काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक निजामती कर्मचारीको सख्या नै कमी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएरभन्दा संख्या नपुगेर कठिनाइ भइरहेको बताए ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अप्ठ्यारो र अड्चनलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिएको छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी खटाउने हो कि पठाउने वा त्यही जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले छिटो टुङ्गोमा पुग्न अध्यादेश ल्याउन भनिएको हो ।’
सचिव थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यकपर्ने मोटामोटी दरबन्दी कायम भएको उललेख गर्दै ‘सङ्घका लागि ५६ हजार १३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २६२ रहेको छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन १४ हजार कर्मचारी अपुग छ’, भने ।
अध्यादेश र कर्मचारीको आँकडासम्बन्धी मन्त्रालयका तर्फको प्रस्तुति सुनेपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजनलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिइन् ।
सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गर्दा समितिलाई छल्ने कामले समस्याको साधान गर्न अप्ठ्यारो हुने पक्षमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिँदै कतिकतैबाट प्रश्न नआउने ढंगबाट समायोजनको विषय टुंग्याउनुपर्ने भनिन् ।
प्रतिक्रिया