आइजिपी राजीनामा मागको सान्दर्भिकता

सत्तारूढ नेकपाका भ्रातृ संगठनहरू अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) ले गत बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाललाई बर्खास्तगी गर्नुपर्ने माग राखे । सांसदसमेत रहेकी अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले ज्ञापनपत्र पेस गरेपछि गृह मन्त्रालयको गेटमा निस्केर मिडियाकर्मीहरूसँग भनिन्, मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेका छन्, अपराधी पक्राउ परेका छैनन्, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाईसमेत आइजिपी खनालले गलत ब्रिफिङ गरेका छन्, त्यसैले उहाँको बर्खास्तगीको माग गरेका हौँ।’ मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था ज्यादै कमजोर भएको सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ । सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृ संस्थाले नै मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था खराब रहेको भन्दै विधिवत आफ्नो धारणा दर्ज गराइसकेका छन् । शान्ति सुरक्षाको मामिलामा ओली सरकार असफल भएको प्रमाण हो यो । यसमा मुख्य कमजोरी कसको हो ? भन्ने विषयमा मात्रै यतिवेला विवाद छ । सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृ संगठन यसरी सतहमा आउनु भनेको सबै दोष आइजिपीमाथि थुपारेर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछ भन्ने संकेत हो । निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण यता मुलुकमा घटित अपराध तथा त्यसको अनुसन्धानको नतिजालाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरी अक्षम भएको सत्य हो । सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी भएयता त झन् नेपाल प्रहरीको बदनाम भएको छ । तर, त्यसको भागिदार आइजिपी खनाल एक्लै हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो छ ।
२००८ सालमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एकजना किशोरको मृत्यु भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालाले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिए । सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखमाथि प्रश्न उठाएनन् । ०४४ सालमा दशरथ रंगशालामा फुटबल प्रतियोगिता हुँदै गर्दा हावाहुरी आएपछि भागदौड मच्चियो । यसक्रममा दर्जनौँको मृत्यु भयो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले पदबाट राजीनामा दिए । त्यतिवेला पनि प्रहरी प्रमुखमाथि प्रश्न उठाइएन । यतिवेला मुलकमा जे जसरी अपराधका घटना बढिरहेका छन् र प्रहरी संयन्त्र फितलो बनेको छ त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ । आइजिपी खनाल त अक्षम सावित भइसकेका छन् । उनलाई बर्खास्त गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने माग चौतर्फी उठिसकेको छ । तर, आइजिपीको बर्खास्तगीले मात्रै पुग्छ त ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई नैतिकताको मामिलाले आकर्षित गर्दैन त ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएका छन् । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हो । शान्ति सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसमध्ये नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मुख्य संयन्त्र हुन् । यी दुई मुख्य संयन्त्रमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मातहत राखेका छन् । त्यसैले गृहमन्त्रीलाई मात्रै नैतिकताको प्रश्नले आकर्षित गर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसामु पनि नैतिकताको प्रश्न आकर्षित भएको छ ।

सर्वेन्द्र खनालले आइजिपीको फुली लगाइसकेपछि मिडियामा प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘हुन त मेरा पूर्ववर्ती कसैको पनि अवकाश जीवन सुखद छैन, तर मलाई विश्वास छ, म यसको अपवाद बन्नेछु ।’ आइजिपी बन्नुभन्दा पहिले खनाल नेपाल प्रहरीभित्रका सबैभन्दा काविल अधिकृत मानिन्थे । उनी आइजिपी बनेयता भएका हत्या तथा हिंसाका घटनाको फेहरिस्त निकै लामो छ । यसमध्ये कञ्चनपुर घटना निकै पेचिलो छ । कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीको सीधै संलग्नता छ वा छैन ? पुष्टि हुन बाँकी छ, तर घटनाका अपराधी लुकाउन प्रहरीको जनशक्ति हदैसम्म दुरुपयोग भएको प्रमाणित भइसकेको छ । यही प्रमाणले नै आइजिपी खनालको शाख अवसान भएको छ । कानुनी र भौतिक रूपमा उनको फुली बाँकी छ, तर नैतिक रूपमा फुली खसिसकेको छ । जुन दिन उनले नक्कली अपराधीलाई नै सक्कली हो भन्दै कुतर्क पेस गरे, त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोले त्यसैदिन उनको फुली नैतिक रूपमा भुइँमा झरिसकेको हो । आफ्नो संगठनको जनशक्ति यति ठूलो अपराध कर्ममा लागेको छ भन्ने थाहा नपाएका हुन् भने पनि खनाल अक्षम हुन्, थाहा पाई–पाई लुकाउन खोजेका हुन् भने त यो देश र जनताविरुद्धको ठूलो अपराध हो ।