प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक अन्यायमा

काठमाडौं । मासिक ६ हजार तलब सुविधा लिँदै आएका प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) का शिक्षकले सरकारसमक्ष आफ्नो पहिचान र सुविधा स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् ।

आधारभूत शिक्षकसरह सुविधा दिँदै दरबन्दी सिर्जना गरेर तत्काल स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै आए पनि उनीहरूको मागमा हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । बालविकासमा पढाउँदै आएका शिक्षकले आर्थिक विभेद भएको भन्दै पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

काठमाडौंको गोल्फुटारस्थित महाँकाल जनजागृति माविकी शिक्षक गंगा थापा बालबालिकाको दिशापिसाब सफा गर्नेदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउने भए पनि राज्यले तलब भने ६ हजार मात्रै दिएको गुनासो गर्छिन् ।

थापा भन्छिन्, ‘बिहान नौ बजेदेखि चार बजेसम्म कक्षाकोठामा व्यस्त हुन्छौँ । सरकारले स्थानीय तह र स्थानीय तहले सरकारलाई दोष देखाएर बीचमा हामीमाथि चरम दमन गरेको छ ।’ उनले मासिक ६ हजारमा काममा लगाएर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको उलंघन गरेको ओराप लगाएकी छन् ।

त्यस्तै, कपन जनकल्याण माविकी इसिडी शिक्षक जुना बोगटीले इसिडी शिक्षकलाई सरकारले आधारभूत शिक्षकसरह सुविधा दिँदै दरबन्दी सिर्जना गरेर तत्काल स्थायी प्रक्रिया सुरु नगरे आफूहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।

‘इसिडीमा कार्यरतहरू सहयोगी कार्यकर्ता हुन् कि शिक्षक हुन् ? सरकारले निक्र्योल गर्नुप¥यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीहरू घरपरिवारदेखि विद्यालयमा अन्य शिक्षकहरूबाट हेपिँदै आएका छौँ ।’ लामो समय काम गरिसक्दा पनि मासिक तलब ६ हजार मात्रै पुगेको भन्दै उनले सरकारले श्रमशोषण गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

यसैबीच, शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्नका लागि गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले भने प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्न तथा कक्षा १–१२ सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्न सुझाब दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि दिइएको विकल्पमा ती बुँदा उल्लेख छन् । कार्यदलले प्रस्ताव गरेका विकल्पमध्ये प्रारम्भिक बालविकास कक्षाको शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ उत्र्तीर्ण हुनुपर्ने, विशेष शिक्षा कक्षामा कार्यरत शिक्षक अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाब पनि समेटिएका छन् ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले इसिडीलाई विद्यालय तहमा गाभे पनि त्यसमा कार्यरत करिब ३६ हजार इसिडी शिक्षक भने मासिक ६ हजार तलबमा काम गर्न बाध्य रहँदै आएका छन् । त्यस्तै, विद्यालय तहमा गाभिए पनि उनीहरूलाई शिक्षक नभनेर सहयोगी कार्यकर्ता मात्रै भनिँदै आएको छ । सरकारले विद्यालय तह मानेपछि त्यसमा कार्यरत आफूहरूलाई शिक्षक भनिनुपर्ने र अन्य शिक्षकसरह सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहँदै आएको छ ।

इसिडी शिक्षकहरूले न्याय माग्दै सरकारलाई हालसम्म दर्जनौँपटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा शिक्षा ऐनको आठौँ र नवौँ संशोधनअनुसार इसिडीलाई आारभूत तहमा समायोजन गर्दै दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, सामान्य प्रक्रियाबाट दरबन्दी समायोजन गर्दै स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, आधारभूत तहका शिक्षकसरह सेवासुविधा तोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

कार्यअवधि गणना गरी उमेरहद नलगाउन, बालमैत्री कक्षाको व्यवस्था गर्न, शैक्षिक योग्यता बढाउने समय उपलब्ध गराउन, स्थानीय तहले सुरु गरेका इसिडी शिक्षकलाई अवकाश दिने काम तत्काल बन्द गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।