अनुगमन गर्ने कि, उजुरी माग्ने ?

सरकारले गत साता सार्वजनिक यातायातका साधनमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय ग¥यो । दसैं, तिहार, छठलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्वको पूर्व–सन्ध्यामा भाडा वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय अत्यन्त गलत र हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपूर्ण थियो । तर, कार्यान्वयनमा आइपुग्दा यात्रु झन् ठगिएका छन् । भाडा वृद्धिदर १० प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेन । व्यवसायीहरूले ४० प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि गरे । मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रुटहरूमा ५० प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि भएको छ । सिंहदरबारको नाकैमुनि भएको यो ठगीप्रति सरकार लाचार छ । उदाहरणका लागि न्यूनतम अर्थात् चार किलोमिटरसम्मको भाडा यसअघि १३ रुपैयाँ रहेकोमा वृद्धि गरी १४ रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरियो । तर, व्यवसायीहरूले २० रुपैयाँ लिन थाले । बालाजु वनस्थलीको खरीबोटदेखि लैनचौरसम्मको दुरी चार किलोमिटर मात्र हो, तर भाडा २० रुपैयाँ असुल्न थालिएको छ । यो ५० प्रतिशत वृद्धि होइन ? वनस्थली–लैनचौरको मात्रै समस्या होइन यो प्रायजसो सबै रुटमा यसरी नै ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । भन्दा १० प्रतिशत भनिए पनि व्यवहारमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको समाचार त्यतिवेला नै प्रवाहित भएका थिए । तर, सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन । सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै प्रतिक्रिया आउन थालेपछि सरकारले हालै एक सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्यो सूचनामा भनिएको छ, ‘बढी भाडा असुल गरिएको पाइए गाडी नम्बरसहित यातायात व्यवस्था विभागमा उजुरी गर्नोस्, हामी कारबाही गर्छौं, एक रुपैयाँ मात्रै बढी भाडा लिइएको रहेछ भने पनि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्छौं ।’
यो सूचना सर्वसाधारण जनतासम्म कति पुग्छ वा पुग्दैन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जो–जो व्यक्तिसम्म यो सूचना पुगेको छ उनीहरूले मुलुकमा सरकार छ कि भन्ने अनुभूति गरेका छन् । तर, सूचना सार्वजनिक गर्दैमा पुग्दैन । उक्त सूचना सकेसम्म तल्लो तहका जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ । साथै, सचेतना पनि जगाउनुपर्छ । खासगरी, हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ता शिक्षाको ठूलो खाँचो छ । उपभोक्ता जागरूक भएको भए सरकारले यो सूचना जारी गर्नुपर्ने नै थिएन । कति भाडा वृद्धि भयो ? भन्ने कुरामा उपभोक्ता आफैं सचेत हुन्थे । सचेत उपभोक्ताहरूले भाडा वृद्धि गर्नेलाई आफै“ ठेगानमा लगाउँथे वा प्रतिकार गर्थे । तर, उपभोक्ताहरू न त सुसूचित छन् न त संगठित नै छन् । सुसूचित नभएका असंगठित उपभोक्ताहरूलाई संगठित यातायात व्यवसायीहरूले ठगिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीसँग प्रहरी तथा सरकारको सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको मिलेमतो छ । यो ठगी अहिले मात्रै सुरु भएको होइन , विगतदेखिकै निरन्तरता हो ।
यातायात व्यवसायीहरूले सम्झौताविपरीत गाडीभाडा वृद्धि गरेको सरकारलाई थाहा छ । सरकारी संयन्त्रमा रहेका जनशक्तिहरूलाई पनि थाहा छ । फटाफट कारबाही अगाडि बढाउँदा केले छेकेको छ ? ‘गाडी नम्बरसहित यातायात व्यवस्था विभागमा गएर उजुरी गर’ भन्दै सार्वजनिक सूचना किन जारी गर्नुपर्यो ? यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी एवं प्रहरीहरू आफैँ अनुगमनमा गए हुँदैन ? सिभिल ड्रेसका केही प्रहरीहरूलाई दुई÷चार दिन खटाउने हो भने अवैधानिक रूपमा गाडीभाडा असुल गर्नेहरू रंगेहात पक्राउ पर्छन् । ठाउँको ठाउँ रंगेहात पक्राउ गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै उजुरी माग्नु भनेको सरकारको हदैसम्मको लाचारी हो । गाडीको नम्बर टिपेर उजुरी गर्न दिनभरिको समय लाग्छ । त्यसका पनि रसिद नदिने भएकोले बढी भाडा असुलेको प्रमाण हुँदैन । २–३ रुपैयाँका लागि दिनभरि समय लगाएर विनाप्रमाणको उजुरी लिएर कुन यात्रु यातायात व्यवस्था विभागमा लाइन बस्न जाला ? जोसुकै पनि अत्यावश्यकीय काममा जान बस चढ्ने हो । आफ्नो अत्यावश्यकीय काम छाडेर उजुरी दिने झन्झटमा कोही पनि फस्न चाहँदैन । यो कुरा सरकारमा रहनेहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्ता सूचना जारी गर्नु भनेको बदनियत हो । ठगी रोक्नका लागिभन्दा पनि झारा टार्नका लागि सरकारले यो सूचना जारी गरेको हो । गाडीको भाडा वृद्धि हुनासाथ दसैँ, तिहारजस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्वको मुखमा प्रायः सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यातायातका साधनमा भाडा बढ्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनु स्वयंसिद्ध तथ्य हो । यो स्वयंसिद्ध तथ्यप्रति सरकारमा रहनेहरू अवश्य पनि जानकार थिए ।