न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप तालिम

बाँके । स्थानीय तहमा रहेको न्याायक समिति तथा मेलमिलापकर्ताहरूलाई कानुन र नीतिनियम बारे दक्ष बनाउन तालीम दिन सुरु गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विभिन्न २४ प्रकृतिका विवाद समाधान तथा मेलमिलापका लागि स्थानीय तहलाई नै दिएको जिम्मेवारी बारे पनि उनीहरूलाई प्रशिक्षण गरिने बताईएको छ । सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको छ । यसै समितिमार्फत फौजदारी बाहेकका अधिकांश मुद्दाहरू हेरिने गरिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकामा उपप्रमुख एकमाया विक संयोजक निशार अलि र देउमाया थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति छ । यो समितिलाई आवश्यक कानुनी राय लिनु परे कानुनी सल्लाहकारको पनि गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समिति अन्तरगत अथवा न्यायिक समिति र सरकारप्रति जवाफदेही हुने गरी वडा वडामा मेलमिलापकर्ता चुनिँदैछ भने केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीबाटै ११ प्रकृतिका विवाद मेलमिलापकर्ताल समाधान गर्नेछन् । यसका लागि खजुरा गाउँपालिकाले मेलमेलापकर्तालाई सीप सिकाइरहेको छ । ८ वडाका २७ जना मेलमिलापकर्तालाई यसअघि ७२ घण्टे विवाद समाधान सीप सिकाएको खजुरा गाउँपालिकाले पुनः मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजकी तालिम दिइरहेको छ ।

उपप्रमुख विकले विवाद समाधानका लागि विभिन्न ७ चरणका सीप उनीहरूलाई सिकाइने बताइन् । उनले भनिन्, संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार हरेक वडामा कम्तीमा ७ जना मेलमिलापकर्तालाई सीप सिकाइरहेका छाँै, भोली उनीहरू सूचीकृत भएपछि विवाद समाधानमा लाग्नेछन् ।

एउटा कुनै मुद्दा तीन जनाले हेर्नेछन् उनले भनिन् पक्ष विपक्ष दुवैले आफूले रोजेका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान हुनेछ । उपप्रमुख बिकका अनुसार त्यसका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था तथा हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र हुनेछन् । खजुरा गाउँपालिकाकी सहायक महिला निरीक्षक सुशीला न्यौपानेले अहिले उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा ६८ मुद्दा आएको र ती मध्ये केहीको किनारा लागि सकेको बताइन् ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको तीन दिने तालिमको उद्घाटन समारोहलाई खजुरामा सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले पक्षपात नगरी न्याय दिने गरी मेलमिलापकर्तालाई सीप सिकाइन थालेको बताए । उनले भने, खजुरालाई नमूना बनाउने भनिएको छ हरेक क्षेत्र जस्तै न्याय क्षेत्र पनि जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्ने खालको हुनु पर्छ ।

खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले खजुरा गाउँपालिकाले न्यायिक पक्षलाई महत्वका अगाडि बढाइरहेको बताए । उनले समयको गति बुझ्न र न्यायका बारेमा सम्झाउन सक्ने क्षमता तालिमले प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अधिवक्ता भानुभक्त रिजाल र राधेश्याम थारुले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।