जनताको क्षमताभन्दा बढी कर असुल्दै स्थानीय तह

काठमाडौं । स्थानीय तहले पर्याप्त मात्रमा छलफल नै नगरी कर उठाएको पाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले जनतासँग छलफल नै नगरिकन विभिन्न शीर्षकमा कर उठाएको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको गुनासो आएपछि सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी लिएको बताए । ‘स्थानीय तहलाई कर लिने नयाँ अभ्यास भएकाले पर्याप्त मात्रामा जनतासँग छलफल नै नगरी कर लिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘कर निर्धारण गर्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमताको समेत विश्लेषण गरिएन ।’ संविधान र कानुनविपरीत केही स्थानीय तहले कर उठाएको पाइएको मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका गौतमले जानकारी दिए ।

प्रदूषण कर, पेट्रोलियम पदार्थमा कर, पटके सवारी साधन कर, निकासी करजस्ता अहिलेको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार यही साउनदेखि लिन नमिल्ने करसमेत केही स्थानीय तहले उठाएको उनले बताए । पहिले जिल्ला विकास समितिले उक्त कर लिने गर्दथ्यो ।

स्थानीय तहले पहिलेजस्तै गरी कर लिन पाउने भनेर अहिले पनि कर लिएको उनले बताए । प्रतिवेदनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलिय पदार्थ कर, नाका प्रवेशको कर, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले प्रदूषण कर कानुनविपरीत लिएको पाइएको उपसचिव गौतमले बताए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सूर्य टोबाको कम्पनीबाट वार्षिक आठ लाख प्रदूषण कर लिने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी विराटनगर, पोखरा र भरतपुर महानगरमा सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर बढी लिएको, कास्कीस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले घरनक्सा पास गर्दा बढी कर लिएको, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले खसीबोकामा कर लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटै जिल्लाका जोडिएका स्थानीय तहका पनि फरकफरक कर लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कर सेवाशुल्क र दस्तुरको दरसमेत एउटै जिल्लामा फरकफरक लिएको पाइएको उल्लेख छ । नागरिकता सिफारिस दस्तुर, घरजग्गा पास करजस्ता शीर्षकमा एउटै जिल्लामा पनि फरकफरक दरले कर लिइएको पाइएको छ ।

उपसचिव गौतमले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०५ अनुसार ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ गठन गरेर करको सम्बन्धमा समन्वय गर्नुपर्ने भने पनि गठन नहँुदा पनि एकरूपतामा समस्या परेको बताए । यस्तै, प्रदेश तहले पनि नियमविपरीत कर लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतीय सवारी साधन प्रवेश गर्दा कर, ढुंगा, बालुवा र गिटीमा पनि प्रदेशपिच्छे फरकफरक कानुन बनाइएको उपसचिव गौतमले बताए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । समितिलाई सहयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व प्रमुख तथा केही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग करबारे अन्तक्र्रिया गरेर अध्ययन गरेको थियो । उपत्यकाबाहिर कास्की, तनहँु, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा जिल्लाका केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व प्रमुख र केही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग पनि करबारे छलफल गरेको थियो ।