निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ नहोस्

बारा जिल्लको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको २२ वर्ष बितेको छ । ०५३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो । त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यथाशिघ्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गर्न छुटाइएको छैन । यसका लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी धेरै नै रकम खर्च भइसकेको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा प्रगति के के भयो त ? प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो । उक्त उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार हालसम्म विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने कुनै पनि गृहकार्य भएको छैन । आयोजना क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । विमानस्थल कुन मोडेलको बनाउने ? भन्ने निक्र्योल गरिएको छैन । हालसम्म १ सय १० विघा जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा ५८ बिघा मात्रै नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरिएको छ । हालसम्म विमानस्थल विकास बोर्ड पनि गठन भएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी कहाँबाट कसरी व्यवस्था गर्ने ? भन्ने टुंगो पनि अहिलेसम्म लागेको छैन ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नै जनाएको छ । तर, केही महिना अघि रुख काट्ने स्वीकृति वन मन्त्रालयले नदिएकोले निर्माण रोकिएको भन्दै समाचार आयो । त्यही समाचारको सेरोफेरोमा मुलुक पक्ष र विपक्षमा बाँडियो । वास्तवमा रुखहरू काट्ने भनेको भौतिक निर्माण सुरु भएपछि हो । अर्थात् रुख काट्ने काम र भौतिक निर्माणको काम सँगसँगै सुरु हुन्छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने अझै पाँच वर्ष भौतिक निर्माणको काम सुरु हुने संकेत देखिँदैन । भौतिक निर्माणको काम सुरु नहुँदै त्यति नै क्षेत्रफलको कुनै भू–भागमा वृक्षारोपण गर्ने हो भने रुख कटानका सन्दर्भमा विवाद कम हुन्छ । निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा जति रुख काटिन्छन् त्यति नै रुख २२ वर्ष पहिले नै अन्यत्र रोपिएको भए यतिवेला घना जंगल भइसक्थ्यो । विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय विनानको मुद्दा टड्कारो रूपमा देखा पर्दैनथ्यो । ठूला विमान अवतरण गर्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसका लागि निजगढको विकल्प पनि देखिएको छैन । वनविनासको पीडा सहेरै भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम यथाशिघ्र अघि बढाउनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नु हुन्न । तर, जंगल फाँडेरै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने प्रयास कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन । नजिकका गाउ“बस्तीमै स्मार्ट सिटी बनाउन सकिने विकल्पसहितको सुझाव संसदीय समितिले दिएको छ । यो सुझावलाई सरकारले हल्का रूपमा नलियोस् । जंगल फाडनी गरेर काठ बेच्ने गिरोहलाई कुनै पनि हालतमा हावी हुन दिनु हुन्न ।

काठमाडौंमा रहेको मुलुकको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विमानहरूको चाप धान्न सकेको छैन । जसका कारण नेपालको पर्यटन विकासमा ठूलो असर परिरहेको छ । यसको विकल्पका रूपमा काभ्रेको नागिडा“डामा आन्तरिक प्रयोजन (डोमेस्टिक)को विमानस्थल निर्माणको तयारी पनि अघि बढाइएको थियो । तर, यो तयारी तत्काल रोक्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालकै सक्रियतामा संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हो भन्ने संकेत यो निर्देशनले गर्छ । जबसम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हु“दैन तबसम्म नेपालको पर्यटन उद्योगले का“चुली फेर्ने अवस्था रहँदैन । जबसम्म मुलुकको पर्यटन उद्योगले का“चुली फेर्दैन तबसम्म नेपालमा विदेशी परिवत्र्य मुद्राको संकट यथावत रहन्छ ।