कहालीलाग्दो आर्थिक सूचांक

मुलुकको आर्थिक सूचांक ज्यादै कहालीलाग्दो मोडमा पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना र चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनाको आर्थिक सूचांक तुलना गर्ने हो भने कहालीलाग्दो ढंगले गिरावट आएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष लगानी जोखिम कम भएका देशको सूचीमा नेपालको स्थान एक सय पाँचौं नम्बरमा थियो । तर, यतिवेला एक सय १०औं नम्बरमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति गर्ने मुलुकको सूचिमा नेपालको नाम एक सय २२औँ नम्बरमा थियो । तर, यस वर्ष एक सय २४औँ नम्बरमा झरेको छ । यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा बढेर ८५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा तीन अर्ब ६३ करोड रहेकोमा पाँच खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाता घाटा ६४ अर्ब रहेकोमा एक खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । त्यतिवेला वैदेशिक लगानी १४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा यतिवेला १० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । उद्योगमा नयाँ लगानी त्यतिवेला १४ अर्ब भएकोमा यतिवेला नौ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । सेयर बजारको आकार त्यतिवेला १७ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा यतिवेला १३ खर्ब ७० अर्बमा झरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति त्यतिवेला ११ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यतिवेला १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना मुलुक चरम संक्रमणकालमा गुज्रेको थियो । यही अवधिमा मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाहेक दायाँ बायाँ हेर्न सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन । दुई–तीनवटा पार्टीको संयुक्त सरकार थियो । तर, सरकारको एउटा घटक एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गठबन्धन गरिसकेको अवस्था थियो । आर्थिक सूचांक वृद्धिका लागि सबैभन्दा खराब अवस्था जुन हो त्यो अवस्थामा त्यतिवेला मुलुक गुज्रिएको थियो । तर, त्यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको जति पनि आर्थिक प्रगति वर्तमान सहज अवस्थामा हुन सकेन । आर्थिक सूचांक वृद्धिका लागि सबैभन्दा अनुकुल समय भनेको संक्रमणकालको अन्त्य र एकमना स्थायी सरकारको निर्माण हो । जुन अवस्था मुलुकले विगत एक वर्षदेखि पाएको छ । तर, पनि आर्थिक सूचांकमा कहालीलाग्दो गिरावट आएको छ । यसरी गिरावट आउनु भनेको सरकारको कमजोरीबाहेक केही होइन । सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो कमजोरीलाई समयमै सुधार्नु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले सामान्यतया बहुमतको सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गराउने प्रावधान संविधानले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतको सरकार बनाउने अवसर कुनै दलले पाउनु भनेको ज्यादै नै दुर्लभ मौका हो । संयोगले यो दुर्लभ मौका नेकपाले प्राप्त गरेको छ । बहुमतको सरकार बनोस् र मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भनेर नै जनताले नेकपालाई यो दुर्लभ मौका प्रदान गरेका हुन् । तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा यो दुर्लभ मौकाको सदुपयोग गर्न सकेको देखिएन । बरु दुरुपयोग पो भएको छ कि जस्तो देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनु त परै जाओस् स्वदेशी लगानीकर्तासमेत बिच्किएका छन् । जब आर्थिक लगानी बढ्दैन तब रोजगारी पनि बढ्दैन र उत्पादन पनि बढ्दैन । रोजगारी नबढेपछि जनताको क्रयशक्ति घट्छ । उत्पादन नबढेपछि व्यापार घाटा बढ्छ । आफ्नो देशमा लगानी गर्ने अवसर नपाएपछि लगानीकर्ताहरूले चोरबाटोमार्फत विदेशमा पुँजी पलायन गराउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेका कारण पुँजी पलायन गराउन कत्ति पनि अप्ठेरो छैन । अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ । आफ्नो कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै तत्काल सरकारले ठोस कदम नचाल्ने हो मुलक भयावह अवस्थामा पुग्न सक्छ ।