अभिभावक थप मारमा

हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्ति मुलुकको नीति निर्माण तहमा अझै पनि कायम छ । १ सय ६० वर्षअघि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी गत वर्ष मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता जारी गरियो । जब गत १ भदौदेखि यी संहिता कार्यान्वयनमा आए तब थुप्रै त्रुटि भेटियो । कार्यान्वयन सुरु हुन नपाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यतिवेला संसद्ले देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका कैयौँ प्रावधान संशोधनको भारी बोकिरहेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा भएको निर्णयको यो अपजसको भारी वर्तमान सरकारले बोकेको छ ।
कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा लापरवाही नहोस् भन्नकै लागि राज्यले विभिन्न संरचना बनाएको छ । यसका लागि अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । विभिन्न चरण पार भएर मात्रै कुनै कानुन लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । उदाहरणका लागि सुरुमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न पक्षसँग राय सुझाव लिएर प्राररम्भिक मस्यौदा तयार गर्छ, त्यो मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले अध्ययन तथा सम्पादन गरी तीन महलेले तयार गरेर मन्त्रीलाई बुझाउँछ । तीन महलेको पहिलो महलमा साविकको प्रावधान उल्लेख हुन्छ, दोस्रो महलमा तर्जुमा गर्न लागिएको प्रावधान उल्लेख हुन्छ, तेस्रो महलमा कारण उल्लेख हुन्छ । उक्त तीन महलेलाई मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले विधायन समितिमा पठाउँछ । विधायन समितिमा मन्त्रीहरू हुन्छन् । विधायन समितिले उपयुक्त देखेपछि उक्त विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुग्छ । कानुन मन्त्रालयमा धेरै जना विज्ञ हुन्छन् । यो तीन महलको कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछन् । सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले संसद्मा बोल्दै त्यसको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विधेयक सभामुखले सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउँछन् । संसदीय समितिले चरण चरणका बैठक राखेर विधेयकलाई सम्पादन गर्छ । संसदीय समितिले आवश्यक परे विज्ञहरूको पनि परामर्श लिन्छ । संसदीय समितिले पारित गरेर पछि सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत निर्णयार्थ संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गर्छन् । पूर्ण बैठकमा पनि छलफल हुन्छ र आवश्यक परे संशोधन गर्नसक्छ । पूर्ण बैठकले पारित गरेको विधेयक सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छन् । विधेयकमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन आग्रह गर्दै फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।
यतिधेरै चरण पार गरेर जन्मेका कानुनसमेत एक साता टिक्न नसक्नु भनेको ज्यादै ठूलो विडम्बना हो । कतिसम्म लापरबाही हुँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरणका रूपमा हालै तर्जुमा भएको शिक्षा ऐन ०७५ को एउटा प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार उक्त कानुन तर्जुमा गरिएको हो । उक्त कानुनमा सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । तर, यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था छैन, बजेटको व्यवस्था गर्नसक्ने स्रोतसमेत राज्यसँग छैन । करिब ५० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप नभएकोले दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले नै काम चलिरहेको छ । त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएका पनि छैनन् । तर, ५० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीभन्दा दोब्बर शिक्षक छन् । ती शिक्षक निजी स्रोतबाट राखिएका हुन् । उनीहरूका लागि तलबको प्रबन्ध विद्यार्थीबाट केही रकम लिएर नै गरिएको हुन्छ । यस्ता विद्यालयको पढाइको स्तरसमेत राम्रो छ । अब विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने हो भने निजी स्रोतबाट राखिएका सबै शिक्षकलाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी शिक्षकलाई बिदा दिनु भनेको आधा विद्यार्थीलाई पनि बिदा दिएर निजी स्कुलमा जान बाध्य पार्नु हो । कि त विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सरकारले सक्नुपर्यो । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट थप वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मोटामोटी आँकडा छ । संविधानतः शुल्क उठाउन नमिले पनि अभिभावकस“ग सहयोग रकम उठाउन सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । होइन भने निजी शिक्षाको व्यापार अझै फष्टाउँछ । अभिभावक थप मारमा पर्छन् ।