‘अवैध सम्पत्ति छानबिन हुन्छ’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्नोत्तर गरेका छन् । संसद्को नियमावली ५६ अनुसार प्रश्नोत्तर भएको हो । यसअघि यस्तो नियम थिएन ।  यो नियमअनुसार शुक्रबारको बैठकमा १० सांसदले एक घण्टा अगाडि टिपाएका प्रश्न कागजमा पढेर सुनाएका थिए । उनीहरूले पालैपालो उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक÷एक गरेर उत्तर दिएका थिए । खासगरी सांसदले नेपालिक्सले खुलाएका आर्थिक अनियमितताका कुरा, डा. गोविन्द केसीका माग, बाढिपीडितका कुरा, कांग्रेसका नेताका नाममा राखिएका अस्पतालका विषयमा प्रश्न गरेका छन् । यद्यपि कुनै पनि सांसदले यसअघि बहुचर्चित वाइडबडीको खरिद प्रकरणका बारेमा भने प्रश्न उठाएनन् ।

यो आफँैमा आश्चर्यजनक विषय रहेको छ । सत्तारूढ र सबैभन्दा पहिला संसद्मा कुरा उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षले समेत यस विषयमा कुनै पनि शब्दै निकालेन । नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बैठकमा १० जनासम्मले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले एक घण्टाको समय दिएर सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम भएको सभामुखले जानकारी गराएका थिए । यसमा पुरक र प्रतिप्रश्न सोध्न नपाइने नियम छ । शुक्रबार संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

नेपालीक्स र स्विस बैंकको रकम

देशलाई घाटा पु¥याउनेलाई सहन्न । कानुनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छु । मिडियामा आएका विषयमा छानबिनपछि मात्र भन्न सकिन्छ । समाचारमा आएका सबै कुरा सत्य नै हुन् पनि भन्न सकिन्न र असत्य हुन् पनि भन्ने अवस्था छैन । नाम उल्लेख भएका चर्चा भएका व्यक्तिले अखबारमा आएजस्तो होइन भनेर, सत्य भए सम्पत्ति सरकारीकरण होस् भन्ने चुनौती आएको छ । सरकारले ती कुराहरूको आवश्यक खोजतलास छानबिन गर्नेछ । नियमित प्रक्रियाबाट छानबिनका लागि अघि बढ्नेछ । गैरकानुनी रूपले विदेशमा पैसा राख्ने काम उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ ।

स्विस बैंकमा रहेको भनिएको रकम कानुनको पालना गर्नेसम्बन्धी प्रश्न हो । यो एक ढंगको भ्रष्टाचार हो । सार्वजनकि रूपमा आएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कानुन संवत व्यवहार गर्छ ।

केसीसँगको सम्झौता
डा. केसीको अनशन सिलसिला चलिरहेको छ । अर्को प्रश्न संसद्को सर्वोच्चता पनि छ । संसद् जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो । जसले कानुनलाई संशोधन गर्न, नयाँ बनाउन सक्छ । संसद्को सर्वोच्चताप्रति म नतमस्तक छु । १६औँपटक अनशन जारी छ । १५औँ अनशनमा भएको सम्झौताको चर्चा छ । विधि कस्तो हुने ? एकजना अनशन बसेपछि संविधान, कानुन, आवश्यकता, तर्कले काम नगर्ने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? सम्झौता सत्यनिरूपण हो । सम्झौता परिस्थितिले निम्त्याएको सम्झौता हो । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसअनुसार सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित भयो, बहुमत छ भन्दैमा संसद्को गरिमा र सर्वोच्चतालाई थिचोमिचो गर्न सकिँदैन ।

म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ । संसद्को आदेश मान्छु । मेरो चाहना सम्झौता संसद्ले पारित गरोस् तर, म दबाब दिन सक्दिनँ । विधि निर्माण गर्दा संसद्लाई बाध्य पार्न सकिँदैन । यो कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले गरेका कामलाई पनि संसद्ले अस्वीकार गर्न सक्दछ । बदर गर्न सक्दछ । हरेकले आफ्ना सीमा, कानुनी राज्यको दायित्वलाई मान्नुपर्दछ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । हामी सबै संविधान कानुन विधि प्रक्रियाभित्र छौँ । म जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संसद्लाई आग्रह पनि गर्छु, आदेश दिन सक्दिनँ ।

कांग्रेस नेताको नामका अस्पताल
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति, वरिष्ठ नेता, गच्छदार लगायतका साथीहरूसँग छलफल गरेको छु । सुशील कोइरालको नाममा रहेको अस्पतालमा विवाद छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्पतालले श्वासप्रश्वास मात्र होइन, त्यसलाई बृहत खालको अस्पताल बनाउनुपर्छ । भारतले व्यक्तिगत रूपमा गरेको कुराकानीमा मात्र लगानी होइन । मास्ने नाम मन पर्दैन भन्ने कुरा आउँदैन भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । जमिन जमिन नै राख्ने होइन । अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।

बाढीपीडितको पुनर्निर्माण
यो सरकार जनताको सरकार हो । सुशासन र विकासका लागि सरकार चाहिएको हो । जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ, लागिपर्छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । बाढीपहिरोबाट क्षति भएका जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।

द्वन्द्वको व्यवस्थापन
हाम्रो देश द्वन्द्वमा थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ । हतियार लडाकुको व्यवस्थापन गरेका छौँ । संवैधानिक र कानुनी बाटोमा हामी एकजुट भएर अघि बढेका छौँ । सहमतिका साथ संविधान निर्माण गरेका छौँ, चुनाव गराएका छौँ र सरकार बनाएर सुशासन र विकासको बाटोमा हिँडेका छौँ । द्वन्द्वकालीन केही घाउ खतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका दुईवटा आयोग बनाएका हौँ । यसबीचमा नयाँ कानुन ल्याउने वा अरू कुनै तरिकाले समाधान गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र अरू सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहको छ । यसमा सरकार गम्भीर छ । आयोगका बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने, द्वन्द्वका घाउ खत कसरी समाधान गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ ।

त्रिदेशीय रेलमार्ग
देशमा विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षामा सुधारका लागि अभियान चलाइरहेका छौँ । देश ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड लिंक भइसक्यो । वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल मार्गका विषयमा भारतसँग कुरा भइरहेको छ । काम अघि बढिसकेको छ । केरुङबाट आउने रेलका बारेमा पनि कुरा भइरहेको छ । हामी त्यतिकै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनिरहेका छैनौँ । विकासका चौतर्फी ढोका खुलिरहेको छ ।

डावोसमा पहिलोपल्ट नेपाललाई निम्तो भएको छ । यसले के देखाउँछ भने हामीले गरेको प्रगति सफलता दुनियाँको चासो भएको मात्र होइन, प्रसन्नता देखियो । हामीले गरेको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पुष्टि भएको छ । अब सम्झिनलायक देशका रूपमा उभिन थालेका छौँ । अब भरोसाका साथ अघि बढ्नु उपयुक्त छ । नेपाललाई पनि बुझ्न बोलाउन आवश्यक छ भन्ने अर्थमा बोलाइएको हो । डावोसमा गएर नेपालको इज्जत बढाउने काम, नेपालप्रति आकर्षण बढाउने काममा केन्द्रित हुनेछ ।

संविधान संशोधन र संघीय सुरक्षा ऐन
संविधान संशोधन यो आवश्यकता र औचित्यले गर्ने विषय हो । यसलाई फेसनको विषय बनाउनुहुँदैन । अन्धाधुन्ध अस्वीकार गर्नु पनि हुन्न । संविधान जनताका लागि बनाएको हो । धर्म शास्त्र जस्तो अपरिवर्तनीय होइन । आजको सन्र्दभका आवश्यकताअनुसार परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्छ । ठाउँ कुठाउँ संविधान संशोधनको विषय उठाउने होइन । राष्ट्रिय हितका विषयमा ध्यान दिएर उठाउने हो । जनतालाई उत्तिकै सम्मानित छु भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ । छलफलबाट संशोधन हुन्छ ।

थारू आन्दोलनको प्रतिवेदन
आन्दोलनको निष्कर्षमा हामी यहाँ छौँ । आन्दोलनकै निष्कर्षबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका हौँ । अब आजको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्यौँ । अहिले आर्थिक ढंगले अघि बढ्ने मोडमा आएका छौँ । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र होइन । त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । २०४६ सालको आन्दोलनको सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गरौँ । सार्वजनिक ठूलो कुरा होइन । हामीलाई यथार्थ हेर्नु मात्र छैन । हिजोका घाउलाई भेट्टाउनु छ । एउटा मात्र होइन सम्पूर्ण आयोगको कार्यान्वयन भनेको मेलमिलापतर्फ जानु हो । घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउनेतर्फ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ ।