सामाजिक सुरक्षाको दोस्रो पाइलो

सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हितलाई लक्ष्य गर्दै सोमबार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशमै पु“जी निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणाको प्रचार–प्रसार जुन अपेक्षाका साथ गरेको छ त्यो अपेक्षाअनुसार यो कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने विषयमा श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सु–सूचित गर्न भने बा“की छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘मोडल’ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् र श्रमिकको न्यूनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी ३१ प्रतिशत पु¥याउनेछन् । यो रकममध्ये ३ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमाका लागि खर्च हुनेछ भने बाँकी २८ प्रतिशत रकम कोषमा ब्याजसहित जम्मा हु“दै जानेछ । अवकासपछि उक्त रकम उपदानका रूपमा एकमुष्ट लिने वा हरेक महिना पेन्सनको रूपमा लिने ? त्यो श्रमिकको इच्छामा भर पर्छ । उदाहरणका लागि यो योजना कार्यान्वयनपछि मासिक २५ हजार रूपैया“ तलब भएको श्रमिकले मासिक २० हजार रूपैयाँ तलब पाउँछ भने मासिक आठ हजार रूपैयाँ कोषमा जम्मा हुँदै जान्छ । त्यसमध्ये एक हजार रूपैया“ श्रमिक तथा उसको परिवारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाका लागि खर्च हुन्छ । महिनाको सात हजार रूपैया“का दरले वर्षमा ८४ हजार रूपैया“ जम्मा हुन्छ । यो कोषको ब्याजसमेत वृद्धि हुँदै जान्छ । २० वर्षपछि कोषमा साँवा ब्याजसमेत गरी करिब ४० लाख रूपैयाँ पुग्छ । अवकासपछि उक्त रकम एकमुष्ट लि“दा पनि मिल्छ वा मासिक पेन्सनको रूपमा लिँदा पनि मिल्छ ।

सरकारले ल्याएको योजनाले श्रमिकको ठूलो हित गर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । साथसाथै लाखौ“ श्रमिकहरूबाट जम्मा भएको यो कोषबाट सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माणका योजना अघि बढाउनसमेत सक्छ । विदेशीसँग ऋणका लागि हात थापिरहनु पर्दैन । तर, यो योजनालाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा शोषित पीडित असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्रका श्रमिकहरू छन् । उनीहरूको जनजीवन धेरै नै दयनीय छ । अहिले घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्दैन । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले यो कार्यक्रमबाट के कति लाभ पाउ“छन् ? भन्ने कुरा रोजगारदाताहरूको नियतमा भर पर्छ । अहिले पनि धेरैजसो रोजगारदाताहरूले राज्यद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नदिएको अवस्था छ । सर्वप्रथम रोजगारदाताहरूले यो सेवा सुविधा दिनुपर्यो । त्यसपछि उनीहरूको तलबको ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्न रोजगारदाताहरू तयार हुनुपर्यो । श्रम कानुनका प्रावधान छल्नका लागि रोजगारदाताहरूले गर्ने गरेका अनेकथरी प्रपञ्चहरू जबसम्म सरकारले छिचोल्न सक्दैन तबसम्म यो योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुँदैन ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणालाई नयाँ युगको सुरुआत भन्दै करोडाैँ रकम खर्च गरेर जसरी प्रचार–प्रसार गरेको छ यो अत्यन्त गलत हो । पहिलो कुरा त प्रचार–प्रसारमा राज्यको ढुकुटीबाट यसरी करोडौ“ रकम खर्च गर्नु जरुरी थिएन । दोस्रो कुरा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम नया“ युगको सुरुआत होइन । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाटै नयाँ युगको सुरुआत भएको हो । साथै, सरकारले यसअघि नै नागरिक लगानी कोष नामक संस्था स्थापना गरिसकेको थियो । अहिले नया“ युगको सुरुआत भन्दै ल्याइएको योजनाले जे–जे काम गर्छ । त्यस्तै, काम आंशिक रूपमा भए पनि नागरिक लगानी कोषले गर्दै आएको छ । राज्यको मुख्य दायित्वसम्म पुग्न सरकार बा“की नै छ । राज्यको दायित्व मुख्य भनेको सबै भन्दा असक्त वर्गको संरक्षण हो । राज्यको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भनेको पनि समाजको यही वर्गलाई हो । जो वर्गले श्रम गर्ने शारीरिक क्षमता मात्रै नराख्ने होइन कि र आफ्नो शरीरको हेरचाहसमेत आफै“ गर्न सक्दैन । त्यो वर्गका निम्ति पूर्ण अपांगताको रातो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेबाहेक राज्यले विशेष सुविधा दिन सकिरहेको छैन ।