पंगु बन्दै प्रचण्ड

सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कार्यशैलीको तीखो आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार प्रतिगमनउन्मुख रहेको आरोप लगाए । यो जघन्य आरोप हो । उनले जनआन्दोलन २०६२-०६३ को मुख्य उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयता र शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको भन्दै फेरि माओवादी जनयुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिए । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका बलमा प्राप्त भएको संविधानसभामार्फत बनेको संविधानमा प्रदेश तह र स्थानीय तहका अधिकारहरू स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताउदै भने– यतिबेला संघीयताको गलत व्याख्या गरेर ती उपलब्धिलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको छ, व्यवहारतः प्रदेश तह र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन्, मुलुकलाई पहिलेको जस्तै केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’ यसैगरी, शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत जनयुद्धका मुद्दाहरू ब्यूताएर जनयुद्धमा योगदान पु¥याउनेहरूलाई सजाय दिने षड्यन्त्र भइरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।

संघीयतालाई पंंगु बनाउन ओली सरकार लागेको विश्लेषण यसअघि नै मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले गरिसकेको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका सचिवको नियुक्ति तथा सरुवा संघीय सरकारले नै गर्ने गरी कानुन बनिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूका प्रशासकीय अधिकृत पनि संघीय सरकार मातहतमा राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था त गरिएको छ तर प्रदेश प्रहरीको इन्स्पेक्टरदेखि माथिका दरबन्दीको नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाको अधिकार संघीय सरकार मातहत राखिएको छ । प्रदेशलाई इन्स्पेक्टरभन्दा तलको दरबन्दीमा भर्ना तथा सरुवा बढुवाको अधिकार दिइएको छ तर दरबन्दी स्वीकृत भने संघीय सरकारले नै गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, प्रदेश प्रहरीको परिचालनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छैन । प्रदेश सरकारहरू प्रहरीविहीन, प्रशासनविहीन र आर्थिक स्रोतविहीन हुनु भनेको संघीयताको मर्म होइन ।

प्रचण्डले यो नयाँ खुलासा गरेका होइनन् । जे भइरहेको छ त्यसलाई जिब्रो नचपाई बोलेका मात्रै हुन् । तर, सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्षसमेत भएकोले उनको यो भनाइले मुलुकको राजनीतिमा नया“ तरंग ल्याएको हो । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले बेइमानी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छ । सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रतिक्रियाले नेपाली कांग्रेले लगाएको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । तर, सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा यस्ता अभिव्यक्ति दिनु संसदीय व्यवस्थाको मर्म होइन । समस्या छन् भने पार्टीकै बैठकद्वारा समाधान गर्नुपर्छ । यदि सरकारले अटेरी गरिरह्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तागत पार्टीले राख्छ । सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्षले सरकारलाई लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । लगाम लगाउन नसके सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने तागत नभए अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर बाहिर निस्कनुपर्छ । पँधेर्नीहरूले कुरा काटेजस्तो सरकारको कार्यशैलीबारे सार्वजनिक रूपमा कुरा काट्न सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्षलाई सुहाउँदैन । यसरी कुरा काट्नु पदीय जिम्मेवारीविपरीत हो । जे–जे गर्नुपर्ने हो, जे–जे भन्नुपर्ने हो पार्टीकै बैठकमा गर्नु र भन्नुपर्छ । प्रचण्डले अब ‘माओवादी’ शब्दको उच्चारण गर्नुको पनि कुनै तुक छैन । ‘जनयुद्ध’ शब्दको उच्चारण गर्नुको पनि कुनै तुक छैन । प्रचण्ड अहिले जुन पार्टीको अध्यक्ष छन् त्यो पार्टी नेकपाले ‘जनयुद्ध’को स्वामित्व लिएको छैन । प्रचण्ड अब आफ्नै अभिव्यक्ति तथा आफ्नै कार्यशैलीका कारण पंगु भइसकेका छन् । उदाहरणका लागि भेनेजुयला घटनामा अध्यक्ष प्रचण्डले जुन खालको विज्ञप्ति जारी गरे त्यसको ठीक विपरीतको भनाइ सरकारको तर्फबाट आइसकेको छ । पार्टीको बैठकले समेत प्रचण्डको उक्त विज्ञप्तिलाई व्यक्तिगत धारणा ठहर गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कहिलेकाही“ बोल्दा जिब्रो चिप्लिएजस्तै लेखा शब्द चिप्लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जनयुद्ध’ कालमा भएका जघन्य अपराधका घटनाका सन्दर्भमा दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीबाट आइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपालस्थित प्रतिनिधि तथा पश्चिमा देशका राजदूतहरूस“गको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भनाइ राखेका हुन् ।