डावोस बैठकको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १९ सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डलको नेतृत्व गर्दै गत आइतबार स्वीजरल्यान्ड प्रस्थान गरेका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चको ४२औं बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली स्वीजरल्यान्ड प्रस्थान गरेका हुन् । जसलाई ‘डावोस बैठक’ भनिन्छ । डावोस बैठकमा उच्चस्तरको सहभागिता जनाउने अवसर पहिलोपटक पाएका कारण पनि नेपाल उत्साहित छ । माघ ८ देखि ११ गतेसम्म चल्ने उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया) तथा आर्थिक वृद्धिभन्दा अगाडि (बियोन्ड द जिडिपी) गरी दुईवटा सत्रमा प्यानलिस्टका रूपमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउनेछन् । विश्वका राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, आर्थिक राजनीतिक विचारक, विकसित र प्रभावशाली मुलुकका नेता, ठूला एक हजार व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संगठन र नागरिक समुदायका अगुवा, व्यवसायिक नेतृत्व गरी झन्डै तीन हजार सहभागी हुने कार्यक्रममा यो हैसियतको भूमिका पाउनु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । केही महिनापछि लगानी सम्मेलनको तयारीमा नेपाल जुटेको छ । यो सम्मेलनका लागि विश्वका प्रभावशाली मुलुक तथा दाताहरूलाई आमन्त्रण गर्ने मौकासमेत हो यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो व्याक्तिगत क्षमतालाई भरपुर रूपमा उपयोग गर्ने विश्वास मुलुकको नागरिक समाजका अगुवाहरूले गरेका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमाउँदै गएको आशंकालाई प्रधानमन्त्री ओलीको यो सहभागिताले धेरै हदसम्म दूर गरेको छ ।

सम्मेलनमा जानुअघि जुन स्तरको गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यसमा सरकार चुकेकोबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेको छैन । सम्मेलनमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका अर्थविज्ञ तथा कुटनीतिज्ञहरूस“ग व्यापक छलफल गरेको भए भ्रमण अझ उपलब्धिमूलक हुनसक्थ्यो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अनेक आलोचना खेप्न बाध्य भइरहेको छ । डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणलगायतका समस्या समाधान हुन नसकेका कारण पनि प्रतिपक्षीहरूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली हच्केका हुन सक्छन् । तर, मुलुकका विद्यमान समस्यास“ग डावोस बैठकको कुनै साइनो छैन । बरु मुलुकका कतिपय समस्या समाधानका लागि डावोस बैठक सहयोगी हुन सक्छ ।

मुलुकमा विद्यमान धेरैजसो समस्या आर्थिक पाटोस“ग जोडिएका छन् । मुलुक यदि आर्थिक रूपमा सबल हुन्थ्यो भने यतिवेला सरकारले अनेकथरी आलोचना बेहोर्नुपर्ने थिएन । पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने प्रतिबद्धताका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको हो । चुनावमा जाने क्रममा वामगठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्र यति महत्वकांक्षी छ कि त्यसलाई पूरा गराउन मुलुकको अर्थतन्त्र हरेक वर्ष दुई अंकका दरले वृद्धि हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शपथग्रहण गर्नेवित्तिकै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना अघि सारेका थिए । जबसम्म वार्षिक २ अंकको दरले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन तबसम्म सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना धेरै टाढा हुनेछ । लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्रै सम्भव छैन । वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । तर, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने दृष्टिकोणले वर्तमान सरकार असफल छ । दुईतिहाइ बहुमतको एक मना सरकार बन्नु भनेको शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरताको संकेत हो । शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरताको संकेत भनेको वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बढ्नु हो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएयता वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर घटेको छ । स्वदेशभित्र पनि सेयरको भाउ निरन्तर घटिरहेको छ । व्यापार घाटा डरलाग्दो ढंगले बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि कहालीलाग्दो ढंगले घटिरहेको छ । विकास बजेटको खर्च बढ्न सकिरहेको छैन । रोजगारका नया“ अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले छिमेकी भारत तथा चीनको भ्रमण गरे । यी दुवै मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि प्रचुर लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तर, व्यवहारमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौँ अर्थतन्त्र भारतले हार्दिकता अपनाउने हो भने वैदेशिक लगानीका लागि नेपालले तेस्रो मुलुकहरूस“ग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था नै आउ“दैन । तर, छिमेकीहरूले त्यो हार्दिकता देखाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि डावोस बैठकलाई नेपालले भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ ।