सेनापतिको पत्रकार सम्मेलन

सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम विकल्प हो । सेना हाबी भएका देशलाई अपवादमा राख्दा विशेष परिस्थितिबाहेक सेना सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदैन । सेनाको चरित्र भनेकै यही हो । नेपाली सेनाले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आफैँ प्रस्तुत भए । उनले देशमा विखण्डनकारी तथा आतंककारी गतिविधि हाबी हुन थालेको संकेत गर्दै सम्भावित सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सेना तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली सेनाले देशको राष्ट्रियता जोगाउन सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्नेछ ।’ प्रधानसेनापति थापाले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलन तथा सम्मेलनका क्रममा उनले दिएका अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्न । या त उनले तत्काल कदम नचाले विखण्डन तथा आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सूचना पाएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाली सेनाको धारणा बाहिर ल्याएका हुन् या त सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने रहर नेपाली सेनालाई पलाएको हो । यी दुईबाहेक अरू कारण हुन सक्दैनन् । यी दुवै कारणप्रति सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दल सजग हुनैपर्छ । राज्यको अवस्थाबारे पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने ठाउँ सेनालाई दिनुहुन्न । मुलुकको राष्ट्रियता तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खतरामा रहेको संकेत प्रधानसेनापतिले गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मौनता साेध्न मिल्दैन । प्रधानसेनापतिले झुठ बोलेका हुन् भने तत्काल स्पष्टीकरण सोध्नुपर्यो, होइन भने तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर देशको अखण्डता जोगाउने तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उपायतर्फ बृहत् छलफल गर्नुपर्यो ।
विगत केही महिना यताका गतिविधि विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानसेनाति थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको सन्देश असत्य हो जस्तो देखिँदैन । उदाहरणका लागि असोज ३ गते संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा धुमधामसँग मनाउने निर्णय सरकारले गर्यो । त्यहीअनुसार सबै प्रदेश, जिल्ला, पालिका तथा राज्यका अंग एवं निकायमा सरकारले सर्कुलर जारी गर्यो । तर, प्रदेश २ मा भने सरकारको निर्णय तथा सर्कुलरको ठीक उल्टो गतिविधि देखियो । मुलुक विखण्डन गर्ने घोषित उद्देश्य लिएको सिके राउत समूहका करिब १ हजार कार्यकर्ताहरूले नारा जुलुस गर्दै करिब १ घण्टा प्रदेश राजधानी जनकपुरका सडक परिक्रमा गरे । देश टुक्रयाउने वाक्य लेखिएका ब्यानर तथा प्लेकार्ड जुलुसमा सहभागी हरेकले बोकेका थिए । उक्त जुलुस मुख्य चोकमा पुगेर सभामा परिणत भयो । भूमिगत भनिएका सिके राउतले करिब १५ मिनेट सभालाई सम्बोधन गरे । यो सबै घटनामा प्रहरी मूकदर्शक देखियो । अखण्डताविरोधी गतिविधि नियन्त्रण प्रहरीको काबुबाहिर पुगिसकेको संकेत हो यो । यस्तो संकेत देखिएपछि सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु स्वाभाविकै हो ।
अखण्डताविरोधी गतिविधि मात्रै होइन शान्ति सुरक्षाविरोधी गतिविधि पनि प्रहरीको काबुबाहिर गइसकेको हो कि ? भन्ने संकेत कञ्चनपुर घटनाले गरिसकेको छ । कञ्चनपुर घटनामा त आफ्नो जे जिम्मेवारी हो त्यसको ठीक उल्टो काम नेपाल प्रहरीबाट भयो । जसका कारण देशव्यापी रूपमा प्रहरीको शाख गिरेको छ । सर्वसाधारण प्रहरीमाथि भर पर्न छाडिसकेका छन् । आपराधिक तत्वले पनि प्रहरीलाई हेप्न थालेको छ । फलस्वरूप मुलुकमा अपराधका घटना आकास्मिक रूपमा बढेका छन् । यसैगरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन ‘जनयुद्ध’का लडाकुहरूलाई धमाधम संगठित गरिरहेको छ । पूर्वलडाकुहरू फेरि युद्धमै फर्किने परिस्थिति सरकारले नै निर्माण गरिरहेको छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति जनताको निराशा बढिरहेको छ । जनताको निराशा जति बढ्दै जान्छ त्यति नै विप्लव माओवादी फस्टाउँदै जान्छ । अहिले त्यो अवस्था देखिएको छ । यदि विप्लव माओवादी फस्टाउँदै गयो भने तराईमा विखण्डनकारी शक्तिको हिम्मत अरू बढ्छ । तसर्थ सरकारले समयमै सोच्नु जरुरी छ । केही दिनअघि संसद्को बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले रोस्टममै उभिएर भनेका थिए, ‘देश डुब्नै लाग्यो, लौन माझी दाइ बचाइदेऊ ।’ वरिष्ठ नेता नेपालको यो भनाइ र प्रधानसेनाति थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको सन्देशलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । सरकारले समयमै सोचोस् ।

प्रतिक्रिया