सम्पादकीय

दसैंको मुखमा भाडावृद्धि

सौर्य अनलाइन २०७५ असोज ९ गते ९:१० मा प्रकाशित

सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा घट्नुपथ्र्यो । तर, वृद्धि भयो । अर्थशास्त्रको नियम नै हो कि, ‘एकाधिकार तोडिएपछि मूल्य घट्छ र सेवा सुविधा बढ्छ ।’ सिन्डिकेट तोड्ने सरकारका कदमलाई जनताले यही भरोसाका साथ दिएका थिए । सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गर्नासाथ यातायात व्यवसायीहरू हड्तालमा उत्रे, तर जनताले पैदल हिँड्ने कष्ट उठाएरै भए पनि यातायात व्यवसायीहरूको हड्ताल निष्फल बनाए । निजी गाडी तथा मोटरसाइकल हुनेहरूले पैदल यात्रुलाई खोजी–खोजी ‘लिफ्ट’ दिए । हड्तालमा उत्रेका व्यवसायीहरू घुँडा टेक्न बाध्य भए । सिन्डिकेट तोडिएपछि सवारी साधनको भाडा घट्ला, सेवा सुविधा वृद्धि होला भन्ने आशाका साथ जनताले आफू दुःख कष्ट सहेरै भए पनि सरकारलाई साथ दिएका थिए । तर, यसको प्रतिफल जनताले के पाए त ? सिन्डिकेट तोडिएपछि सार्वजनिक यातायातको सेवा सुविधा त खुम्चिएको थियो नै । सेवा सुविधा वृद्धिका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्दै होला भन्ने आशाका साथ जनताले धैर्य गरेका थिए । तर, एक्कासि गाडीभाडा वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । सिन्डिकेटवाला व्यवसायीलाई खुसी पार्नुबाहेक भाडा वृद्धिको कुनै कारण देखिन्न ।
चार वर्षअघि कायम गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्नु स्वभाविक हो भन्ने हिसाबले सरकारका तर्फबाट भनाइ आएको छ । हालसालै वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण पनि गाडीभाडा बढ्नु स्वभाविक भएको भनाइ सरकारको छ । चार वर्षअघि भाडादर कायम गरिँदा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँ थियो । तर, यतिवेला १ सय १४ रुपैयाँ छ । विगत ४ वर्षदेखि गत वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य लगातार घट्दै गएको वेला उपभोक्तावादी संघ संस्थाद्वारा गाडीभाडा पनि घटाउनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, त्यतिवेला सुनुवाइ गरिएन । भनियो, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका वेला पनि वर्तमान भाडादर कायमै राख्ने सहमति व्यवसायीहरूसँग भएको छ ।’ सरकार र यातायात व्यवसायीको गहिरो साँठगाँठ छ भन्ने कुरा यसले छर्लंग पार्छ । दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले इच्छा शक्ति देखाएको भए भाडावृद्धि हुने अवस्था अहिले आउँदैनथ्यो ।
१० प्रतिशत भाडा वृद्धि त हो नि भनिएको छ । तर, सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंको मुखमा गरिएको यो भाडावृद्धिले जनतालाई चौतर्फी असर पर्ने निश्चित छ । पहिलो कुरा त १० प्रतिशत भनिए पनि लागू हुने भनेको लामो दूरीमा मात्रै हो । छोटो दूरीमा २४ प्रतिशत वृद्धि हुने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागि हालको १५ रुपैयाँ भाडा अब १६ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदैन १७ रुपैयाँ हुन्छ । १७ रुपैयाँ भाडा २० रुपैयाँ पुग्छ । यसको मुख्य मार राजधानी काठमाडौंका जनताले भोग्नुपर्नेछ जो दिनमा ४–५ पटक बस चढ्न बाध्य हुन्छन् । बस भाडासँगै ढुवानी भाडा पनि बढ्छ जसको प्रभाव दैनिक उपभोग्य सामानमा पर्छ । कुल सामान खपतको २५ प्रतिशत खपत दसैं, तिहार र छठ पर्वको वेलामा हुने गर्छ । यही अवसर पारेर बसभाडा वृद्धि गरिनुको पछाडि ठूलै डिजाइन छ । यदी भाडावृद्धि गर्ने नै हो भने दुई महिना थाती राखेर छठ पर्वपछि गर्दा के हुन्छ ? यो मामिलामा सरकारमा रहनेहरू विवेक शून्य देखिए । एकातिर संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने अर्कातर्फ सरकारका कदमहरू तल्लो तहका जनतालाई आहात बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन् । यतिवेला सरकार सञ्चालनको घडीको सुई उल्टो दिशातिर घुम्न थालेको होकि जस्तो देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय