कसरी तुहियो सुन तस्करी छानबिन ?

वर्तमान सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयका साथ आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको थियो । पहिलो निर्णय हो,– ३३ किलो सुन तस्करी छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने ।’ दोस्रो निर्णय हो,–सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट हटाउने ।’ तेस्रो निर्णय हो,–विकास निर्माणको काम ओगटेर राख्ने ठेकेदारहरु माथि कारबाही गर्ने ।’ यी तीनवटा निर्णयले जनतालाई निकै आशावादी बनाएको थियो । सिंहदरबारमा फोटो थप्नकै लागि मात्रै आफू प्रधानमन्त्री नभएको केपी ओलीले बताएका कारण पनि वर्तमान सरकारले मुलुकका लागि केही गर्दैछ भन्ने आशा जनताले गरेका थिए । किनकि, यी तीनवटा निर्णय सांकेतिक थिए । ३३ किलो सुन तस्करी छानबिन प्रकरण मुलुकको राजस्व वृद्धिसँग जोडिएको थियो भने सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय सुशासनसँग जोडिएको थियो । आयोजना ओगटेर राख्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने निर्णय मुलुकको विकास निर्माणस“ग जोडिएको थियो । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्दैछ, सुशासन दि“दैछ र विकास निर्माण गर्दैछ भन्ने संकेत थियो यो । तर, यो संकेत तथा यो आशा धेरै दिन टिकेन । यी तीनवटै निर्णय बीचमै तुुहिए ।

गठन हुनासाथ सरकारले इच्छा शक्ति देखाएकै हो तर इच्छा शक्ति बीचमै तुहिनुले मुलुक माफियाकै कब्जामा छ भन्ने देखिन्छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । छानबिन अघि बढउँदै जाँदा ‘लहरो तान्दा पहरो थक्र्यो’ भन्ने उखानजस्तो भयो । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका क्रममा ४ वर्षको अवधिमा एउटै गिरोहले ३८ क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भइसकेको रहस्य खुल्यो । करिब दुई महिना लामो छानबिनपछि उक्त समितिले सात सय ५२ पेज लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएको पनि सात महिना बितेको छ । प्रधानमन्त्री ओली किन हच्के ? सुन तस्करी छानबिन प्रतिवेदन किन अलपत्र पर्यो ? भन्ने प्रश्न अब पुराना भइसकेका थिए, तर अभियुक्तहरूको पक्षमा फैसला गर्ने विराटनगर उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूमाथि नवनियुक्त प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छानबिन अगाडि बढाएपछि सुन तस्करी छानबिन प्रकरण फेरी चर्चामा आएको छ । जब व्यापारी विमल पोद्दारको बयानमा दीपक मलहोत्राको नाम जोडियो तब सुन तस्करी प्रकरण छानबिनलाई सरकारले बिट मारेको देखिन्छ ।

पोद्दार मलहोत्राका व्यापारिक साझेदारसमेत हुन् । पोद्दारले सो बयान दिइरहँदा मल्होत्रा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीन भ्रमणमा गएका थिए । समितिलाई दिएको बयानको सातौँ प्रश्नको उत्तरमा पोद्दारले भनेका छन्– ‘मसँग व्यापारिक साझेदारी हुनुभन्दा पहिला दीपक मल्होत्राले सुनको आयात पनि गर्ने गर्थे ।’ हुन्डीको कारोबारमा समेत संलग्न रहेका मलहोत्राले ०५४ साल तिर प्रहरीकै संरक्षणमा सुन तस्करी गर्ने ठेक्का पाएको समाचार त्यतिवेला निकै चर्चित बनेको थियो । यतिवेला अनुमान लगाइएको छ कि, मल्होत्राले सबै रहस्य खोल्ने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली ससंकित भए, जसका कारण ३३ किलो सुन तस्करी छानबिन बीचमै तुहियो ।’ हुन्डीमार्फत तस्करीको सुन किन्न मल्होत्राले करोडौँ करोड अमेरिकी डलर विदेश पठाउने गरेको भेद पनि पोद्दारले खोलेका थिए । उनको बयानका आधारमा समितिले मल्होत्रालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि राजनीतिक दबाबमा सो छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताएको समाचार पनि मिडियामा आइसकेको छ । ०५५ मा तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा गठित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि दीपक मल्होत्राको नाम सबैभन्दा अगाडि थियो ।

आफूलाई चन्दा दिने तस्करको नाम जोडिना साथ तस्करी प्रकरणको छानबिन तुहाउने, आफूलाई चन्दा दिने यातायात व्यवसायीको नाम जोडिनासाथ सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट फिर्ता हुने, आफूलाई चन्दा दिने ठेकेदारको नाम आउनासाथ काम ओगटेर राख्ने ठेकेदार माथिको कारबाही अभियानबाट हात झिक्ने काम सरकारले गरेको महसुस जनताले गरेका छन् । सरकार माफिया तथा तस्करहरूको पक्षमा छ भन्ने महसुस जनताले गरेसम्म अन्य जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि सरकारले जस पाउ“दैन । सयवटा राम्रा कामलाई एउटै नराम्रो कामले ओझेलमा पार्छ ।