नेपालमा कुनै पनि विकास कार्यक्रमको थालनी जसरी उत्साहप्रद किसिमबाट गरिन्छ त्यसको समाप्ति सोही परिपाटीबाट गरिँदैन । जुन क्षेत्र र वर्गका लागि फाइदा पुग्छ भनेर विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्, तिनीहरूको सम्पन्नतापछि लक्षित उपलब्धि अपेक्षित मात्रामा प्राप्त हुँदैन
समुद्रदेखि टाढा हुने क्षेत्र या देश गरिबीबाट बढी मात्रामा प्रभावित छन् । समुद्रबाट जति टाढा भयो गरिबी बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले भूपरिवेष्ठित हुनु एउटा दुर्भाग्य नै हो ।
नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको लागत उच्च भएकोले निकासीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्था विद्यमान भए तापनि भौगोलिक विविधता, कृषि, पर्यटन र जलसम्पदा यहाँका आर्थिक विकासका सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन् ।
विगतको एक दशकमा यहाँको आर्थिक संरचनामा केही परिवर्तन भयो । नीति–नियमहरूमा परिमार्जन गरियो । तर, भौतिक पूर्वाधारहरूको आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरिएन । औद्योगिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था न्यून रहेकोले पनि यहाँको औद्योगिकीकरणमा अवरोध खडा भयो ।
सरकार अहिले पनि उद्योगहरूका लागि आवश्यक मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा छैन । यस सम्बन्धमा सरकारले ल्याएका नीति–नियमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण सुविधा दिने उद्देश्यले एकद्धार नीति ल्याएपछि स्थापना गरिएको एकद्धार सेवा गृह केबल नाममा मात्र सीमित भयो । पटक–पटकको आमचुनावपछिको अस्थिर सरकारका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पनि नेपालले गुमाउनु परेको छ ।
वास्तवमा ०४८ सालदेखि ०५७ सालको अवधिमा नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास नभएको होइन । यही गतिमा हालसम्म पनि औद्योगिक विकास भएको भए, यहाँको गरिबी निवारणमा निकै सुधार भइसक्थ्यो । परन्तु, ठोस औद्योगिक विकास हुन नसकेकोले विभिन्न योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेन ।
विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी र देशभरि नै शान्तिसुरक्षाको स्थिति सन्तोषप्रद हुन नसकेकोले यहाँको आर्थिक विकासको रफ्तार तीव्र हुन सकेन । फलतः यहाँका जनताको जीवनस्तर उठ्न सकेन । परन्तु, आर्थिक पुनरुत्थान र गरिबी निवारणको समयलाई समेत लक्ष्य गरी दीगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु आजको आवश्यकता मात्र होइन अनिवार्यता पनि हो ।
अर्थतन्त्रमा निराशाका समाचार आइरहेको अवस्थामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा नगरिएको होइन । तर, यसका लागि एकातर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ भने अर्काेतर्फ उत्पादकत्वको वृद्धिगरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नितान्त आवश्यक छ ।
आज नेपाल विश्वव्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा यहाँको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन निकै कठिन तथा चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसैले, यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानको विशेष आवश्यकता छ ।
वस्तुतः दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक नेपालीको सरदर मासिक आम्दानी १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यो तथ्यांकले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ या छैन भन्ने कुरा विवादको विषय भएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति कृषि क्षेत्रको पाँच र गैरकृषि क्षेत्रको झण्डै १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । परन्तु, यसलाई व्यवहारमा उतार्न निकै गाह्रो छ ।
कृषि क्षेत्रमा निरन्तर उच्चदरले वृद्धि हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा करिब पाँच प्रतिशतभन्दा बढाउन कठिन हुन्छ । गैरकृषि क्षेत्रबाट केही योगदान प्राप्त हुन सक्छ । तर, यसका लागि थप प्रशस्त लगानीको जरुरत पर्छ ।
वर्तमान समयमा नेपालको बचत दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । लगानी अभिवृद्धि गर्न सर्वप्रथम त बचत दरलाई निरन्तर उच्चदरले वृद्धि गराउनुपर्छ । विदेशमा जानेहरूबाट प्राप्त रकमले बचत दर वृद्धिका लागि केही योगदान पु¥याए पनि पर्याप्त भने छैन । लगानी बढाइ आर्थिक विकास गर्न हालको बचत दरमा निकै वृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका पर्यटकहरूबाट ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । यी देशहरूबाट प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटकहरू यहाँ भित्र्याउन सकियो भने यहाँको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको भन्दा निकै बढ्छ । यसको फलस्वरुप यहाँको अन्य क्षेत्रको पनि विकास भई आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुग्न सक्छ ।
वास्तवमा आर्थिक विकासका निम्ति विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर मात्र पुग्दैन । कार्यान्वयन गर्न पनि अति आवश्यक छ । किन्तु, राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका विकासका कार्यहरू सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा तिनीहरूबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुग्न सकेको छैन ।
नेपालमा कुनै पनि विकास कार्यक्रमको थालनी जसरी उत्साहप्रद किसिमबाट गरिन्छ त्यसको समाप्ति सोही परिपाटीबाट गरिँदैन । जुन क्षेत्र र वर्गका लागि फाइदा पुग्छ भनेर विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्, तिनीहरूको सम्पन्नतापछि लक्षित उपलब्धि अपेक्षित मात्रामा प्राप्त हुँदैन । यही नै यहाँको विकास कार्यक्रमको विडम्बना हो ।
करिब दुई दशकअघि सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणले केही पूर्वाधारहरू तयार गरेको छ । पर्याप्त नभए पनि कानुनी संरचनाहरू बनेका छन् । पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी हुने निकै सम्भावना देखिन्छ । वास्तवमा यहाँको ठोस आर्थिक विकासका लागि सरकारको पक्षबाट मात्र सम्भव देखिँदैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेरी विगतमा भन्दा केही सुधारिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया