प्रमुख दलबीच सहमतिको खाँचो

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यही २१ माघमा देशका ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा गरी आन्दोलनको सुरुआत गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरूले एक सातादेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । गत पुस २५ गतेदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था धेरै नै खस्किएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन् । उनले जुन माग राखेर आमरण अनसन सुरु गरेका थिए त्यही मागविरुद्ध सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरिसकेको छ । आमरण अनशनको १६औँ दिन पारित गरिएको यो विधेयकका कारण पनि मुलुक आन्दोलनमय हुने संकेत देखिएको छ । डा. केसीका धेरै माग पूरा भइसकेका छन्, थोरै मागका लागि उनी अनशन बसिरहेका छन् । थोरै मागका लागि पनि उनी आमरण अनशन बस्नु र सरकार उनीप्रति झन् कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु भनेको केवल जुँगाको लडाइँ मात्रै हो । एक–अर्कालाई घुँडा टेकाउने प्रतिस्पर्धामा सरकार र डा. केसी देखिन्छन् । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको संसद् बैठक अवरोध तथा आन्दोलनको तयारी पनि केवल जुँगाको लडाँइ हो । नेपाली कांग्रेसको यतिवेलाको मुख्य माग भनेकै आफ्ना दुईजना पूर्वसभापतिको नाममा स्थापना भएका दुईवटा अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहत राखियोस् भन्ने मात्रै हो । यति सानो मागमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु र प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्नु भनेको पनि जुँगाको लडाइँ हो ।

हरेक समस्याहरू उत्पत्तिका क्रममा सानै हुन्छन् । समयमै सचेत नहुने हो भने यी समस्याहरू बढ्दै गएर समाधान गर्नै नसकिने चरणमा पुग्छन् । उदाहरणका लागि गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । बलात्कारी तथा हत्यारालाई पत्ता लगाई कारबाही गर्ने समस्या सरकारका लागि ठूलो हुँदै होइन । यस्ता धेरै अपराधका घटनाहरूका अपराधी नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याएको छ । तर, निर्मला पन्तको हकमा स्थानीय जनताले पेचिलो छ भन्दाभन्दै पनि सरकारले सुरुमा गम्भीरता देखाएन । आज यो घटनाका अपराधीहरूलाई राज्य संयन्त्रले पत्ता लगाउनै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सरकार लाचार बनेर माफी माग्नुबाहेक अर्को उपाय देखिन्न । तर, सरकार माफी माग्न तयार छैन । भोली डा. केसीको ज्यान तलमाथि भयो भने मुलुकले निकै ठूलो क्षति तथा सरकारले निकै ठूलो कलंक बेहोर्नुपर्नेछ । डा. केसीको माग धेरै नै सानो छ । ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेर ५ प्रतिशत मागमा अड्काउ“दाको मूल्य भोली सरकारले निकै ठूलो चुकाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । यसबारे सरकार वेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको माग तथा आन्दोलनको प्रश्न जहाँसम्म छ यो त केवल राजनीतिक हो । राजनीतिक गाँठो फुकाउने भनेको आपसी वार्ताको माध्यमबाट हो । तर, वार्ताको वातारण झन्–झन् टाढा बन्दै भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अपनाउने भनेको दुई वटा विकल्प हुन्छ । पहिलो हो पेलेर अघि बढ्ने, दोस्रो हो वार्ताद्वारा सहमति खोज्ने । पेलेरै अघि बढ्ने विकल्पभन्दा वार्ताद्वारा सहमति खोज्ने विकल्प उचित हो । ०४७ सालयताको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने बाटो जुन वेला सरकारले अघि बढाएको छ त्यो बेला मुलुकलाई क्षति भएको छ भने सरकारले पनि घुँडा टेकेको छ । जुन वेला प्रतिपक्षसँग सहमतिको बाटो सरकारले अघि बढाएको छ त्यो वेला मुलकलाई लाभ भएको छ भने सरकारको पनि प्रतिष्ठा बढेको छ । सरकार यथास्थितिमा अघि बढ्ने हो भने आन्दोलनको मैदानमा नेपाली कांग्रेस मात्रै हुनेछैन । अन्य पार्टीहरू पनि हुनेछन् । उग्रदक्षिण पन्थी तथा उग्रवामपन्थी शक्ति पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनेछन् । नागरिक समाज त आन्दोलनमा छँदैछ । नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न चाहने बाह्य शक्तिहरूको कमी छैन । ती शक्तिहरूले पनि आन्दोलनमा घिउ तेल थप्नेछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत भएका कारण सरकार ढालेर वैकल्पिक सरकार बनाउने संवैधानिक ताकत आन्दोलनकारीले राख्दैनन् । तर, मुलुक सञ्चालनका लागि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने, विकास निर्माणका कामबाट सरकारलाई विमुख बनाउने ताकत भने राख्छन् ।