देशको अखण्डताप्रति सरकार उदासिन

जबरजस्ती चन्दा उठाएको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सरकारले डेढ महिनाको अवधिमा चारपटक पक्राउ गरिसकेको छ । न्यायालयले पटक–पटक रिहा गर्ने आदेश दिँदादिँदै पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । तर, देश टुक्र्याउने घोेषित उद्देश्यका साथ गतिविधि गरिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतलाई भने सरकारले निगरानीसम्म नगरेको पुष्टि भएको छ । मुलुक संविधान दिवसको खुसियालीमा रमाउँदै गर्दा बुधबार दिउँसो डा. राउतले देश टुक्र्याउने उद्घोष गरे । उनले लुकेर या सुटुक्क यस्तो उद्घोष गरेका होइनन् । प्रदेश–२को राजधानी जनकपुरको रामानन्द चोकमा आमसभा आयोजना गर्दै उनले करिब २० मिनेट भाषण गरे । आमसभाभन्दा अघि उनका करिब एक हजार कार्यकर्ताहरूले देश टुक्र्याउने नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर करिब एक घण्टा नगर परिक्रमा गरे । प्रदेशको राजधानीमा दिनदहाडै देश टुक्र्याउने नारा लगाउँदै सडकका गल्ली–गल्लीमा परिक्रमा तथा आमसभा गरिनु मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताका लागि सानो चुनौती होइन । राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध यस्तो विभत्स गतिविधि भइरहँदा सरकारका सुरक्षाकर्मीहरू तमासे बनिरहे । नेपाल सरकार आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै साना–तिना काममा अल्झिन थालेको संकेतहरू देखिएका चर्चा पछिल्ला दिनमा हुन थालेका छन् । सामान्य गतिविधि गरेका विश्वकर्माको पटक–पटकको गिरफ्तारी र डा. राउतलाई जघन्य अपराध गर्न छुट दिइनुले यस्ता चर्चालाई पुष्टि गरेको छ ।
सरकारको मुख्य दायित्व भनेको देशको अखण्डताको संरक्षण हो । देशको अखण्डताका अगाडि कुनै पनि मुद्दा साना हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा २ मा राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । संविधानको पालना तथा संरक्षण सरकारको मुख्य दायित्व हो । तर, यो मामिलामा सरकार चुकेको छ । कुन होटलको कुन कोठाभित्र युवा–युवती छिरेका छन् भन्दै पैसा माग्न जान सक्ने राज्यको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी डा. सिके राउतले यो गतिविधि गर्दैछन् भन्ने सूचनामा बेखबर थियो भन्न मिल्दैन । राज्यको सुरक्षा निकाय यति निकम्मा अवश्य पनि छैन । सरकारले सुरक्षा निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन नदिएका कारण देशको अखण्डताविरुद्ध खुलेआम धावा बोल्ने दुस्साहस प्रहरीको घेराभित्रै डा. राउत समूहले गरेको हो ।
संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर वर्तमान संविधानमा छ । यति धेरैको सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न विश्वका थोरै देश मात्रै सफल भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानप्रति मधेसीदलहरू, राजावादी शक्ति र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असहमत छन् । असहमत तप्कालाई सहमतिमा ल्याउने मुख्य कर्तव्य सरकारको हो । यस सन्दर्भमा पूर्ववर्ति सरकारले धेरै हदसम्म काम गरेको थियो । संविधान जलाउँदै हिँडेका मधेसीदल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई पूर्ववर्ति सरकारले चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएको थियो । राजपा र फोरम चुनावी प्रक्रियामा सामेल भई सरकारमा समेत सहभागी भएका छन् । यो पूर्ववर्ति सरकारको सफलता थियो । त्यसपछिका बाँकी काम वर्तमान सरकारले गर्नुपथ्र्यो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा र डा. राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनलाई जबसम्म संविधानको प्रक्रियाभित्र छिराइँदैन तबसम्म संविधानमाथिको खतरा जीवितै रहन्छ । सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धन त मुलुकको अखण्डतामाथिकै चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । यो चुनौती कि त वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ कि सुरक्षा निकायमार्फत दमन गरेर । तर, सरकारले यी दुवै बाटो अवलम्बन गरेको छैन । विप्लव नेकपाको समस्या अझ गिजोल्दै भयावह बनाउने र सिके राउतलाई खुलेआम गतिविधि गर्न दिइरहने सरकारको रवैयाले मुलुक भयानक संकटमा फस्न सक्छ । त्यसैले, समयमै होस पु¥याउनु जरुरी छ ।