जमिन बाँझो राखे, कानुनको कठघरामा

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने कानुन तयार हुँदै छ । खेतीयोग्य भूमिको दुईतिहाइ जमिन बाँझो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति जरिवानाको भागिदार हुनेछ । जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिको उजुरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान ‘भू–उपयोग ऐन, ०७५’ कोमस्यौदामाउल्लिखित छ ।

सरकारले ‘भू–उपयोग ऐन, ०७५’ संसद्मा दर्ता गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउने प्रावधानसहित नेपालमा पहिलोपटक यस्तो ऐन संसद्मा दर्ता भएको हो । सो ऐन पारित भएपछि खेतीयोग्य भूमि बाँझो राख्ने जो कोही व्यक्ति कानुनको कठघरामा पुग्नेछन् । सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि संसद्ले ‘भू–उपयोग ऐन, ०७५’ पारित गर्दै छ । आगामी फागुन–३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले वर्षेपिच्छे खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनेक्रम बढ्दै गएकाले सरकारले उक्त ऐन बनाउन लागेको जानकारी दिए । संसद्मा भने उक्त ऐन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको हो । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना ०६८ अनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार गतवर्ष २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो थियो । हाल झण्डै ३ करोड रोपनी जमिन बाँझो रहेको अनुमान विज्ञहरूको छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । १ हेक्टर भनेको २० रोपनी जमिन हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मार्फत आगामी पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पेस गरेका थिए ।

सरकारको बजेट पेस भएको वर्ष राज्यले २ खर्ब रूपैयाँको चामल आयात गरेको थियो । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालले जिउँदो तथा खान तयारीयोग्य माछा ४२ लाख ८९ हजार ७ स य ३८ केजी र पंक्षीको मासु (कुखुरा, हाँस, टर्की र अस्ट्रिच) भेँडा तथा अन्य जनावरको मासु ८५ करोड ५६ लाख २ हजार रूपैयाँ मूल्य बराबरको आयात गरेको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख अस्त्र कृषि हो । त्यसैले, कृषिमा विभिन्न थरिका अनुदान दिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको व्यापार घाटा १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

कृषिमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन सक्दा धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । ‘भू–उपयोग ऐन, ०७५’ को मस्यौदामा भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता घटाउन सकिने उल्लेख छ ।

ऐनको मस्यौदामा भूमिको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक छन् । सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिमा देखिएको परनिर्भरता कम गर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले अघि सारेको करार, सहकारी र सामूहिकखेती प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले करार खेती गर्न चाहनेलाई भने जति जमिन उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । उनले भू–माफियाले जमिनलाई खण्डीकरण गरी जथाभावी रूपमा खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत गरिसकेकाले व्यावसायिक खेतीमा लगानी गर्न चाहनेलाई पछिल्लोपटक जमिन उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा कृषिमा ठूला लगानी भित्र्याउन नसकेको बताए ।

सरकारले गत वर्षदेखि नै सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, ऐन नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि, भारत, चीन, भियतनाम, बंगलादेश, लगातयका मुलुकमा भने करारखेती सफल मानिएको छ । सरकारले कृषि अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । थोरै भए पनि रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्था छ । तर, युवा जमात कृषिमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौँ कृषि गणना ०६८ मा १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

सो गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन नसकेको उल्लेख छ ।