आर्थिक विकासका लागि लगानी प्रर्वधन

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ एवं सबल बनाउन लगानीले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, लगानीको अनुकूल परिस्थिति तथा आकर्षण नभएमा पुँजी निर्माण र विभिन्न किसिमका उत्पादन वृद्धिको कार्यले निश्चित दिशा लिन सक्दैन ।

अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको विगत केही दशक खुला उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यासमा बित्यो । उक्त दशकहरूमा लाइसेन्स प्रणालीलाई खारेज गरी उद्यमी र व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धाको परिस्थिति सिर्जना भयो जुन आर्थिक सुधारको मूल पक्ष पनि हो । वास्तवमा लाइसेन्स प्रणालीको अन्त्य गर्नु लगानीका निम्ति प्रमुख कुरा भए पनि यो नै लगानी आकर्षणको सम्पूर्ण कुरा भने होइन । यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझ्नुपरेको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि यहाँको सरकारले गर्ने कुल लगानी ज्यादै न्यून छ । जसका कारण यहाँको आर्थिक वृद्धिदर पनि ज्यादै कम छ । यो वृद्धिदरलाई बढाउन विद्युत् तथा सडकलगायत अन्य पूर्वाधारहरूको विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, आगामी दिनहरूमा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र आन्तरिक स्रोतसाधनहरूको यथोचित परिचालन लगायतका केही महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ ।

वस्तुतः लगानी वृद्धिविना नेपालको आर्थिक विकासले तीव्र गति लिन सक्दैन । यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले महसुस गरी कार्यान्वयनसमेत गर्नुपरेको छ ।

हाल नेपालको लगानीलाई मूलतः तीन रूपमा कसरी उत्पादन वृद्धिमा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको चासो र चिन्ता पनि त्यस दिशामा केन्द्रित छ । वास्तवमा लगानीविना प्रयास बढाउन सकिँदैन । परन्तु, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लिइने कतिपय निर्णयले लगानीमा आकर्षणको वातावरण सिर्जना गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

लगानी वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरताको आवश्यकता छ । सरकारको भूमिका केवल उत्प्रेरकको जस्तो हुनुपर्छ । स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरेमा लगानीले बढ्दो प्रतिफलको बाटो लिन्छ ।

साना, मझौला र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएका तर हाल जीर्ण रहेका उद्योगहरूलाई प्याकेजको कार्यक्रम ल्याई फस्टाउने र सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । खुला सिमानाको दुरुपयोग एवं अनधिकृत व्यापारले समेत कतिपय उद्योगहरूलाई मौलाउन दिँदैन । यस तथ्यबारे सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

नेपालमा धेरैवर्ष अघिदेखि र हालसम्म पनि विभिन्न वस्तुहरू आयात गरिँदै छ । त्यसैले, आयातित वस्तुहरूको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने स्वदेशी वस्तुहरूको बारेमा आवश्यक नीति नियमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।

ब्याजदरले पनि लगनीलाई निकै प्रभाव पार्छ । नेपालमा खुला र उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनपछि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्या निकै वृद्धि भएको छ । निःसन्देह पनि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान जानुपर्छ र सरकारले पनि यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

यति मात्र होइन, निक्षेप र कर्जाबीच ५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्न नदिने नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उचित देखिन्छ । हाल वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको ठूलो परिमाणले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी हुन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ भने वित्तीय क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारी बैंकहरूमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा पनि नियतवश ऋण नतिर्ने, दुरुपयोग गर्ने आशय लिई ऋण लिने व्यक्तिहरूको पहुँच बढेकोले वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउन नदिन कडा कारबाही गर्न उन्मुख हुनुपरेको छ ।

स्वदेशी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी यहाँको औद्योगिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउनसके आर्थिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा बजार पहुँच र लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । परन्तु, विगतमा यहाँ विद्यमान असहज परिस्थितिले गर्दा यहाँको निजी क्षेत्रमा भएको लगानी फस्टाउन सकेको छैन । यसका निम्ति संरक्षणको आवश्यकता छ ।

हाल विद्यमान श्रमसम्बन्धी ऐनले पनि यहाँको उद्योग व्यवसायमा सकारात्मक असर पार्न सकेको छैन । रुचि तथा दक्षताको आधारमा श्रमिक छान्न पाउने स्वतन्त्रता उद्योग व्यवसायीहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने तर्क अनुचित नहोला । तर, खुला सिमानाका कारण श्रम बजारमा छिमेकी राष्ट्रबाट आपूर्ति हुने श्रमशक्तिको बारेमा सोच्ने वेला आएको छ । हाल देशभित्र तीव्र रूपले बढिरहेको बेरोजगारी न्यून गर्न उद्योग व्यवसायीहरूलगायत अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा लाइसेन्स प्रथाको अन्त्य भए तापनि यहाँ प्रशासनिक कार्य यति मन्द, परम्परागत र आडम्बरपूर्ण छ कि यसलाई वास्तविक सेवाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यति मात्र होइन, राजस्व प्रशासनका कमजोरीहरूको बारेमा वेलावेलामा प्रश्न उठ्ने गरेकोले यसतर्फ पनि समसामयिक सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

लगानी आकर्षणमा पूर्वाधार विकासको पनि उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । तर, यहाँ विद्यमान पूर्वाधारहरूको परिचालनमा सरलताको स्थिति छैन । दीर्घकालीन पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकृष्ट गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिएको आजको परिस्थितिमा प्रशासनिक कार्यदेखि सेवा पूर्वाधार हस्तान्तरणमा समेत पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन भने लगानी आकर्षण गर्न सकिँदैन । त्यसैले, यसतर्फ समयमै सोच्न जरुरी छ ।

विगतको शक्तिशाली भूकम्प र छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण यहाँको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । त्यसैले, यहाँको अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवन प्रदान गरी आय एवं रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न औद्योगिक क्रान्ति र भयमुक्त वातावरण हुन जरुरी छ, जसका लागि यहाँको युवाशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा मात्र यहाँको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ, निर्यात बढ्नेछ र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू लगानीको स्रोत जुटाउने माध्यमहरू हुन् । हाम्रो जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा लगानीको निकै खाँचो छ । त्यसैले, यी देशको आर्थिक विकासका लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको धेरै महत्व छ ।

हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरका समेत गरी ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा फाइनान्स कम्पनी र ६५ वटा लघुवित्तसमेत गरी १ सय ४३ वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै सोही आधारमा कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने ६० प्रतिशत जनतामा उक्त पहुँच पुग्न सकेको छैन । सोही कुरालाई मनन गरी वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमार्फत सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

अहिले देश संघीय संरचनामा गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गठन गरिएका सातवटा प्रदेशका ७ सय ५३ तहमध्ये ४ सय २४ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा स्थापना भइसकेको रहेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि बाँकी स्थानीय तहहरूमा पनि यथाशीघ्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र हो । यसलाई आर्थिक विकासको पथमा दु्रत गतिले अग्रसर गराउन आन्तरिक लगानी मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि बाह्य लगानीको नितान्त आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत्को माग प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढिरहेको छ । परन्तु, हाल यहाँ सय मेगावाटसम्मको दुईदेखि तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाहरू मात्र एकपटक निर्माण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ । एकै समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजना÷परियोजनाहरू निर्माण गर्ने जनशक्तिको कमी भएकोले यहाँ जलविद्युत् विकासमा तीव्र गति आउन सकेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा यहाँ एक मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सरदर १५ देखि २० करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले, यहाँ थप विदेशी लगानी भित्र्याउनसके ६ हजार ५ सयदेखि ७ हजार मेगावाटसम्म थप जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।

योबाहेक आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा पनि केही सघाउ हुनेछ किनभने वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु भनेको नयाँ प्रविधि भित्र्याई स्वदेशी जनशक्ति पनि तयार पार्नु हो । तर, यहाँ सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएकाले चाहेजति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । यति मात्र होइन, दुई देशबीचको दोहोेरो कर हटाउने सम्झौता गर्न नसक्नु, भारतीय मुद्रासँग सटही दर यथोचित परिपाटीबाट कायम गर्न नसक्नु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गर्न आनाकानी गर्नाले यहाँको आवश्यकताअनुरूप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्रको प्रतिफलले मात्र यहाँको बढ्दो जनसंख्याको सामान्य मागलाई समेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि क्षेत्रबाट मात्र यहाँ आर्थिक विकास सम्भव नभएकोले औद्योगिक विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, हाम्रो देश उक्त क्षेत्रमा आजसम्म पनि निकै पछि परेको छ । त्यसैले, यहाँको आर्थिक विकासका लागि उक्त क्षेत्रको तीव्र रूपले विकास गर्न आवश्यक छ । जसका लागि वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले काठमाडौंमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा यहाँ झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, असुरक्षा एवं अन्य कठिनाइहरूले गर्दा प्रतिबद्ध गरिएको अधिकांश रकम यहाँ भित्रिन सकेन ।

वैदेशिक लगानी प्रर्वधनका लागि वर्तमान सरकारले यही वर्षको चैत महिनामा पुनः एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । परन्तु, लगानीको सुरक्षा एवं वर्तमान नीति नियमहरूको परिमार्जनविना उक्त सम्मेलनबाट खास उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन ।