विकास निर्माणमा सुस्ती

विकास निर्माणका काम द्रुतरूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कम्प्युटर सफ्टवेयर तयार गरेको समाचार आएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रत्येक महीनाको ७ गतेभित्र कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्री ओलीले हेर्न मिल्नेगरी कम्युटर सफ्टवेयरमा राख्न थालिएको छ । विगत केही दिनदेखि मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति अध्ययन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको गुनासो एउटा मात्रै छ । त्यो हो, ‘प्रधानमन्त्री ओली कुरा धेरै गर्छन् काम गर्दैनन् ।’ विगत ८ महिनामा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको मुख जुन अनुपातमा चल्छ त्यो अनुपातमा काम भने ज्यादै थोरै मात्रै भएको देखिएको छ । सुशासनका सन्दर्भमा कत्ति पनि सुधार हुन सकेको छैन, उल्टै सरकारी काम लिन जनतालाई झन् झन् असहज हुन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा छैन कि जस्तो देखिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक भरखर सकिन लागेका कारण विकासका कामको मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छैन । त्यसमा पनि वर्षा तथा चाडपर्वको सिजन पनि यही प्रथम चौमासिकमा परेको हुनाले विकास निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारको मूल्यांकन गर्ने वेला भएको छैन । तर, चालु आर्थिक वर्षका यी चार महीनाको संकेत भने उत्साहजनक छैन ।

विगतमा मुलुकको विकास निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत नै मुख्य चुनौती थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक स्रोतभन्दा पनि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती मुख्य चुनौती बन्ने गरेको छ । यो चुनौतीलाई जबसम्म पार लगाउन सकिन्न तबसम्म मुलुकको आशातित विकास सम्भव छैन । सत्तारूढ नेकपाले गत चुनावमा वामगठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र निकै महत्वाकांक्षी थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट हेर्ने हो भने त्यो घोषणापत्र महत्वाकांक्षी मात्रै होइन असम्भव जस्तै देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका एउटा पनि ठूला आयोजना बजेटमा समावेश गर्न सकेको छैन । सबै आयोजना पुरानै छ । निर्माणले गति लिन नसकेका यी ठूलो आयोजना जबसम्म सम्पन्न हु“दैनन् तबसम्म नया“ आयोजनामा हात हाल्न उचित नहुने अवस्था छ । तर, यी पुराना विकास आयोजना निर्माणको गति उत्साहजक छैन ।

विकास निर्माण आयोजना छिटो छरितो रूपमा अघि बढाउन विकास प्राधिकारण गठन गर्नुपर्ने सुझाव सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वेलामा नै विज्ञहरूले दिएका थिए । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिएन । गत आम निर्वाचनमा वामगठबन्धनले विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ नेकपाभित्र यतिवेला कुरा उठिरहेको छ । नेता वामदेव गौतमले कुरा उठाएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको समाचार बाहिर आएको छ । यो समाचारको पुष्टि नेता गौतम स्वयंले गरेका छन् । तर, कर्मचारीतन्त्रको रवैया तथा सरकारको इच्छा शक्तिमा सुधार नआउने हो भने विकास प्राधिकरण गठन गर्दैमा राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने होइन । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हेर्दा पनि हुन्छ । आज सडक विभागको ठकेदारले सडक पिच गर्छ । अर्को साता ढल निर्माणका लागि भत्काइन्छ । महिनौपछि अर्को योजना बनाएर खाडल पुरिन्छ तर त्यसलगत्तै खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउन फेरि सडक भत्काइन्छ । यो सिलसिला रोकियोस् भन्नका लागि नै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिएको थियो तर नतिजा उस्तै छ । केही महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काम ओगट्ने तर निर्माण अघि नबढाउने ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए । उनको यो कदम सराहनीय थियो । तर, नतिजा राम्रो आउन सकेन । अधिकांश ठेकेदारहरूले सरकारका निकायकै कारण काम अघि बढाउन नसकिएको उदाहरण पेस गरे । उनीहरूले पेस गरेका अधिकांश उदाहरणहरू गत थिएनन् । यदी प्रधानमन्त्रीले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने विकास निर्माण आयोजनामा कुनै पनि तत्वले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । सबै निकायका प्रमुखलाई एकैठाउ“मा बोलाएर छलफल गर्ने हो भने एक घण्टामै समस्या समाधान हुन्छ । तर, गफ बढी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति यथावत रहने हो भने विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध यथावत रहन्छन् ।