि व्यवसाय नै छाडेर अन्य पेसा अंगालेको देखिएको छ ।

सरकारद्वारा सञ्चालित युवा लक्षित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिएन । केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पामार्फत वितरण गरिएका यस्ता अनुदान रकम अनुदानमै सीमित बन्न पुग्यो, उपलब्धिमूलक भएन । कम्तीमा पनि पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने युवालाई प्रोत्साहन स्वरूप ४० हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । युवा जमातको विदेश पलायन रोक्न र उनीहरूलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

अनुदान अवधिसम्म मात्र जेनतेनले खेती गरेर अवधि सकिएलगत्तै ती युवा कृषि कर्मबाट विस्थापित भएका देखिएको छ । तरकारी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्न र विदेश जाने युवालाई रोक्न स्थलगत अनुगमन गरी छनोट गरिए पनि अहिले विस्तारै व्यवसाय छाड्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका अर्थविज्ञ ज्ञानकुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । धेरैले बजार समस्याको कारण देखाउँदै व्यवसाय नै विस्तारै छाड्न पुगेको पाइयो ।’