खोजखबर

नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा जोशी र जबरा सिफारिस

सौर्य अनलाइन २०७५ मंसिर १२ गते ६:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाश हुन ३७ दिन अगाडि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको रोस्टर संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको हो । न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ ।

नियुक्तिको प्रक्रिया एक महिनाभन्दा पहिल्यै सुरु गरेपछि मिश्रले अवकाश पाउनुअघि नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसक्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुअगावै सिफारिस भएपछि अहिले वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा रहेका जोशी कायममुकायम नभई सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । यी दुईबाहेक अरू न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेकाले सिफारिस सूचीमा नपरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्छ ।

परिषद्ले उनीहरूको विस्तृत विवरण पनि परिषद्मा पठाएको न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले बताए । अब केही दिनमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नेछ ।

तर, २८औँ प्रधानन्याधीशमा अस्वीकृत भइसकेका जोशीको नाम पनि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएकाले २९औँ प्रधानन्यायधीश जोशी कि राणा भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर उचित निर्णय लिनेछ । उक्त निर्णयबाट एकजनाको नाम प्रधानन्यायधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयबाट पठाइएको रोस्टरबाटै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ । मिश्रले आगामी पुस १७ गते मात्रै अवकाश पाउने भएकाले एक महिनाभन्दा बढी अवधिमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ हुँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न समय पुग्छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बढी भए पनि ‘प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने’ संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भएको थिएन । कतिपय अवस्थामा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रावधान थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय