स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यालय प्रदेशलाई

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार प्रदेशअन्तर्गत गएका कार्यालय र अस्पतालहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री तथा सचिवहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवा ऐनले दिएका सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, बिदा स्वीकृति लगायत ११ अधिकारसहित निकायहरू हस्तान्तरण गरेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको निर्णय एवम् अधिकार प्रत्यायोजनको पत्रसमेत हस्तान्तरण गरे । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाका अनुसार ३१ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ९ पुसमा स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार नै प्रदेश तहमा यसअघिका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालिमकेन्द्र, प्रयोगशाला, मेडिकल स्टोरसहित आयुर्वेद केन्द्र, आपूर्ति केन्द्र, ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

मन्त्रालयले विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू, केन्द्रीय अस्पताल र विकाससमिति बाहेकका निकायहरू हस्तान्तरण गरेको जनाएको हो । संविधान अनुसारको कार्यसूची र सरकारी निर्णयअनुसारका संरचना र अधिकार हस्तान्तरण भएको उनले बताए । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सचिवले दुईपक्षीय रूपमा हस्ताक्षर गरी मन्त्री यादवले प्रदेशमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । १५ बेडमुनिका अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भने यसअघि नै स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

त्यस्तै अर्को प्रसंगमा मन्त्री यादवले डा. केसीसँग राज्यले गरेको सहमतिप्रति सरकार इमान्दार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले गरेको सम्झौता इमानदारीका साथ पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कानूनले गुणस्तरहीन डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरिरहेका तर त्यसको अपजस स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्नु परेको भन्दै उनले केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले थपे, ‘मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ, डाक्टर पढ्न र उपचारका लागि अर्बौ रकम बाहिरिने क्रमलाई रोक्नुपछ ।’ उनले स्वास्थ्य र शिक्षाका विषय एकअर्कासँग जोडिएको भन्दै विधेयकका धेरै विषयमा शिक्षाले जवाफ दिन सक्ने तर बिग्रिएपछि स्वास्थ्यमा आउने प्रतिक्रिया दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले डा. केसीले उठाएको एउटा मात्रै विषय एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन नसक्ने विषयमा अड्किएको बताए । ‘अहिलेसम्म २ वटा विश्वविद्यालयले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्छन्, तर ती दुईवटैले पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्,’ राज्यमन्त्री यादवले भने । त्यही प्राविधिक कुराले सरकार अप्ठ्यारोमा परेर सम्बन्धन खोलिएका उनले बताए ।