किन कुटिन्छन् कर्मचारी ?

प्रदेश–२ का पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवद्वारा कुटिएको समाचारले आइतबार र सोमबार मलुकभरी सनसनी मच्चियो । मन्त्री यादवको कुटाइ खाएका सचिव झाको भनाइ छ, ‘मन्त्रीज्यूले मलाई आइतबार दिउँसो ३ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाउनुभयो, सभामुख सरोज यादवकै अगाडि झापड तथा लात्तीले हान्नुभयो । सभामुखले त्यसो नगर भनेपछि पुनः अर्को कोठामा लगेर हात र लातले हान्नुभयो, त्यसपछि पिठ्युँमा लात हानेर कोठाबाट बाहिर निकाल्नुभयो ।’ अनुहारमा निलडाम बाहेक सचिव झाको चोटपटक नदेखिएकोले कुटपिटलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिएको छ । तर, कुट्ने र कुटिने दुवै व्यक्ति सामान्य होइनन् । कुट्ने व्यक्ति मुलुकको नीति निर्माण तहको माथिल्लो ओहोदामा रहेका छन् भने कुटिने व्यक्ति मुलुकको नीति कार्यान्वयन तहको माथिल्लो ओहोदामा रहेका व्यक्ति हुन् । यो घटनालाई सामान्यरूपमा लिनुहुन्न । आफूमाथिको कुटपिटको कारणबारे सचिव झाले भनेका छन्, ‘गरिबी निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा १ सय ९३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूले आशय पत्र दिएकोमध्ये ४० वटा संस्था छनोट भए, मन्त्री यादवले भनेको एनजिओको नाम छनोटमा परेन, मन्त्रीज्यूले नतिजा परिवर्तन गर्न दबाब दिनुभयो तर कानुनले मिल्ने अवस्था भएन । त्यसैले योजनाबद्ध तरिकाले मलाई बोलाएर कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गर्नुभयो ।’

सचिव झाको भनाइ मन्त्री यादवले स्वीकार गरेका छैनन् । आफूले कुटपिट नगरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । त्यसैले आयोग बनाएरै कुटपिट प्रकरणको छानबिन गर्नु जरुरी छ । यदि, सचिव झाको गल्ती नै हो भने पनि मन्त्रीद्वारा सिधै कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गर्न मिल्दैन । यस्तो समस्या निरुपणका लागि अरू नै विधि तथा उपायहरू छन् । मन्त्रीजस्तो उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी कानुन हातमा लिने हो भने मलुकमा झन् बेथिति बढ्छ । यदी मन्त्री यादवमाथि सचिव झाले झुठो आरोप लगाएका हुन् भने समस्या झन गम्भीर हो । जनप्रतिनिधिमाथि झुठो आरोप लगाउने प्रवृत्ति झन् खतरनाक हो । यो गाम्भीर्यतालाई सरकारले समयमै मनन् गर्नु जरुरी छ । यो मामिला प्रदेश–२ सरकारको मात्रै होइन सिंगो मुलुकको मामिला हो ।

मुलुकमा एकातिर कर्मचारीलाई कानुनविपरीत काम गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिने समस्या छ भने अर्कातिर जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले नटेर्ने या असफल बनाउन खोज्ने समस्या छ । यही समस्याका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच खटपट हुने गर्दछ । यस्तो खटपट हातपातमा रूपान्तरण हुने गरेका घटना धेरै छन् । केही वर्षअघि वनमन्त्री मातृका यादवले ललितपुर जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेको घटनाले निकै सनसनी मच्चिएको थियो । उक्त घटनामा दोषी देखिएपछि मन्त्री यादव बर्खास्तगीमा परेका थिए । यसैगरी, ०५५ सालमा कास्की जिल्ला विकास समितिका सभापति महादेव गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव वाग्लेलाई कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएको घटनाले ठूलो सनसनी मच्चायो । छनबिनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वाग्लेकै अर्घेल्याइ“ देखियो । कुट्नेबाहेक अर्को विकल्प त्यतिवेलाको परिस्थितिमा नदेखिएको गुरुङ अहिले पनि बताउने गर्छन् । जनप्रतिनिधिका लागि काम गर्ने समय थोरै हुन्छ, काम धेरै हुन्छन्, निश्चित अवधिपछि मत माग्न जनताकहा“ जानुपर्ने हुन्छ, तर कर्मचारीका लागि समयको त्यस्तो पावन्दी हु“दैन, जागिर पाकिहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पनि पर्दैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व हुनुको मुख्य कारण यही हो । अर्को कारण हो, ‘कतिपय कर्मचारीहरू सिधै केन्द्रको मातहतमा हुन्छन्, उदाहरणका लागि प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकार मातहतमा हुन्छन् । गृहमन्त्रालय मातहतको सिडिओले जिल्ला विकास समितिका सभापतिलाई असहयोग गर्ने प्रवित्ति विगतमा देखिएको थियो, त्यसैगरी अब प्रदेश सरकारका सचिवहरूले पनि मन्त्रीलाई असहयोग गर्ने प्रवित्ति बढ्न सक्छ । आइतबार जनकपुरमा घटित घटनामा पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । यस्ता घटना अरू प्रदेशमा दोहोरिन नदिने हो भने तत्काल कानुन संशोधन गरी कर्मचारीलाई सम्बन्धित सरकारको मातहतमा ल्याउन विलम्ब गर्नुहुन्न । प्रदेश–२ को घटना सुरुआत मात्रै पनि हुनसक्छ ।