सरकार सुकुम्बासीको पक्षमा छः मन्त्री अर्याल

बुटवल । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्दमा अर्यालले सरकार भूमिहीन अब्यवस्थीत र सुकुम्वासीका समस्याको स्थायी समाधानमा लागेको बताएकी छन् ।

बुटवलमा पत्रकारहरू संग बोल्दै मन्त्री अर्यालले भुमिहिन अब्यवस्थीत र सुकुम्वासीका समस्या समाधान संगै सरकारले भुउपयोग निती तर्जुमा गरेको बताईन् ।

समग्र भुमिको यथोचित ब्यवस्थापन बिना भुमिहिन अब्यवस्थीत र सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान नहुने भएकोले सरकारले पहिलो पटक भुउपयोग ऐन ल्याउने तयारी गरेको उनले बताईन् ।

मन्त्री अर्यालले समग्र भुमिको ब्यवस्थापन र सहि ढंगले प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निति निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताईन् ।

अर्यालले आफु भुमि ऐनको संसोधन संगै मालपोत र गुठि ऐनको संसोधन तथा संरचनागत कामको तयारीमा लागेको जानकारी दिईन् । अर्यालले अबको ३ बर्ष पछि कसैले पनि जमिन बांझो राख्न नपाउने र बांझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने गरी ऐन निर्माणको तयारी भएको बताईन् ।

उनले सरकार जमिनको बिगतको परम्परागत बर्गिकरणको अन्त्य गरि नयां बर्गिकरणको तयारीमा रहेकोले कसैले पनि बांझो जमिन राख्न नपाउने बताईन् । अब कुन ठाउँ खेतियोग्य, कुन ठाउँ आवास क्षेत्र, कुन बन क्षेत्र र कुन ठाउ“ पर्यटकिय क्षेत्र हो भन्नेगरी बर्गिकरण गर्ने तयारी भईरहेको मन्त्री अर्यालले बताईन् । अर्यालले जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा भएको प्रसंग कोट्याउदै सबै राष्ट्रसेवक त्यस्तो नभएको उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले जनताले सिधा सेवा पाउने कार्यालयहरूलाई हिजो भन्दा फरक र गुनासो आउन नदिने बनाउने बताउंदै अबको २ महिना भित्र कम्तीमा एउटा कार्यालय प्रबिधियुक्त बनाईने र देशभरीका सबै कार्यालयलाई निजी बैंकहरू जस्तै स्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् ।

आफु संघिय सरकारको भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले संगै मालपोत र नापीको सुधारका लागि ११ बुंदे अभियान सुरु गरेको बताउदै अब नागरीकले सुध्र्रिएको मालपोत र नापी कार्यालय देख्न पाउने दावी गरिन् ।