संसद्मा गलत नजीर

डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको १६औं दिन अर्थात् गत शुक्रबार सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रति नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी पार्टीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक निकै तनावपूर्ण थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्को नारबाजीका साथ रोस्ट्रम घेराउ गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले निकै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीको स्कटिङमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रोस्ट्रममा पुगेर विधेयक प्रस्तुत गरे । चर्को होहल्लाकाबीच विधेयक पारित भयो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट यति ठूलो हंगामाका साथ विधेयक पारित भएको यो पहिलो नजीर हो । त्यस अघिको संसदीय व्यवस्थामा ठूलो अवरोधबीच विधेयक पारित गरिएका नजीरहरू धेरै थिए । जसका कारण संसदीय व्यवस्था बद्नाम भएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि विगतका तिता नजीर नदोहोरिने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, जनताको यो अपेक्षालाई प्रमुख राजनीतिकदलहरूले तुसारो खन्याइदिएका छन् । मुलुकको राजनीति फेरि मुठभेडतर्फ जाने संकेत देखिएको छ ।

मुलुकमा विद्यमान धेरै ठूला समस्या तथा चर्का मुद्दाहरूलाई सहमतिका साथ टुंग्याउन सफल भएका प्रमुख राजनीतिकदलहरू राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा कानुन निर्माणको मामिलामा भने आपसी द्वन्द्वमै उत्रिए । निकै सानो मुद्दामा निकै ठूलो द्वन्द्व भयो । निकै ठूला तथा जटिल मुद्दाहरू सहमतिका साथ समाधान गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू चिकित्सा शिक्षा ऐन तर्जुमा जस्तो निकै सानो मुद्दामा द्वन्द्वमा उत्रिनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । विदेशीहरूको निर्देशनमा गणतन्त्रका लागि प्रमुखदलहरू एक जुट भएको आरोप प्रतिगामी शक्तिहरूले लगाउँदै आएका छन् । अहिलेको सानो मुद्दामा समेत दलहरू द्वन्द्वमा उत्रेका कारण प्रतिगामी शक्तिहरूले लगाउँदै आएको यो आरोप जनताले पत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । सहमतिका साथ निर्माण गरिएको विधि मात्रै स्थायी हुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुन्छ । विवादका साथ निर्माण गरिएको विधि अस्थायी हुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजान अप्ठेरो हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो । तीन वर्षअघि ९५ प्रतिशत मतका साथ संविधान पारित गरिएपछि ५ प्रतिशत मतले सडकमा असन्तुष्टि पोखेको थियो । त्यो ५ प्रतिशत असन्तुष्टिको मूल्य मुलुकले निकै महंगो रूपमा चुकाउनुपरिरहेको छ । संविधानको स्थायीत्वमाथि अझै प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति त नेपाली कांग्रेसलगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि छ । नागरिक समाजका अगुवा डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा छन् । सर्वसाधरण जनता विधेयकको विपक्षमा छन् । सत्तारुढ पार्टीको ठूलो पंक्ति विधेयकको विपक्षमा छ । यदी व्हिप लाग्दैनथ्यो भने सत्तापक्षकै उल्लेख्य सांदहरूले विधेयकको पक्षमा मत हाल्ने थिएनन् ।

डा. केसीले उठाएका माग नाजायज हुन् भन्न सरकारले सकेको छैन । विगतमा डा. केसीस“ग सरकारले सम्झौता पनि गरेको हो । तर, मुलुकलाई यति ठूलो द्वन्द्वमा फसाउ“ने गरी सम्झौता उल्लंघन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार के कारण फस्यो ? भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । ठूलै शक्ति केन्द्र तथा माफियाको दबाबबिना सरकारले पक्कै पनि डा. केसीस“ग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको होइन, पक्कै पनि यो ढंगले विधेयक पारित गरेको होइन । मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा माफियाहरू हाबी छन् भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । डा. केसीस“ग भएको सम्झौताका ९५ प्रतिशत बुँदा विधेयकमा समेटिएका छन् । तर ५ प्रतिशत बु“दामा सरकारले निकै ठूलो अडान लियो । संसद्मा अत्यन्त गलत नजीर बसाल्यो । ’हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो’ भन्ने उखान चरितार्थ भयो । हात्ती छिरिसक्दा पनि पुच्छर अड्किनुको कारण के हो ? जनतालाई थाहा छ । आगामी दिनमा सरकारलाई काम गर्न निश्चिय पनि सजिलो हुनेछैन । आफ्ना चन्दादाताहरूले स्थापना गरेका केही मेडिकल कलेजका लागि सरकारले यति ठूलो मूल्य चुकाएको हो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ । तर, विधेयकका उज्याला पक्षहरू पनि धेरै छन् । शिक्षा मन्त्रालयले लिने प्रवेश परीक्षा उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल कलेजहरूले भर्ना लिन पाउने प्रावधानका कारण धनको आडमा मात्रै डाक्टर बन्ने विकृति अन्त्य भएको छ । तर, गरिबका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा लिने ढोका भने अझै बन्द छ । डा. केसीको अडान गरिबका छोराछोरीका लागि मेडिकल शिक्षाको ढोका खुलाउनका लागि हो ।