खोजखबर

प्रदेशको नाम र राजधानीमा अझै खिचलो

सौर्य अनलाइन २०७५ मंसिर १३ गते ७:४७ मा प्रकाशित

बुटवल । प्रदेश–५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रस्ताव गर्ने समितिले संयोजक चयन गरेको छ । म्याद नाघेको भन्दै बिघटनमा परेको भनिए पनि समितिले पुनः बैठक बसी संयोजक चयन गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको असहमतिका बीच प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्वपक्षीय छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको २८औँ बैठकले १५ सदस्यीय संसद्को विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको दुई वटा मात्र बैठक बसेर म्याद सकिएपछि समितिको समेत आलोचना भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले प्रदेशसभा सचिवालय र संमितिको बैठकको अध्यक्षता गरेकी सरस्वती गौतमले समेत समितिको म्याद सकिएको बताएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनमा बैठक बसेर संयोजक चयन गरेको बताइन् ।

नेकपाका लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाबाट निर्वाचित सबै सदस्यहरू बुटवललाई राजधानी तोक्ने विषयमा एकमत देखिएको र मुख्यमन्त्री तथा सभामुख सहितका राप्ती र भरीका जिल्लाबाट निर्वाचित सदस्यहरू दाङको पक्षमा रहेका कारण पनि संयोजक तोक्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

नेकपाको एउटा पक्षले रूपन्देहीका तुल्सीप्रसाद थारूलाई संयोजक तोक्नुपर्ने र अर्को पक्षले रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुन मगरलाई बनाउन अडान लिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । तर, म्याद सकिएपछि बसेको बैठकले रोल्पाका पुनलाई संयोजक चयन गरेको छ ।

प्रदेशको नामाकरणको विषयमा खासै विवाद नदेखिए पनि राजधानीको विषयमा मुख्यमन्त्री र सभामुखले दाङ लैजान भूमिका खेलिरहेको एकथरीको आरोप छ । सांसद रमा अर्यालले नेकपाले दुईतिहाइको घमण्डमा कानुन मिचेर बैठक बसेकोमा आपूूूmहरूको असहमति रहेको र बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बन्नबाट रोक्न खेल सुरु भएको दाबी गरिन् ।

नेकपाका कतिपय सांसदहरू यस विषयमा बोल्नै नचाहे पनि समितिको पहिलो बैठकबाट तीन महिना कायम रहने संसदीय परम्परा रहेको नेकपाका कतिपय संसदहरूको दाबी छ । पहिलो बैठकको मितिबाट सुरु भएको मान्ने हो भने पनि उक्त समितिको म्याद १२ मंसिरमा सकिँदै छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले यसअघि नै २४ साउनमा समिति गठन भएको र दुईपटक बसेको बैठकमा कार्यविधि र संयोजकको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि बैठक नै बस्न नसकेको बताएका थिए ।

प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बरिष्ठ अधिवक्ता बिनोद गौतमले प्रदेशसभा नबसिरहेको अवस्थामा म्याद सकिएको समितिको बैठक बसेर संयोजक तोक्नु विवाद सिर्जना गर्ने बाटो मात्र भएको दाबी गरे ।
स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ ।

एकातर्फ भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनामा चुनौती छ भने अर्कातर्फ सरकारले प्रदेशको मुख्यालय कहाँ बनाउने निश्चित नगर्दा यो समस्या अझै लम्बिने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय