‘छाउ’ प्रथाः भद्दा व्यंग्य

नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा अझै महिला रजस्वला हुुँदा (छाउ) बार्ने प्रचलन कायम छ । महिनावारी भएका समय महिलाले घरमा बस्न नपाउने मात्र होइन्, दूग्धजन्य पदार्थ, दही, घिउ, दूध खान पनि दिइँदैन । यस्ता पौष्टिक आहार खाएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने मान्यता छ । दही, दूध रजस्वला भएका महिलाले खाएका गाईवस्तुले दूध दिनै छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास कायम छ । छाउ हुँदा घर त के आँगन पनि टेक्न नहुने भाँडाकुँडा पनि छुन नहुने भएकाले उनीहरूलाई घरदेखि अलि परै गोठजस्तो बनाएर राख्ने प्रचलन अझै कायम रहेका समाचार आइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा जिल्लाका ग्रामीण भेगमा यस्तो कु प्रचलन अझै कायम छ । आश्चर्यको विषय त के छ भने कतिपयले यसलाई परम्पराका नाममा महिलामाथि कुसंस्कार लादिएको अमानवीय कार्यसम्म पनि भन्छन् । तर, त्यहीँ बस्दा भने मौनता साँध्छन् । यसका बारेमा खुलेर विरोध गर्ने वा हटाउनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयको आवाज मसिनो छ । अघि पर्दा खराब हो भन्ने र आफ्नै घरका छोरी बुहारीलाई गोठमा राख्नेको कमी छैन त्यहाँ । प्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सामाजिक सघंसस्था सक्रिय देखिए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने निकै कमजोर छ । उनीहरूको काम चेतना फैलाएर महिलालाई छाउगोठबाट घरमा बस्ने वातावरण बनाउनुभन्दा त्यो एक प्रकारले कमाइ खाने भाँडोजस्तै बनेको छ । छाउ गोठको फोटो खिचेर विदेशीलाई देखाउने, यस्तो प्रचलन हटाउने विभिन्न नाटकीय कार्ययोजना बुन्ने र विदेशी डलर हात पारेपछि एक÷दुई गोठ भत्काएको देखाएर सो रकम पचाउनेबाहेक एनजिओवालाले केही गर्न सकेका छैनन् ।

छाउ भएका वेला अन्य समयको तुलनामा अझ बढी पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्ने मात्र होइन अझ बढी सरसफाइको आवश्यकता हुन्छ । तर, छाउ भएकी महिलालाई पौष्टिक आहारबाट वञ्चित त गरिन्छ नै इनार, कुवा अर्थात् धारा छुन नहुने भन्दै सरसफाइबाटसमेत वञ्चित गरिन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानवको आधारभूत अधिकार हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ मा पनि यसलाई प्रमुख अधिकारको रूपमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धि’मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजमा अझै महिलाविरुद्धका अमानवीय व्यवहार कायम रहनु दुःखद् हो । त्यहाँका समाजलाई दोष थोपरेर राज्यले उन्मुक्ति पाउँदैन । छाउ बस्न बाध्य बनाउनेलाई सरकार पक्ष हुने फौजदारी अभियोग हुने कानुन बनाएर र सँगसँगै धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना गरी धर्म गुरुहरूमार्फत नै यसविरुद्ध अभियान चलाउन सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्छ । आजको युगमा छाउजस्ता अमानवीय कुप्रथा कायम हुनु भनेको सभ्य समाजका लागि भद्दा व्यंग्य हो ।