स्थानीय सरकार र कर्मचारी समायोजन

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । विगतमा झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन बनेका थिए । जनप्रतिनिधिविना नै सञ्चालित स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन ।

आमनागरिकहरूलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्न÷गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो ।

विगतमा २ सय ५० वर्षसम्म रहेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य हुने उद्देश्य पनि रहेको छ । संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ ।

यस्तो गहन उद्देश्यले स्थापित संघीयता हाम्रो मुलुकमा सञ्चालनमा आइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउने भनौँ वा उद्देश्यलाई कार्यरूपमा परिणत गराउने कार्यमा कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । विगतमा केन्द्रिकृत शासन अभ्यासमा सञ्चालित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमाथि अहिले धेरै प्रश्नहरू आएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७४ सालबाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन ०७५ लिएर अहिले सरकार अगाडि आएको छ । गत १७ मंसिर ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिबाट २३ मंसिर ०७५ मा प्रमाणित भइसकेको छ ।

विगतमा केन्द्रिकृत शासन अभ्यासमा सञ्चालित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमाथि अहिले धेरै प्रश्नहरू आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।हालको संगठनअनुसार अब नेपालमा संघीय सरकारलाई ५६ हजार १ सय ३१ जना, प्रदेश सरकारलाई २१ हजार ३ सय ९९ जना र स्थानीय सरकारलाई ५८ हजार २ सय ६२ जना गरी कुल १ लाख ३५ हजार ७ सय ९२ जना कर्मचारीहरू आवश्यक छन् । हाल मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र ८६ हजार र विकास समिति एवं स्थानीय तहमा गरी १७ हजार मात्र छन् । यसो गर्दा कुल संख्या १ लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी अपुग देखिन्छ ।

नेपालको संविधान धारा ३ सय २ को उपदफा २ अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्नु नै कर्मचारी समायोजन हो । नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेको छैन । मुलुकको नयाँ संविधानका धाराहरूलाई सक्रिय गराउन नसक्दा संघीयताको कार्यान्वयन मुलुकलाई गलपासो भएको छ ।

हालको संगठनअनुसार अब नेपालमा संघीय सरकारलाई ५६ हजार १ सय ३१ जना, प्रदेश सरकारलाई २१ हजार ३ सय ९९ जना र स्थानीय सरकारलाई ५८ हजार २ सय ६२ जना गरी कुल १ लाख ३५ हजार ७ सय ९२ जना कर्मचारीहरू आवश्यक छन् । हाल मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र ८६ हजार र विकास समिति एवं स्थानीय तहका गरी १७ हजार मात्र छन् ।

यसो गर्दा कुल संख्या १ लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी अपुग देखिन्छ । साविकमा सातै प्रदेशका मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइयो । मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवमा विशिष्ट श्रेणीका १३औँ तहकालाई खटाइएको देखियो । नयाँ अध्यादेशअनुसार वरिष्ठ सहसचिव १२औँ तहलाई सचिवमा खटाउने प्रावधान रहेको छ । उनीहरूले पाउने सुविधा विशिष्ट श्रेणी सरहको हुनेछ । लोकसेवा आयोगको सुझाव भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीकै हुनुपर्ने रहेको छ ।

हालको पछिल्लो अध्यादेशअनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११औँ तहको सहसचिव हुने उल्लेख छ र ११औँ तहदेखि माथिका कर्मचारीहरूको खटनपटन संघ अर्थात् केन्द्रबाटै हुनेछ । ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश र स्थानीय तहको आकार, नागरिकता अनुसारको ठेगानाअनुसार कर्मचारी समायोजन हुने प्रावधान देखिन्छ । जागिर अवधि दुई वर्ष बाँकी रहेकालाई समायोजन नगरिने, समायोजन गर्दा सकेसम्म पति÷पत्नी भए एकै क्षेत्रमा मिलाउने प्रावधानलाई अघि सारेको देखिन्छ ।

विगतमा केन्द्रमा रहेका हाल खारेजीमा परेका समिति, संस्थान, आयोग, प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा र विगतमा जिल्ला विकास समितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा खटाउने प्रावधान रहेको देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा भने सबै कर्मचारी निजामती सेवाकै हुने प्रावधान छ । नयाँ अध्यादेशमा अब स्थानीय तहमा बसेका आधारमा दुर्गमको सुविधा दिइनेछ । साविकमा दुर्गम जिल्ला क, ख, ग र घ गरी वर्गीकरण गरिएको थियो ।

अब यो प्रावधान हटाइ दुर्गमको सुविधा र कार्यसम्पादन नम्बर स्थानीय तहका आधारमा हुनेछ । हाल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कुन दुर्गम, कुन सुगम भनी वर्गीकरण भएको देखिन्छ । दुर्गममा बसेकालाई दुर्गम भत्तासहित अतिरिक्त कार्यसम्पादन थप नम्बर दिइनेछ । समायोजन गरी खटाइएको कर्मचारीलाई २१ दिनको म्याद दिइने र म्यादभित्र सम्बन्धित निकायमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिई बर्खास्त गरिने प्रावधान पनि अध्यादेश ०७५ ले गरेको देखिन्छ ।

मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिकयन्त्र उही पुरानै छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको छ । समायोजन अध्यादेश ०७४ सरकारले ल्याउँदा तहगत मान्यता दियो तर कर्मचारीले यसलाई तह लगाउने अर्थमा बुझे, खटनपटनमा भारी समस्या देखाप¥यो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको दोहोरो जुहारी नै चल्यो ।

हामी कहाँ वृत्ति विकासको योजना धेरै पहिलेदेखि सुर भएको भनिए पनि कर्मचारीले आपूm सुरक्षित महसुस गर्न पाएनन् विगतमा । रातारात ऐन संशोधन गरी कर्मचारीहरूलाई युज एन्ड थ्रो गरिएको पनि हो । पूर्वानुमान प्रणाली छैन जसले गर्दा कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो ? कहाँ कुन वेला जानु पर्ने हो पूर्वानुमान छैन । नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा के कसरी कुन समय हुने ती सबै विवरण कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान हामीकहाँ छैन ।

पहुँचका आधारमा सरुवा बढुवा हुने, सुविधा प्राप्त हुने, विदेश भ्रमण हुने परम्पराले कर्मचारी सेवाप्रतिभन्दा चाकडीप्रति सजग रहे । राम्रो मान्छेको चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन हुन जानाले अतितमा धेरै गन्जागोल भयो । खुलेर कर्मचारीले कार्य गर्ने वातावरण भएन । राजनीतिको झोला नभिर्नेहरू त ठहरै मरे सरह भयो नि !

अब जिल्ला समन्वय समितिमा पूरै निजामती सेवा रहने किटान गरिनुले स्थानीय तहमा बसै कर्मचारी निजामती सेवाका नहुने छाँट देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई गैरनिजामती सेवामा खटाउन संविधानको धारा २४३ (५) को (ङ) प्रावधानले दिँदैन । स्थानीय सबै निकायमा निजामती कर्मचारीको अपुगको समस्या अभैm पनि रहने देखिन्छ । उता लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका अधिक रहन्छ तर कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा ट्रेड युनियनको भूमिका कमजोर रहेको युनियनको भनाइ विद्यमान छ ।

सरसर्ती हेर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली, प्रदेश निजामती सोव ऐन नियमावली र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन नियमावली छुट्टाछुट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र कानुनी हिसाबले नीतिगत अन्योलता हटाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी आवश्यकताबारे सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन ओ एन्ड एम गर्ने आधुनिक प्रचलन छ अन्य मुलुकहरूमा । हामी कहाँ समस्या भनेको केन्द्रको अधिकार घट्ला भन्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू किन जान मानेनन् त्यसको स्थायी समाधान खोजिनु जरूरी छ ।

तत्कालको समस्या समाधानभन्दा पनि हामीले अब दीर्घकालकै सोच लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी खटनपटनमा भय र त्रासमा होइन स्वतःस्पूmर्त, उत्साहपूर्ण ढंगले हुनुपर्छ । परिवर्तनमैत्री वातावरण बनेको छैन । हामी कहाँ राजनीति र प्रशासनको द्वन्द्व होइन हातेमालो हुने वातावरण तय हुनुपर्छ । साविकमा धेरै वर्ष स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व भएन, त्यतिवेला जेनतेन कर्मचारीले स्थानीय तहको सेवा दिए ।

अब राजनीतिक नेतृत्व पाएको स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नेतृत्वको दबाब हुन्छ कि मिलेर काम गर्न सकिन्न कि भन्ने भ्रम पनि छ, त्यो हटाइनु पर्छ । जता पनि सुन्ने गरिन्छ कर्मचारीले सहयोग नै गरेनन् भनेर तर किन सहयोग गरेनन् होला । यसतर्पm कसैको खोजी चासो भएको छैन । वास्तवमा वैज्ञानिक र भरपर्दो निजामती सेवाविना राजनीतिक नेतृत्व सफल हुनै सक्दैन कारण स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारीतन्त्र नै हो । ऊ मेसिन हो तर यन्त्र मानव होइन, मेसिनमा खिया लाग्न दिइनु हुँदैन । उसलाई भावनात्मक रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । विकसित मुलुकले गरेको विकास, प्रगति र सेवाप्रवाहमा राम्रो सञ्चालन भनेको कर्मचारीको मनोवलबाटै हो । कर्मचारीमा भित्रैदेखि मनोवल आउनुपर्छ । राम्रो सेवाप्रवाह गर्न । झारा टार्ने वातावरणले दीगो प्रगति सम्भव छैन ।

स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासकीय प्रबन्ध हो । स्थानीय सरकारले गैरसरकारी र गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत परिचालित गरेको हुन्छ । सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ उसले । सर्वाभौम सम्पन्न नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधा सहज ढंगले, पारदर्शी ढंगले, भयरहित ढंगले र भनेकै वेला प्राप्त गर्न खोजेको हुन्छ ।

नागरिक वडापत्रलाई सहीरूपले कार्यान्वयन खोजेको हुन्छ । स्थानीय सरकार कस्तो छ र मुलुकको शासन प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ । व्यक्तिको अनुहार ऐनामा झल्किएझैँ । स्थानीय सरकारलाई विगतमा झैँ आफू अन्तर्गतको इकाइको रूपमा हेर्ने वा स्वायत्त निकायको रूपमा सञ्चालन गर्ने सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय मुलुकको राजनीतिक सिद्धान्त, दृष्टिकोणमा भर पर्छ । जसरी सञ्चालन गर्न खोजे पनि संघीय मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारको शासकीय भूमिका बढेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि बढ्नुपर्छ ।

हामीकहाँ सहकार्यको आधारमा विकास भइसकेको छैन । निजामती सेवा ऐन आएको सातदशक हुन लागेको भए पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनले जग मजबुत गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि आलोच्य बनेको छ । राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका एवं न्यायिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने ठूलो अभिभारा निजामती सेवाकै हुन्छ । विश्वमा लामो समय अघिदेखि धेरै मुलुकहरूले लोककल्याणकारी राज्यमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनिकयन्त्र बलियो भएरै हो ।

निजामती प्रशासनकै सहाराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्छन् र लागू हुन्छन् । निश्चित पद्धति र एउटा प्रशासनिक संस्कृति बनेकै कारण राजनीतिक फेरबदल भए पनि राष्ट्रले आफ्नो काममा खासै समस्याको अनुभूति गर्दैन । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचार शून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दीगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र सरकार वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि ।

राजनीतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको समन्वय जरूरी हुन्छ । आखिर कानुन निर्माण गर्ने भनेको जनताकै हितका लागि हो । कार्यक्रम सञ्चालन भनेको पनि जनसेवाकै लागि हो । सरकार अमूर्त हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासकद्वारा दिने सेवा मूर्त बनाउन निजामती कर्मचारीको अहम् भूमिका रहन्छ ।

जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन् । तिनले गरेका वाचा पु¥याउन नसके अर्को चुनावमा उनीहरू जनताद्वारा नै बहिष्कृत हुन्छन् । त्यसले गर्दा पनि जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि सक्रिय भएभैmँ व्यवस्थित कानुनअनुसार निजामती कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरुरी हुन्छ । हाजिर गरेपछि तलब पाक्छ, काम गरेवापत अमुक सुविधा आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई निजामती कर्मचारीले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजस्तो गर्नु हुँदैन ।

जनता सचेत भएका अवस्थामा कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ । संगठनको आफ्नो संस्कृति हुन्छ, कर्मचारीको आफ्नो अवस्था, संस्कृति र वातावरण हुनसक्छ । हो मानिसलाई मेसिन भैmँ सञ्चालन गर्न सकिन्न, उनीहरूको पारिवारिक सांस्कृति, क्षमताको पनि संगठनलाई प्रभाव परेकै हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका अगुवाहरू लुथर गुलिक र मास्लोजस्ता विद्वान्हरूले भनेका थिए, ‘नाना, छाना र खाना भने न्यूनतम हुनैपर्छ ।

सुरक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत र भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट मुक्ति, कर्मचारीका बिमा, यातायात, केटाकेटीहरूको अध्ययन त्यस्तै धेरै विषयहरू हुन्छन्, यसबारे राज्य मौन बस्न मिल्दैन । भोको पेटले कर्मचारी काम गर्न असमर्थ हुन्छ । कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमानदारिता, जवाफदेहिता जस्ता विषय पनि संगठनले भनौँ राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हैकम लादेर आजको समस्या समाधान हुनेवाला छैन । बहाना बनाएर कर्मचारी फुत्कन पनि मिल्दैन । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनु जरुरी छ ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीति बीचको सह–सम्बन्ध, नेतृत्ववर्गले लिने नैतिक आचरण, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको सर्वस्वीकार्य भाव, नवीन कार्य, अवधारणा, सिर्जनशीलता, जोखिम कर्म गर्न सक्ने खुबी एवं क्षमताको विकास यी केही तत्वहर राजनीति र प्रशासन दुवैले सोच्ने विषयहरू हुन् ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्नासाथ अतिरिक्त सुविधाको भोको हुने गर्नाले विगतमा धेरै समस्या देखियो । स्वःस्पूmर्तरूपमा सेवा सञ्चालन हुन सकेन । आदेश दिएको काम बल्लतल्ल गर्ने, आपूmले खोजेर काम नगर्ने परम्परा पनि निजामती प्रशासनमा नदेखिएको होइन । काखा र पाखाको संस्कृति बोकी रहँदा यसो हुन गएको हो । कर्मचारीहरू अनुचित आयआर्जनमा लागेका खबरहरू पनि बाहिर आएका छन् । हाम्रो समाजको संस्कृति पनि कमाउनेलाई सम्मान गर्ने गरेको संस्कृति हो ।

जसले गर्दा आफूले गर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वभन्दा पनि कमाउ संस्कृतितिर कर्मचारी लाग्ने वातावरण बन्ने गरेको हो । अब सही रूपमा यसो हुन नदिन राजनीतिक आडलाई प्रश्रय नदिने, राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासन दुवै कर्तव्यनिष्ठ बन्न पनि । वैज्ञानिक र भरपर्दो सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । केन्द्रमा रहेका उच्च अधिकारीहरूले आपूmसँग रहेको शक्ति कम होला कि भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा जान नचाहेको कारण पत्ता लाउनुपर्छ, केवल प्रोत्साहन भत्ता वा ग्रेड थपले मात्र प्रणालीको विकास हुन सक्दैन ।

डर र त्रासले भन्दा सबै वातावरण परिवर्तनमैत्री हुन सके बेस हुन्छ । कोही दुर्गम बसिरहने, कोही कोही केन्द्रमा हालीमुहाली गरिरहने हुनु हुँदैन । कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दै कहाँ कुन समय कति बस्ने, के–के काम गर्ने, बढुवा कुन तहमा कहिले हुने पूर्वानुमान सहितको कार्यविवरणसमेत दिई कर्मचारी पदस्थापन हुन सके दीगो, भरपर्दो र वैज्ञानिक हुनसक्छ । किनभने कर्मचारी प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । सरकार बदलिँदैमा कर्मचारी परिवर्तन हुनुहुँदैन । केही त्याग त गर्नैपर्छ । राजर्षि जनकको मुलुक र गौतम बुद्धको मुलुक नेपालबाट अरू मुलुकले पनि सिको गर्न सक्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । सरसफाई गर्ने वेला अहिले हो ।

हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका अहम् हुन्छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा पारदर्शिता र आफ्नो उपस्थिति टे«ड युनियनले खोज्ने नै भयो । आफ्नो भूमिका सबैले खोज्ने गर्छन् नै । समायोजनमा स्पष्ट नियमावली पनि आवश्यक छ । पदस्थापनाकै क्रममा ग्रेड थप गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने कुरा बाहिर आएको छ । विगतका दिनमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । कर्मचारीलाई दिइने लालीपपले दीगोरूप लिन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि विचार गर्नुपर्ला ! अर्को संघीय निजामती सेवा ऐनदेखि प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन र नियमावली अलग–अलग हुनुपर्ने हुन्छ । सानो मुलुक ऐन र नियमावली बनाउँदै अल्मलिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कानुनी अन्योेलता नहटाई कार्यरूप भरपर्दो हुँदैन ।