राष्ट्र र जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो बलिदानी दिने वीर सपूतहरूलाई राज्यले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ तर हिंसात्मक खालका विभिन्न आन्दोलन, दुर्घटना, राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा मारिएकाहरूलाई समेत सहिद घोषणा गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्दछ । अहिलेको दुइतिहाईको सरकारले देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आहुति दिने वीर सहिदहरूको उचित सम्मान गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा सहिद दिवसको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको माध्यमबाट राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो । विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय नेपालको परिकल्पनाअनुसार हाल सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भई कार्य समेत शुरु गरीसकेका छन् । २०६२-०६३ को आन्दोलनले परिकल्पना गरे बमोजिमको देशमा प्रदेश सभाहरू गठन भइसकेका छन् संविधानले मूर्तरूप पाइसकेको छ ।
यो अवस्था सम्म आइपुग्नका लागि वीर सहिदहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रूपमा लिइनु पर्छ । आजको यो सुखद र सुनौलो दिन आउनुमा सहिदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहासले देखाइसकेको छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष माघ १० गते देखि माघ १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सहिद दिवस मनाउँदै आईरहेको छ ।
नेपालको इतिहासमा प्रथम सहिदको रूपमा लखन थापालाई लिइएको छ भने राणा शासनको अन्त्यको लागि प्राण आहुति दिने चार सहिदहरू गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीलाई सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा महत्वपूर्ण नेतृत्वका रूपमालिई सम्मान गरिँदै आएको छ । वास्तवमै यीनै चार सहिदहरूको बलिदानीबाट २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो । सहिद सप्ताहको पहिलो दिन माघ १० गते शुक्रराज शास्त्रीको पूर्णकदको सालिकको अनावरण भएको छ जुन सकारात्मकसमेत रहेको छ ।
पहिलो जनआन्दोलन २०४७, दोश्रो जनआन्दोलन २०६२-०६३, मधेश आन्दोलनका सहिदहरूलगायत विभिन्न कालखण्डमा राज्यको स्वतन्त्रताको लागि लड्ने वीर योद्घाहरूलाई पनि राज्यले सम्मान प्रकट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । जनआन्दोलन २०६२-०६३ सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते राति आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको मार्ग चित्रअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेका थिए ।
पुर्नस्थापित संसदको जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकार समेत प्राप्त प्रधानमन्त्रीबाट आम नेपाली नागरिकहरूको सपना साकार पार्नको लागि गणतान्त्रिक मुलुकको नयाँ संविधान २०७२ घोषणा भई कार्यान्वयनको दिशामा अघिबढिरहेको छ । संविधानमै उल्लेख भए अनुरूपका तीनै तहका निर्वाचनहरू समेत सफल रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । यो अवस्थामा ती महान् सहिदहरू लाई सबैले सम्झनैपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै गरी निरंकुश जहानियाँ राणाशासनविरुद्घ बलिदान दिएका सहिदहरूको सपना साकारको परिणामस्वरूप प्रजातन्त्रको स्थापना भएको कुरालाई जिवन्त राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । सहिदहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा दुईमत हुन सक्दैन् । सहिदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त अधिकारलाई नेपाली इतिहासको कालखण्डहरू २०१७, र २०५८ मा खोसिएता पनि नेपाली आन्दोलन भने रोकिएन । तत्पश्चात २०६२-०६३ मा जनताकै भरमा भएको जनआन्दोलनका कारण तानाशाह राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो र संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको संसदको बैठकले राजतन्त्र अन्त्यभएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र समेत घोषणा गरियो ।
वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले हिंशा र निरंकुशता अन्त्यसमेत भयोे । दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनावमार्फत जनताबाट लेखिएको संविधान जारी भयो र संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको तीनै तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्रै सफल रूपमा सम्पन्न भयो । निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धांधलीरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्नभई दुई तहाईको सरकार गठन हुनु ऐतिहासिक र गौरबको विषय मान्नु पर्दछ । १२ वर्ष सशस्त्र द्घन्द्घ र युद्घको प्रतिफल र सात राजनैतिकदलहरूको संयुक्त प्रयासबाट प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएको हो र यसलाई संस्थागत विकास गर्दै लानु आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।
विगतमा नेपाल सरकारले सहिदहरूको उच्च मुल्यांकन गर्दै चितवनको बांदरमुढे घटनामा मारिएका ३८ जना सहित सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मारिएका विभिन्न जिल्लाका १८ जना र सिमा सुरक्षामा प्राणदिने गोबिन्द गौतमलाई, र २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङ्गमा मारिएकाहरूलाई समेत सहिद घोषणा गरिसकेको छ ।
राष्ट्र र जनताको मुक्तिकालागि आफ्नो बलिदानीदिने वीर सपुतहरूलाई राज्यले सधै सम्मान गर्नु पर्छ तर हिंसात्मक खालका विभिन्न आन्दोलन, दुर्घटना, राजनैतिक कार्यक्रमका क्रममा मारिएकाहरूलाई समेत सहिद घोषणा गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य गर्नु पर्दछ । अहिलेको दुइ तिहाईको सरकारले देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आहुति दीने वीर सहिदहरूको उचित सम्मान गरी अघिबढ्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
हालसम्मका भएका ऐतिहासिक आन्दोलनबाट देशकै मुहार फेर्न र देशलाई सही दिशा मार्फत प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देश र जनतामा समर्पित भै आफ्नो ज्यानगुमाएका सहिदहरू प्रति राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप समय समयमा नआएका होइनन् । अतःदेश र जनताका लागि आफ्नो ज्यान बलिदानदिइ देशको मुहार फेर्ने सहिदहरूको सरकारले उच्चमूल्यांकन गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।
नेपालमा भएका ठुलाठुला आन्दोलनले धेरै परिवर्तन ल्याएता पनि अहिले जनताका अधिकार एवं सचेतना र उत्साह भन्दा अरु उपलब्धि हुनसकेको देखिँदैन् । जनताका चाहना शासन पद्घतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार सहितका दिर्घकालिन, भ्रष्ट्राचार रहित सुशासन स्थापीत हुन सकिरहेको छैन् । वर्तमान समयमा दुईतिहाईको सरकारले समृद्घि र विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यसलाई पुरा गराउन समेत सहिदहरूलाई हामीले सम्झनै पर्ने देखिन्छ । खाली राजनीतिक शक्ति र दलहरूका नेता कार्यकर्ता बन्न र बनाउन मात्रै सहिदहरूले बलिदानीदिएका होइनन् भन्ने भावना बुझ्नु समेत जरुरी रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा समेत राजनैतिक दल र सरकार कोव्यवहारमा भने पुरानै शैली देखिएको छ । परिवर्तनको प्रत्याभुती जनताले सहजै गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अहिले पनि पुरानै ढर्राबाट राज्य संयन्त्र संचालन भइराखेको महशुस जनताले गरेका छन् । कर्मचारी समायोजन गर्न सकिएको छैन, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकिरहेको छैन, घुसखोरी बढीरहेको छ यस्ता प्रवृतिको अन्त्य नहुँदा आम नागरिकहरूमा वितृष्णा समेत बढेको देखिन्छ ।
सरकारले यी विविध पाटाहरूलाई केलाउँदै पूर्ण प्रजातान्त्रिक संस्कार सहीतका संघीय राज्यव्यवस्था मार्फत विकास र सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्दै आम नागरिकहरूको चाहना परिपूर्ति गर्न पहल कदमी अघि बढाउनु ढिलाई गर्नु हुन्न । प्रजातन्त्रका नाममा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन र निरंकुश परिपाटी लाद्ने कार्य कुनै हालतमा हुनुहुँदैन ।
अँध्यारोबाट उज्यालो बाटोतिर ल्याईदिने, ब्यबस्थामा परिवर्तन ल्याई देशलाई सार्वभौम बनाउन सहयोग गर्नुहुने सहिद हरूप्रति नमन गर्दै हामी आमनागरिकहरूले सधै उहाँहरूको कदर र सम्मान गर्नुपर्छ । सहिदहरूले देखाएको बाटोको अनुशरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता सधैँ रहन्छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि सहिदहरूको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा वर्तमान सरकार चुकेको हो कि भन्ने आम नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया