कर्मचारी अभाव झेल्दै प्रदेश सरकार

बुटवल । प्रदेश–५ मा कर्मचारीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई ६ सय ४३ जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको संघीय सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ९२ जना मात्र कर्मचारी पठाएको छ । ५ सय ५१ जना कर्मचारी सरकारले कहिले पठाउँछ र कहिले आउँछन् भन्ने अन्योलमै प्रदेश सरकारका महिना बित्दै गएका छन् ।

‘कर्मचारी नआएकै कारण निर्देशनालय, डिभिजन, सब डिभिजनहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन’, आन्तारिक मामिला तथा पूूर्वधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने । कर्मचारी नआउँदा त्यसको सिधै प्रभाव दैनिक कार्यालय व्यवस्थापनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत परेको उनले बताए । समयमै बजेट प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्तुत कार्ययोजना स्वीकृत गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी उपस्थित छैनन् ।

‘दसैँतिहार अगाडि नै सबै कार्यालय व्यवस्थापन भइसक्ने र दसैँ–तिहारलगत्तै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने योजना थियो, तर कर्मचारी नै नआएपछि हुन सकेन,’ चौधरीले भने ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको चौधरी नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा दुई प्रतिशत मात्र कर्मचारी पठाइएको छ । ‘सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै बजेट छ तर ९८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा सबैभन्दा कम दुईजना मात्र आएका छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भनेको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ डिभिजनमा ६६ जना कर्मचारी आइपुगेका छन् । त्यहाँ १ सय ३९ जनाको दरबन्दी छ । ६३ जना दरबन्दी रहेको खानेपानी डिभिजनमा जम्मा चारजना कर्मचारी हाजिर भएका छन् ।

कर्मचारी नआउँदा सरकारका योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् कि भन्ने खतरा देखिएको मन्त्री चौधरीले बताए । ‘हामीले जे सोचका साथ कार्ययोजना बनाएका थियौँ त्यो अनुरूप कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौँ ।’

पाँचवटा डिभिजनमध्ये तीन वटामा मात्रै कार्यालय प्रमुख र तीन जना इन्जिनियर आएका छन् । केन्द्रबाट चारजना इन्जिनियर पठाइएको थियो । तर, एकजना बाटोमा आउँदा आउँदै अवकाशमा परे ।

‘कर्मचारी दरबन्दीको कागज त आयो तर कर्मचारी आएनन् जसले गर्दा डिभिजन खोलिए पनि काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारमा दरबन्दी आए पनि खानेपानी डिभिजनका एक जना कर्मचारी पनि अहिलेसम्म प्रदेश मातहत नगएको उनले बताए । कर्मचारी त छन् तर कानुनी हिसाबले उनीहरूको खटनपटन प्रदेश सरकार मातहत हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया