विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको चीत्कार

हाम्रो समस्या भनेकै कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहजरूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु हो । भएका महत्वपूर्ण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चुक्दै आएको देखिन्छ । जसका कारण आज पनि लाखौँ बालबालिकाले निर्मम यातना भोग्नु परिरहेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छिपेको छैन ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको आदर्श वाक्य ‘समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका आधार दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार भन्ने रहेको थियो ।’ राज्यले सामान्य अक्षर चिनेका र मोबाइलको प्रयोग गर्नसक्ने व्यक्तिलाई साक्षर भनेको पाइन्छ । आजका बालबालिका नै भविष्यका राष्ट्र सञ्चालक हुने भएकाले उनीहरूको शिक्षामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि हुँदै गए पनि अझै ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । मूलत : विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुमा गरिबी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । गरिबीका कारण घरमा आमाबालाई काममा सघाउने तथा १२÷१४ वर्षदेखि नै मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिका चाहेर पनि विद्यालय जान सक्तैनन् ।

सरकारले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विपन्नता कै कारणले सो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले शिक्षाप्रति विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई आकर्षित गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ ।

राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा देशका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, बाजुरा, डडेल्धुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, दैलेख, जाजरकोट र रुकुममा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहनेछन् । गत माघदेखि पोषणयुक्त चामलको खाजा उपलब्ध गराइएकोे छ ।

जुन कार्यक्रले साक्षरता सुधारमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान ०७२ ले बालअधिकार र हकका बारेमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो संविधान ०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ देखि ४८ सम्म जम्मा ३३ वटा धाराहरूमा मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतका ६ वटा संविधानभन्दा तुलनात्मक रूपमा वर्तमान संविधानमा मौलिक हक र बालअधिकारका सवालमा बढी संवेदनशील देखिन्छ । समानताको हकअन्र्तगत राज्यले जाति धर्म लिंग, वर्ण शारीरिक अपांगता वैवाहिक स्थिति, स्वास्थ्य भाषा क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेर उल्लेखित गरिएको छ ।

तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका समूहका लागि भने विशेष व्यवस्थासमेत गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, न्यायसम्बन्धी हकमा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

साथै, पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

दृष्टिविहिन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।  नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृ भाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुनबमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने हक हुनेछ । त्यसैगरी, बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउनसमेत पाइने छैन । बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपोसार र अपहरण गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक तथा यौन जन्य शोषण गर्न पनि पाइने छैन ।

बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिन पाइने छैन । बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्म दर्ताको हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो समस्या भनेकै कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहज रूपमा उपयोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु हो ।

भएका महत्वपूर्ण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चुक्दै आएको देखिन्छ । जसका कारण आज पनि लाखौँ बालबालिकाले निर्मम यातना भोग्नु परिरहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छिपेको छैन । बर्सेनि साक्षरता दिवसको दिन विविध कार्यक्रमद्वारा बालअधिकारका सवालमा चर्चा हुन्छन् । ३ सय ६५ दिन त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर हुँदैनौँ ।

हाम्रो देशमा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने दर्जनाँै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यरत छन् । नेपाल सरकारको केन्द्रीय बालकल्याण समिति, नेपाल बाल संगठन, सिबिन नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेन युएसएलगायतका थुप्रै संस्थाहरू छन् । बाल श्रमिकलाई काममा लगाइरहेका छन् ।

अझै उदेक लाग्दो कुरो त के छ भने बाल हकहितका क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नै बालश्रमिक राखेर काममा लगाइरहेका पाइन्छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरू सहजरूपमा भइरहेका छैनन् ।

शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक व्यावसायिक र व्यावहारिक रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी तथा राष्ट्रियहित प्रतिसमर्पित जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नै पर्दछ ।  शिक्षाको क्षेत्रमा विगत चार वर्षदेखि यता बजेट घट्दै गएको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवा मूलक बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

न कि व्यवसाय मूलक उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्छ जसले गर्दा विपन्न वर्गले पनि सहजै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्तछन् । नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्दै लैजानुपर्छ ।

स्वस्थ नागरिक भए मात्र राष्ट्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने भएकाले राज्यले जन स्वास्थ्यमा आवश्यक लगानी गरी स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निमार्ण गर्नु जरुरी हुन्छ । बाल मृत्युदर घटाउने मातृ मृत्युदर न्यून गर्दै लैजाने योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने दिशामा पनि राज्यले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।

बालबालिकाले पाउने शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेरअगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ भने सरकारी विद्यालयप्रति बालबालिकालाई आकर्षित गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । राज्यले बालअधिकारका हरेक सवालमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने होइन कि वर्षभरि नै उनीहरूको हक र अधिकारलाई सहज रूपले उपयोग गर्ने दिशामा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाइ त्यसको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै साक्षरता दिवसको सान्दर्भिकता देखिनेछ ।