संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विधान संशोधन गर्ने भन्दै प्रमुख नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठक बोलायो । तर, बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विधान प्रतिवेदनले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो प्रायः सबैजसो महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको रह्यो ।
खासगरी, संविधानमा आधा आकाश ओगटेका महिलाका लागि जसरी महत्वपूर्ण पदहरू सुनिश्चत गरिएको छ त्यसरी नै पार्टीको विधानमा पनि महत्वपूर्ण पद सुनिश्चित गरिएला भन्ने आशा धेरै महिला महासमिति सदस्यहरूको थियो । तर, संविधान निर्माणमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले महिलाको सवालमा संविधानमा विशेष व्यवस्था गर्न सकेन ।
पार्टी विधानका क्रममा महिलाका निम्ति ३३ प्रतिशत पद आरक्षण गरिएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकालियो । तर, विधान हेर्दा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, सात सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता गरी केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीको संख्या १४ पु¥याइएको रहेछ । यी १४ पदमध्ये सहमहामन्त्रीमा एक जना महिलाको मात्रै आरक्षण गरिएको रहेछ ।
१४ जनामा एक जनाले ३३ प्रतिशत पुग्छ ? सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेको संसदीय समिति हो । संसदीय समितिमा १४ जना पदाधिकारी र केन्द्रिय समितिद्वारा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट निर्वाचित ८ जना गरी २२ जना रहने व्यवस्था छ । यो २२ मध्ये महिलाको सुनिश्चितता एक जना मात्रै छ । २२ मा एक ३३ प्रतिशत हुन्छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न विधानमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा लागेका महिलाका लागि आसन्न महासमितिको बैठक उपलब्धि मुलुक होइन कि प्रतिगमन जस्तो देखिएको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर, संविधानले महिलालाई दिएको अधिकार नेपाली कांग्रेसले किन दिँदैन ? भन्ने आवाज महासमितिका महिला सदस्यहरूले बुलन्द पार्न सकेको देखिएन
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ संविधानले । यसैगरी, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ संविधानले । तर, ती पदहरूमा प्रभावशाली र योग्य महिला पु¥याउनका लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र संयन्त्र बनाउनु पथ्र्यो ।
यस्तो संयन्त्र बनाउने मौका भनेको विधान संशोधन नै हो । विधान भनेको अचानक संशोधन हुनसक्ने दस्तावेज होइन । महाधिवेशन नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । या त महासमितिको दुईतिहाइ बहुमत पर्खनुपर्ने हुन्छ । विधानतः वर्षको एकपटक महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा लागेका महिलाका लागि आसन्न महासमितिको बैठक उपलब्धि मुलुक होइन कि प्रतिगमन जस्तो देखिएको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर, संविधानले महिलालाई दिएको अधिकार नेपाली कांग्रेसले किन दिँदैन ? भन्ने आवाज महासमितिका महिला सदस्यहरूले बुलन्द पार्न सकेको देखिएन । २५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा प्रस्ताव बन्न सक्छ । महासमितिमा महिलाको संख्या करिब २५ प्रतिशत छ ।
उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको भए संविधान अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गर्न नेतृत्व बाध्य हुन्थ्यो । नेतृत्व बाध्य भएन छ नै भने पनि महासमितिको बैठकमा छलफल हुन्थ्यो । तर, पार्टीको योगदान पुर्याएका आधारमा भन्दा पनि कसैका पति भएका आधारमा, कसैका छोरी भएका आधारमा महासमितिको सदस्य बन्नेहरूको बाहुल्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेछ भन्नेकुरा पुष्टि भयो ।
नेपाली कांग्रेसको विधान यतिवेला संविधानमैत्री बन्न सकेन । महिला मैत्री बन्न सकेन । तर, यही विधानको यही प्रावधानले निरन्तरता पाइरहने सम्भावना छैन । किनकि, नेपाली कांग्रेस भनेको मुलुकको लोकतन्त्रको मियो पार्टी हो । लोकतन्त्रको मियो पार्टी भएका कारण आफ्नो विधानलाई संविधानमैत्री बनाउन नेपाली कांग्रेस बाध्य हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका लागि विकल्प छैन । तर, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा यो अवसरबाट नराम्रोसँग चुके । यो अवसर चुकाएकोमा देउवाले अब ठूलो पछुतो मान्नु पर्नेछ । संयोग हो या क्षमताका कारण हो नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापतिहरूले इतिहासमा स्थापित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसरूपी विद्यालय जन्माएर त्यो विद्यालयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरी आफँै प्रिन्सिपल भएर लामो समय चलाएको श्रेय बिपी कोइरालालाई जान्छ ।
बिपी कोइरालाले तयार गरेको कांग्रेसरूपी विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक थप्ने तथा विद्यार्थीहरूको संख्या वृद्धि गर्ने मामिलामा त्यस यताका सबै प्रिन्सिपलहरू सफल छैनन् । तर, पनि उनीहरूले इतिहासका हरेक घडीमा आफ्नो नाम नमेटिने गरी लेखाएका छन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादी अवधारणमा ल्याइएको सुवर्णशमशेर राणाको कार्यकालमा हो । नेपाली कांग्रेसले जहिलेसम्म समाजवादी अवधारणा अवलम्बन गरिरहन्छ तहिलेसम्म सुवर्णशमशेरको नाम मेटिनेवाला छैन ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली ग¥यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईकै अगुवाइमा एक वर्षको अवधिमा संविधान निर्माण भई चुनावसमेत सम्पन्न भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढलेर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
यो आन्दोलनका अगुवाका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम नेपालको इतिहासमा अमिट रहनेछ । त्यसैगरी, सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति हुँदा संविधान जारी भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गराउन सुशील कोइरालाले खेलेको अहम् भूमिका नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछ । कहिल्यै मेटिने छैन ।
यसरी बिपी कोइरालादेखि सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइरालासम्मका नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूले इतिहासमा आफ्नो नाम अंकित गराउँदै गर्दा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा आयाराम–गयाराममा सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा देउवाले तीन वर्ष गुजारिसके । यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस तथा मुलुकका लागि सम्झन योग्य कुन काम देउवाले गरे त ? यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म छैन ।
कम्तीमा यतिवेला देउवालाई आफ्नो पार्टीको विधान संविधानमैत्री बनाउने अवसर इतिहासले जुटाएको थियो । तर, त्यसमा पनि देउवा चुके । संविधानमैत्री विधान बनाउन चुकेका मात्रै होइनन् कि वर्षको एकपटक बोलाउनुपर्ने महासमितिको बैठक देउवाले आफ्नो कार्यकालभरिमा जम्मा एकपटक मात्रै बोलाए । त्यो बैठक पनि यति भद्रगोल भयो कि, नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई नै कालो धब्बा लगाइदियो ।
महासमितिको बैठक भद्रगोल हुनुमा सभापति देउवाबाहेक अरूको भूमिका छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । यस कारण फरक पर्दैन कि, विधान संशोधनका क्रममा आफूले लिएका अडानलाई देउवा आफैले खारेज गर्दै गए । आफ्ना अडान खारेज गर्नु नै थियो भने कम्तीमा महासमितिको बैठक सुरु हुनासाथ खारेज गरेको भए यस्तो भद्रगोल हुने त थिएन ।
नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सबै सभापतिहरू इतिहासमा नाम अंकित हुनेगरी सफल हुनु तर देउवा झन् कलंकित हुनुको कारण मुलुकको परिस्थिति हो कि ? व्यक्तिगत कमजोरी ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो छ । मुलुकको परिस्थिति पनि एउटा कारण हुन सक्छ । तर, देउवाका व्यक्तिगत कमजोरीहरू नै मुख्य कारण देखिन्छन् । देउवाले राजनीति आरम्भ गरेदेखि अहिलेसम्म पार्टीमा र सरकारमा जे जति जिम्मेवारी सम्हालेका छन् कुनै पनि जिम्मेवारीलाई उनले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उदाहरण एउटा पनि छैन ।
सबै जिम्मेवारीमा उनी असफल देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ०२९ सालमा उनलाई नेपाली कांग्रेसले नेविसंघको अध्यक्ष बनायो । तर, नेविसंघ झन् अधोगतिमा गयो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने महाधिवेशन उनले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि गराउन नसकेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेर ०३६ सालमा बलबहादुर केसीलाई कार्यबाहक सभापति बनायो । केसीले आठ महिनामै महाधिवेशन सम्पन्न गरिदिए । जनआन्दोलन ०४६ सालमा त विदेशमा भएका कारण देउवाले कुनै जिम्मेवारी पाएको देखिन्न ।
०४७ सालमा स्वदेश फर्किका देउवा ०४८ सालमा गृह मन्त्री बने तर गृहमन्त्रीका रूपमा उनले मुलुकका लागि खासै योगदान पुर्याउन सकेको देखिएन । बरु आफ्नै सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई उपचुनाव लड्दा गृह मन्त्रालयको संयन्त्र अन्तरघातका लागि परिचालन भयो । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री बने तर उनको यो कार्यकालमा मुलुकको संसदीय व्यवस्था धेरै नै बदनाम भयो । संसदीय व्यवस्था बदनाम गराउन देउवाले खेलेको भूमिका यस छोटो लेखमा उल्लेख गरेरै साध्य छैन ।
दोस्रोपटक ०५८ सालमा प्रधानमन्त्री भए । यो कार्यकालमा त उनले संसदीय व्यवस्था नै दरबारमा लगेर बुझाइदिए । नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित गरे । पार्टी विभाजन गरेर एउटा चोइटोको सभापति बने तर देउवाको कार्यकालभरि त्यो चोइटोको न त केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्यो न त महाधिवेशन नै हुन सक्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई जेलमा लगेर राखेपछि कार्यबाहक सभापति बनेका गोपालमान श्रेष्ठले ६ महिनाभित्रै महाधिवेशन गराई दिए । जेलबाट छुटेपछि देउवाले पार्टी चलाउन सकेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ लगेर पार्टीलाई विलय गराइदिए । ०७२ साल फागुनमा देउवाले नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्ने अवसर पाए । त्यही नाताले प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले के गरे ? भन्ने कुरा महासमितिको भर्खर सम्पन्न बैठकले देखाइसक्यो ।
यो अवधिमा आइजिपी काण्ड भयो, राजदूत नियुक्ति काण्ड भयो, प्रधानन्यायाधीश माथि महाअिभियोग लगाउने काण्ड भयो । यी काण्डै काण्डका कारण नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । केन्द्र होस् या प्रदेश कुनै पनि संसद्मा नेपाली कांग्रेसको हैसियत अधिवेशन बोलाउनका लागि निवेदन दिन सक्नेसम्मको छैन ।
प्रतिक्रिया