प्रदेश–७ मा जुँगाको लडाइँ

प्रदेश–७ को अस्थायी मुकाम धनगढीमा बुधबारदेखि तनाव सुरु भएको छ । स्थायी राजधानी २४ किलोमिटर उत्तर गोदावरीमा कायम गर्ने संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि धनगढीका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन् । उक्त आन्दोलनमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयर बनेका तृप ओढले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । संविधानले प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिएको छ । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ । सोही प्रावधान बमोजिम निर्णय गर्न प्रदेश सभाले संसदीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी कायम गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन गत सोमबार प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत भएका कारण उक्त प्रस्ताव पारित नहुने कुरामा शंका रहेन । तर, धनगढीवासीको आन्दोलन उठिसकेको र उक्त आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले साथ दिएका कारण समस्या निकै पेचिलो बन्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्ता संवेदनशील निर्णयहरू प्रतिपक्षको समेत विश्वास लिएर अघि बढाइएको भए समस्या उत्पन्न हुने थिएन ।
स्थायी राजधानी कायम गर्ने काम यसै पनि पेचिलो हो । संविधान सभाले त्यतिवेला नै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम थियो यो । तर, राजधानी नपाउने सहरका जनताहरू आन्दोलनमा उत्रने र संविधान जारी गर्न नै समस्या उत्पन्न हुने अवस्था त्यतिवेला देखियो । मुख्यदलहरू एकै ठाउँमा उभिएर संविधान लेख्दा त स्थायी राजधानी कायम गर्ने जिम्मेवारी थाति राख्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो भने यतिवेला त संविधान निर्माणको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षका रूपमा बाहिर छ । सत्ता पक्षले सहयोगका लागि हात बढाउनुको सट्टा प्रतिपक्षलाई लकारी रहेको छ । ‘नेपाली कांग्रेस अब सकियो’ भन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायःजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा छुटाएका छैनन् । जसका कारण कांग्रेसका कार्यकर्ता उत्तेजित बनेका छन् । यो उत्तेजना धनगढीको आन्दोलनमा प्रष्ट देखिएको छ ।
प्रदेश–७ को राजधानी गोदावरी कायम गर्नु वन जंगल संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले गलत हो या सही ? यो दृष्टिकोण प्राविधिक तथा संरक्षणविद्हरूले मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्छन्, तर राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश–७ को राजधानी गोदावरी कायम गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । पहिलो कुरा त पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गमा पर्ने भएकोले धनगढीको तुलनामा गोदावरी धेरै नै पायक पर्छ । दोस्रो कुरा चीनस“ग जोडिएका बझाङ, दार्चुला लगायतका जिल्लाहरू पनि प्रदेश–७ मा छन् । भारतीय सीमाको १२ किलोमिटर नजिक धनगढीमा राजधानी कायम गरिनु पहाडी जिल्लाका लागि ठूलो अन्याय हुन्छ । बाक्लो बस्ती भएका सहरी क्षेत्रको पहुँच छ भन्दैमा पातलो बस्ती भएका गाउँ क्षेत्रलाई जबरजस्ती पेल्न मिल्दैन । तेस्रो कुरा प्रदेश राजधानीका लागि स्थायी भौतिक संरचना बनाउन कम्तीमा २ हजार बिघा जग्गाको आवश्यकता पर्छ । यति जग्गा धनगढी जस्तो सहरी क्षेत्रमा प्राप्त गर्नका लागि खर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । चौथो कुरा, बढ्दो जनसंख्या र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण धनगढी कुरूप बन्दै गएको छ । धनगढीमै प्रदेश राजधानी कायम गरेर अझै जनसंख्या थप्नु उपयुक्त हुँदैन । धनगढीमा संघीय सरकार मातहतका केही भवनहरू छन् । तिनै भवनमा प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनै कार्यालयहरूलाई विना आर्थिक भार प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने तर्कहरू पनि उठिरहेका छन् । नयाँ ठाउँ खोजेर नयाँ संरचना निर्माण गर्दा ठूलो खर्च हुने भएकोले पुरानै ठाउँमा पुरानै संरचनाले काम चलाऔँ न त भन्नु अन्यथा होइन । केही वर्ष धनगढीबाटै काम चलाउन सकिन्छ तर, स्थायी रूपमा विकल्प खोज्नुपर्छ । आजैदेखि विकल्प खोजियो भने पछिका दिनमा समस्या आउँदैन । गोदावरीमा प्रदेश स्तरका संरचना निर्माण गर्दा जति रुखहरू काटिन सक्छन् त्यसको दुई गुणा रुखहरू अहिले नै कैलाली क्षेत्रका कुनै अपायक खाली जमिनमा रोप्न सकिन्छ । पायक पर्ने ठाउ“मै हो राजधानी स्थापना गर्ने । जंगल त अपायक ठाउ“मा पनि हुर्काउन सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अपायक ठाउ“कै जंगल तथा जंगली जनावर सुरक्षित हुन्छन् ।