तेस्रो, मुलुकमा राज्य र नागरिकहरूँंग सम्बन्धित समस्याहरू हिजोको भन्दाआज धेरै, हिजोको भन्दाआज जटिल र हिजोको भन्दा आज झन् अन्तर सम्बन्धित बन्दै गएका छन् । सरकारको एक्लो प्रयासले र सीमित स्रोत साधनले समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन
दमौली । राज्य एक्लै जाउको रणनीति (गो एलोन इस्टा«टेजी) हुँदै ठूलो अनि केन्द्र शक्तिशाली भएको राम्रो र प्रभावकारीको अवधारणा हुुँदै आज संघीय संरचनामा पदार्पण गरेको अवस्था छ । संघीय संरचना एक आदर्र्श शासन प्रणाली हो जुन सबैमा जगजाहेर नै छ । तर, यसको चिरस्थायीको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चिन्तकहरूमा कतै यो प्रणाली, ब्याकफाइरिङ, अर्थात टेक ब्याक त हुँदैन भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा २३२ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध तीन सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्तमा आधारित हुनेछ । जसलाई हामी सुनौलो त्रिकोणको सम्बन्ध पनि भनेर बुुझिन्छ । तर, शासन सञ्चालनको मूलआधार संविधान हो भनेर बुझिए पनि यो बुझाइ सर्वसाधारण नागरिकको लागि मात्र हो शासकहरूको लागि होइन भन्ने जस्तो अर्थ लागेको भान भएको छ यतिवेला जनमानसमा ।
यसको मतलब राज्यको काम कारबाही तथा कार्य सम्पादनमा सर्वसाधारण नागरिकले साँच्चै नै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो त भन्ने प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकले सरकार डिफ्याक्टोमा महसुस गर्न पाएका छैनन् । डिज्युरीमा भएको महसुस गरेका छन् । यसो हुनुमा केही व्यवहारिक पक्षहरू छन् । प्रथम त केन्द्रीय तह जुन आज हामी संघ भनेर बुझ्दछौँ जसले अधिकार, स्रोत साधन अनि अवसर आफू भन्दा तल नझार्ने अनि बिचको सरकार जुन हामी प्रदेश सरकार भनेर बुझ्दछाैँ उसले संघीय सरकारसँंग अधिकार र शक्ति माग्ने अनि स्थानीय तहलाई आफूले समन्वयको भूमिकामा रही सबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सने ।
त्यस्तै, स्थानीय तह जुन नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ०७२ ले बोकेको सपना समृद्घिको निर्माण, समृद्घिको आदानप्रदान अनि समृद्घिको टिकाउलाई आम नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुवाद गर्न सबल र अब्बल क्रियासील समृद्घि आधारको परिकल्पना गरिएको छ ।
यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका नबुझी अरूबाट मागेर काम चलाउने मगन्तेको व्यवहार प्रदर्शन गरेको वेलामा संघीयताको स्पष्ट सैद्घान्तिक र अवधारणागत बुझाइको कमीको कारण सरकार अघि सर्दै गरेको संघीयता धरापमा पर्ने प्रबल लक्षणहरू देखा परेको छ । दोस्रो, राज्यका कर्मचारीहरू राज्यको सपनालाई विपनामा अनुवाद गर्ने औजार हुन् । उक्त औजारको प्रयोगमा वर्तमान सरकार सक्षम देखिएको छैन । दिर्घकालीन सोचको अभावको कारणले कर्मचारीहरूको उपयुक्त समायोजन गर्ने क्रममा धेरै अनपेक्षित समस्याहरूसँग जुध्नुपर्ने देखिएको छ । जसले मुलुकमा थप अन्योलताहरू सिर्जना गरेको छ ।
वास्तवमा मुलुक अहिले अंग्रेजीको शब्द “मेटामोरफोसिस” जसको अर्थ “रूप परिवर्तन गर्नु” हुन्छ यो शब्दको अर्थसँग सन्निकट रहेको देखिन्छ । हिजोको एकात्मक शासन प्रणालीमा टप लेभलदेखि बटम लेभलसम्म अर्थात् माथिबाट आदेश दिने, तलबाट आदेश कुर्ने तथा त्यसको पालना गर्ने संस्कारमा रमायौँ । जहाँ ‘हाइयार्की,’ ‘अटोक्रेसी,’ ‘ब्युरोक्रेसी’ र ‘म्यानेजमेन्ट’ जस्ता शब्दहरूले स्थान पाए जसको फलस्वरूप राज्यको कार्य सम्पादनको गुणस्तरमा क्रमशः ह्रास हुँदै जान थाल्यो । सरकारी संगठनहरू मरणशील (इन्स्टिट्युसनल इस्क्लेरोसिस) अवस्थामा पुगे । गुणस्तरमा संकट देखा पर्न थाल्यो ।
नागरिकका असन्तुष्टिका आवाजहरू गुञ्जायस हुँदै जान थाले । जसको कारणले आज हामीले संघीयता प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ । सदियौँदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीको ह्याङओभर अझै पनि देखिएको छ । अब संघीयताको नयाँ अध्यायमा परिष्कृत भएर जानुको विकल्प छैन । संघीयताको चीर स्थायित्वको लागिनया संस्करणमा नयाँ शैलीबाट जानु आवश्यक देखिन्छ ।
माथी उल्लेखित चार वटा शब्दहरू क्रमशः हाइयार्की, अटोक्रेसी, ब्युरोक्रेसी र म्यानेजमेन्टलाई अर्को चार वटा शब्दहरू जस्तैंः हेटारर्की, डेमोक्रेसी, कल्याबोरेसन र सेल्फम्यानेजमेन्टको स्पिरटले विस्तापित गरी अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । यसको लागि चार पाँच पक्षहरूमा ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । प्रथम संघीय संरचनाको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अब ठाडो (भर्टिकल) सम्बन्धमा होइन समतलीय (होरिजेन्टल) सम्बन्धमा काम गर्न सिक्नुपर्छ । संघीय संविधानमूलत दुईवटा सिद्घान्तहरूमा क्रमशः स्वशासन (सेल्फ रुल) र सहशासन (सेयरड रुल) माआधारित छन् ।
यसलाई सैद्घान्तिक र व्यवहारिक पाटोबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । दोस्रो अहिले मुलुकमा मात्र नभएर विश्व परिवेशमा गैर राज्य पात्रहरू च्याउ उम्रेजस्तै उम्रेका छन् । सशक्त भएर उदाएका छन् । सरकारको स्टेज लिएका छन् । सरकारको कार्यहरूजस्तै सुशासन, विकास, सेवाप्रवाह, समस्या समाधान, नीतिनिर्माण जस्ता कार्यहरूमा सक्रिय भएका छन् । यस परिवेशमा सरकारले आफूलाई नन डेलिभरी फंकसनमा सिमित राखेर स्मार्ट पोलिसीका साथ गैर राज्य पात्रहरूलाई डेलिभरी फंकसनमा ब्यस्त गराउनु पर्छ ।
तेस्रो, मुलुकमा राज्य र नागरिकहरूँंग सम्बन्धित समस्याहरू हिजोको भन्दा आज धेरै, हिजोको भन्दा आज जटिल र हिजोको भन्दा आज झन् अन्तर सम्बन्धित बन्दै गएका छन् । सरकारको एक्लो प्रयासले र सीमित स्रोत साधनले समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन । ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न आवश्यक स्रोत साधन, शक्ति र उपायहरू धेरै व्यक्ति तथा संगठनहरूसँग छन् ।
तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई तिनीहरूँंग भएको स्रोत साधन, शक्ति र उपायहरूको सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा मात्र समृद्घिको सपना विपनामा अनुवाद गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार अब सञ्जालीकृत शासन प्रणालीमा जानै पर्छ । चौथो, सूचनातथा सञ्चार प्रविधिको चमात्कारीे र नागरिकहरूको पटक–पटकको आन्दोलनले प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनका कारणले नागरिकहरू हिजोभन्दा आज शैक्षिक रूपमा उच्च शिक्षित, राजनीतिक रूपमा सचेत र विश्वव्यापी रूपमा सन्निकट सम्बन्ध राख्ने भएका छन् ।
यी नागरिकहरूसँग राज्यबाट आशा गरिएका सपनाहरू चुलिएका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले आफूलाई स्वचालित र शक्तिशाली सम्झेर आ–आफ्नो शैलीले अगाडि बढेर हुँदैन । यी तीन तह हरूबीच सहकार्यको आवश्यकता छ । भनिन्छ, संघले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशले समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भने स्थानीय तहले संघ, प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको घर आँगनमा बाँड्दै हिड्न सक्ने बलियो आधार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र संघीयताको मर्म सामान्य नागरिकले समेत सोझो भाषामा बुझ्न सक्ने हुनेछ ।
पाँचौँ, राज्यको सपनालाई विपनामा अनुवाद गर्ने अर्को सशक्त संयन्त्र भनेको ब्युरोक्रेसी अर्थात् मुलुकको प्रशासन हो । संघीयता भनेको राजनीतिक परिवर्तन र वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु मात्र होइन । प्रशासन पनि राजनीतिक परिवर्तनसँंगै अर्थपूर्ण रूपमा परिवर्तन भएर जान आवश्यक हुन्छ । तर यतिबेला शासक वर्गहरूको यो पक्षमा ध्यान पुग्नन सकेकोजस्तो देखिन्छ । कर्मचारी तन्त्रलाई वेवास्ता गरेको अनुभूति भएको छ । कर्मचारी समायोजन कार्य कहिले जुरमुराउँदै अगाडि बढ्छ ।
कहिले शान्त भएर रहन्छ । कर्मचारी समायोजनमा अवहेलनाको अवधारणा (डिसडेन एप्रोच) लागू गरिएको छ । यदि यो साँचो हो भने मुलुकले अझै कति समयसम्म संक्रमणको सकस खेप्नुपर्ने हो । तसर्थ, जति सक्दो चाँडो राज्यको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक परिवर्तनअनुसार अर्थपूर्ण रूपान्तरित गरेर मुलुकको शासकीय शक्तिको रूपमा रहेको शासकहरू र मुलुकको प्रशासनको बागडोर सम्हालेका प्रशासकहरूबीच अर्थपूर्ण सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्व कायम गरी संघीयताको प्रतिफल नागरिकहरूलाई बाँड्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकले समृद्घिको नाममा नेपालीमूलको स्वच्छ आकासको हावा लिई निर्भिकताका साथ सास फेर्ने अवसर प्राप्त हुनेछन् ।
अन्तमा, नेपाली समाज एकात्मक शासन प्रणालीबाट अर्थपूर्ण बर्हिगमन गर्दै माथि उल्लिखित सञ्जालीकृत शासन प्रणालीका रणनीतिहरूको अवलम्बनका साथ आधुनिक संघीय समृद्घ मुलुकको रूपमा पदार्पण गर्नुपर्छ । फ्रिडम हाउसको फ्रिडम इन द वर्ड (२०१८) को प्रतिवेदन “लोकतन्त्रमा संकट” (डिमोक्रेसी इनक्राईसिस) मा मुलुकको १९५ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनमा नेपालमा केहि हिंसात्मक गतिविधिहरूको बावजुद पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरेको छ ।
सो संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जसले लोकतन्त्रको खुल्ला अभ्यास गर्ने आधार तय गरेको कुरा औँल्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदनको निचोडले पनि हाम्रो समृद्घ मुलुकको सपनाका आशाहरू ओइलाउँन नदिई ताजा नै राख्न उर्जा थपिदिएको आभास हुन्छ । भनिन्छ, प्रणालीभन्दा सेवा प्रवाह नागरिकहरूको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले सबै नागरिकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी शासन सञ्चालन आजको आवश्यकता हो । यसको लागि संघीय संरचना कार्यान्वयनको लागि सञ्जालीकृत शासन प्रणाली अचुक अस्त्र बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । (लेखक शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँका प्राविधिक अधिकृत हुन्)
प्रतिक्रिया