मत-विमत

सुन्दर भविष्यका लागि बालबालिकामा लगानी

बाबुकाजी कार्की २०७५ मंसिर ११ गते ७:५२ मा प्रकाशित

सामुदायिक विद्यालयमा उल्लेख्य तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुको कारण के हुन सक्छन् ? उपाय खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिकरूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार छन् ? न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।

बालबालिकाको भविष्यसँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ । बालबालिकामा गरिने पर्याप्त लगानीले मात्र देश र जनताको भविष्य सुनौलो हुने वास्तविकता हो । राज्यले बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र भरणपोषणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । शिक्षामा लगानीको औचित्यको बारेमा वेलाबखत बहस हुँदै आएको छ ।

शिक्षण संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा बालबालिकाको शिक्षादीक्षाको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्नुपर्नेमा विगत सात वर्षदेखि घट्दो क्रममा रहनु विडम्बना नै हो ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली गरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना ०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो ।

पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई सतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ ।

अहिले शिक्षामा बजेटको ७० प्रतिशत र २० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।

शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगतका वर्षहरूको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो अगाडि छ । शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा उल्लेख्य तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? उपाय खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिकरूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार छन् ? न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।

सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू के–के होलान् ? गहन अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो छ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरूको व्यवहारिकतालाई के भन्ने ? पिसिएफजस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरूले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिकरण, शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनजस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहिता मौलाएको विगत छ । शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि भएकोले समाजको अपनत्वविना फस्टाउन सक्दैन् । शिक्षाको क्षेत्र र विषयमा व्यापकता भएअनुसार

सरकार, सरोकार र समुदायको सद्भाव, सहयोग र सहकार्यमा मात्रै अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र उपलब्धिको उपभोगमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सक्रिय सहभागिताले मात्र शिक्षण संस्थाको दीगो व्यवस्थापन हुनसक्छ । नेपालको शिक्षामा विविध किसिमका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ ।

भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकाको प्रभावकारिता, शिक्षकको व्यवस्थापन आदिले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा असर पारिराखेको हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक उपलब्धिस्तरमा ठूलो खाडल छ ।

सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर उजाड बन्दै छन् भने निजी शिक्षण संस्था फस्टाउँदै गएको अहिलेको तीतो सत्य हो । विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर हेर्ने हो भने सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, भौतिक साधनस्रोतको पर्याप्तता आदिको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरण नभएको सदावहार गुनासो सरकारप्रति रहँदै आएको छ ।

विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि ३ वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।

सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्दछ ।

पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षा नीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको काँधमा आफ्नो निकायको शैक्षिक उन्नयनका लागि गहन जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले समेत सहज समाधान गर्न नसकेका कतिपय शैक्षिक मुद्दाहरू स्थानीय तहले हल गर्न ठूलै अठोट र कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमित साधनस्रोत र अनुभवका कारण आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको वेलामा शिक्षाका यी समस्याहरू तत्काल देखिने गरी हल होलान् भन्ने आशा गर्नु हतार हुनसक्छ । तर, स्थानीय तहको दृढ इच्छाशक्ति र लगनशीलता भएमा सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि असम्भव चाहिँ छैन ।

वर्तमान स्थानीय निकायले शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा विगतमा भएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बहुआयामिक अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणबाट पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हचुवा र हतारमा ल्याइने नीति र कार्यक्रमको नियति विगतको जस्तै टिठलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न । विगतदेखि नै शिक्षाका कतिपय कार्यक्रमहरू आवश्यकताभन्दा पनि पहँुचका आधारमा वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको छ । पारदर्शीता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया र भविष्यदर्शी नीति कार्यक्रम शैक्षिक सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय