जतिवटा गाडी जलाइए पनि दुरुपयोग गर्नेलाई केही फरक पर्दैन । पुराना गाडी जलाइए नयाँ गाडी पाउँछन् उनीहरूले । सरकारी गाडी यसरी जल्नु भनेको गरिब जनताको सम्पत्ति जल्नु हो । आन्दोलनको नाममा सरकारी साधनलाई यसरी नष्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन गर्नुहुन्न । जो–जो व्यक्ति तथा कार्यकर्ताहरू यस्ता हर्कतमा संलग्न हुन्छन् उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
गत शनिबार सरकारी सवारीसाधन धमाधम जलाइएका समाचारले मुलुक आतंकित बन्यो । प्रमुख प्रतिक्षीदल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेवि संघका कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाएको भन्दै शनिबार पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रमुख चढ्दै आएको बा. १ झ ५८७९ नम्बरकोे सरकारी गाडीमा आगजनी गरेका थिए । यसैगरी, राजधानी काठमाडौंमा सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र दिनेशकुमार घिमिरे तथा सहसचिव प्रविणराज अर्यालको गाडी नियन्त्रणमा लिएका थिए । सप्तरीबाट प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको गाडी पनि उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
राज्यको सम्पत्ति यसरी जलाउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । तर, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोगको आ“कडा हेर्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो छ । सरकारी कर्मचारीहरूले सार्वजनिक विदाको दिन सम्बन्धित कार्यालयबाट पास लिएर मात्र सरकारी गाडी चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भएको छ । केही दिनअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारी कर्मचारीका लागि हुने वार्षिक इन्धन शुल्क खर्च प्रतिव्यक्ति ३७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
८७ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये करिब पाँच प्रतिशतले सरकारी सवारीसाधन तथा राज्यकोषबाट इन्धन प्रयोग गर्छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले दिएको प्रतिव्यक्ति ३७ हजार रुपैयाँको आँकडालाई हिसाब गर्ने हो भने एउटै कर्मचारीले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन प्रयोग गरेको देखिन्छ । गत आइतबार एक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार संघीय संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईले सरकारी गाडी पाँच वटा प्रयोग गर्छन् । मनोहर भट्टराई त एउटा उदाहरण मात्रै हुन् , एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सूची निकै लामो छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले दुईवटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेका गाडी एउटा नयाँँ र अर्को पाँच वर्ष पुरानो छ । सुवेदीले चालकको नाममा समेत रकम बुझ्दै आएका छन्, जब कि चालक भने राखेका छैनन् । स्रोतका अनुसार पुरानो गाडीको मर्मत खर्च बढी पाइने भएकाले उच्च ओहोदाका कर्मचारी पुरानो र नयाँ दुवै गाडी लिन्छन् । सचिवालयले पुरानो गाडीका लागि मर्मत खर्च बढी दिन्छ । सचिव सुवेदीले सवारीचालकको नाममा आउने पारिश्रमिक, मोबिल, मर्मत खर्च र इन्धनबापतको रकम आफैँले बुझ्दै आएका छन् । ओहोदामा रहेका कर्मचारीले मात्रै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरूका श्रीमती, छोरा, छोरी, ज्वाइँ तथा बुहारीहरूले पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले गर्दै आएका विभिन्न सार्वजनिक खर्चमध्ये निजामती कर्मचारी तथा सरकारी स्वामित्वका संघसंस्थाका कर्मचारीलाई दिइने सवारी सुविधामा निकै ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारीका लागि राज्यले सवारी सुविधा सरकारी कामको प्रयोजनका लागि दिइएको हो । घर आवतजावत तथा अन्य घरायसी कामका लागि दिइएको होइन । विशिष्टहरूलाई सुरक्षार्थ र कार्यबोझअनुसार काम छिटोछरिटो होस् भनी सवारीसाधनको सुविधा दिइने हो । तर, निजामती सेवा राजपत्रांकित द्वितीय (उपसचिव) तहदेखि नै सवारीसाधनको सुविधा लिई व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
आफ्ना नातागोतालाई समेत कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि अनावश्यक निजी काममा सवारीसाधन प्रयोग गरी सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ । राज्यकोषबाट एउटा सवारीसाधनका लागि प्रतिवर्ष हुने खर्च निकै कहालीलाग्दो छ । प्रत्येक सवारीसाधनका लागि एकजना ड्राइभरको तलब प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै, इन्धन खर्च प्रतिमहिना ९० लिटर (डिजेल)का दरले वार्षिक १ लाख २० हजार खर्च हुन्छ । यसैगरी, सवारीसाधन मर्मतबापत औसत वार्षिक खर्च एक लाख ५० हजार हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा एउटा गाडीका लागि वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । मुलुकमा दशौँ हजार सरकारी सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । यसबाट वार्षिक ८–९ अर्ब रुपैया“ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भइरहेको छ । यसको भारी जनताले बोक्नु परिरहेको छ । यो रकम बचत गर्नसके राज्यका अन्य ठूला रोजगारीमूलक उत्पादनशील आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, सरकारी गाडी खरिदमा हुने गरेको खर्च पनि निकै कहालीलाग्दो छ । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नका लागि खर्चिएको छ । अर्थात सरकारी गाडी खरिदका लागि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । राज्य कोषबाट बार्षिक सरदर १५ अर्ब रुपैंया खर्च गरेर कर्मचारीहरूका निम्ति गाडी सुविधा दिइएको छ । तर यो सुविधा पनि चरम दुरुपयोग भएको छ । शनिबार नेवि संघका कार्यकर्ताहरूले पोखेको आक्रोस त्यही दुरुपयोगको परिणाम हो । सार्वजनिक विदाका दिन पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग भएको भन्दै नेवि संघका कार्यकर्ताहरूले जलाई दिए ।
तर यसरी सरकारी गाडी जलाउँदा नोक्सान कसको भयो ? जलेको क्षतिपूर्ति यदी गाडी दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएका भए नेवि संघका कार्यकर्ताहरूले गरेको यो हदसम्मको कारबाहीलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । तर, यसको क्षति राज्यकोषबाटै बेहोरिन्छ । जतिवटा गाडी जलाइए पनि दुरुपयोग गर्नेलाई केही फरक पर्दैन । पुराना गाडी जलाइए नयाँ गाडी पाउँछन् उनीहरूले । सरकारी गाडी यसरी जल्नु भनेको गरिब जनताको सम्पत्ति जल्नु हो । आन्दोलनको नाममा सरकारी साधनलाई यसरी नष्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिकदलहरूले कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन गर्नु हुन्न ।
जो जो व्याक्ति तथा कार्यकर्ताहरू यस्ता हर्कतमा संलग्न हुन्छन् उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । शनिबार नेवि संघका कार्यकर्ताको नाममा भएको यो हर्कत निन्दनीय भन्दै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले यस्ता अपराधजन्य हर्कतमा नउत्रिन आग्रह गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । पोखरामा गाडी चलाउनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । अब उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीअघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने हो भने यस्ता हर्कत दोहोरिने छैनन् ।
आन्दोलन भनेकै बन्द तथा हडताल हो भन्ने मानसिकताले नेपालमा जरो गाडेको छ । आन्दोलनका नाममा बन्द हतालको आयोजना गरिन्छ । बन्द– हाडतालका वेला मुख्य निशाना भनेकै सरकारी गाडीहरू हुन् । आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने क्रियाकलाप ०४८ साल पछि तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेले सुरु गरेको हो । ०५२ सालपछि यस्तो क्रियाकलापलाई नेकपा माओवादीले थप उचाइमा पुर्यायो । एमाले र माओवादीद्वारा आन्दोलनका नाममा तोडफोड गरिएको भौतिक सम्पत्तिको लेखाजोखा छैन । मुलुकले यतिवेला बिकास निर्माणका लागि रकम नपाएर जसरी छटपटिनु परेको छ त्यसमा एउटा कारण भनेको एमाले र माओवादीको विगतको क्रियाकलाप पनि हो भन्ने कुरामा सन्देह छैन ।
संयोगले यतिवेला एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेको छ । मुलुकमा दुई तिहाई बहुमत सहितको नेकपाको सरकार छ । यो पाँच वर्षका लागि बनेको स्थायी सरकार हो । विनाअवरोध पाँच वर्ष सरकार चल्यो भने मुलुकमा आर्थिक विकासको जग बस्थ्यो कि ? भन्ने धेरैको विश्वास छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नबिथोल्नु प्रतिपक्षको पनि कर्तव्य हो । ‘सरकारले काम अघि बढाउनै लागेको थियो, प्रतिपक्षले बन्द हड्ताल गरेर बिथोल्यो’ भन्ने ठाउँ नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपालाई नदेओस् ।
आफ्नो असक्षमतालाई प्रतिपक्षको थाप्लोमा हाल्न खोजिनुलाई बहुदलीय व्यवस्थामा स्वभाविक मानिन्छ । एक दिन नेपाल बन्द हुँदा अर्बाैंको आर्थिक नोक्सानी मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले सकेसम्म नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका नाममा बन्द हड्तालका कार्यक्रम नराखोस् । तर, डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई सरकारले कमजोरीको रूपमा लियो । अरूलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी अघि सारिएका आन्दोलनलाई सरकारले वास्ता गर्दैन भन्ने सन्देश डा. केसी प्रकरणले दिएको छ । जब सरकारले सत्याग्रहरूपी आन्दोलनलाई धोती लगाइदिन्छ तब आन्दोलनका नाममा तोडफोड सुरु हुन्छ । डा. केसीको सत्याग्रह तुहिएको भोलिपल्ट आन्दोलनका नाममा सरकारी सवारी साधनमा तोडफोड हुनु संयोग मात्रै होइन । ‘लातको भूत वातले मान्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको पनि हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया