नगर, नागरिक र नेता

राजधानीमा अघोषित लोडसेडिङको थालनी भएजस्तै हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नागरिकको अधिकारसहितको गणतन्त्र खान सल्बलाएका ब्वाँसाहरूको मुखमा परिने त होइन भन्ने परिवेश अहिले नागरिकको मनमा व्याप्त भएर रहेको चिन्ताको निवारण सरकारले गरिदिनुपर्ने वेला आइसकेको छ । 

काँडाबिना गुलाबको महत्व नभएजस्तै विनाशबिना विकासको पनि महत्व नहुने रहेछ । जापानको बरबरता पूर्ण अत्याचार नभएको भए दक्षिण कोरिया त्यति छिटो प्रगतिको चर्चामा पुग्दैनथ्यो होला । जापानमा अमेरिकाले बम वर्षा गरेर अत्याचार नगरेको भए सायद विश्वको विकसित मुलुकको रूपमा चिनिन् समय लाग्थ्यो होला ।

चेतनाले मानिसमा जीवनस्तरमाथि उठ्दै जानेक्रम जारी छ । विकासोन्मुख मुलुक हुन या विकसित मुलुक नै किन नहुन् सबैमा आवश्यक पर्ने जनताको खुसी नै रहेछ । प्रकृतिमा पनि यस्तै नियम छ ।

एकातिर भूक्षय त अर्कोतर्फ टापु त्यस्तै, एकातर्फ जन्म त अर्कोतिर मरण । हिमाल पहाड तथा तराईको समथर जमिन नभएको भए न प्रकृतिको महत्व हुन्थ्यो न त नदीनाला, वातावरणको अर्थ नै नेपालमा रहन्थ्यो । देवी देवताको पुण्यभूमि भनेर नाम कहलिएको यो पवित्र राष्ट्रमा विशुद्धताको पगरी लगाइएकोमा सच्चा नागरिकलाई राम्रो नलाग्न पनि सक्छ ।

देशमा विकासको विगुलसँगै सहरको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अब त ग्रामीण इलाका भन्ने एकादेशको कथा हुने सम्भावना नजिकिँदै छ । आँैलामा गन्न सकिने मात्र नगरपालिका रहेको हाम्रोजस्तो देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै विना पूर्वाधारका नगरपालिका घोषणा हुनु कौतूहलताको विषय नै बनिरहेको छ । गाउँको विनाशले सहरको विस्तार हुनु आफैँमा रमाइलो पक्ष हो ।

अब सहरको शाब्दिक अर्थ खोज्नेहरूको प्रश्नको उत्तर सधँै अनुत्तरित नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र बढिरहेको छ । गणतन्त्रको नयाँ नेपालले देश र जनतामा उत्साह र उमंग छाइरहेको वेलामा निराशाजनक आवाज उठाउँदा बेमौसमी बाजा बजेजस्तो लाग्न सक्छ ।

त्यसैले, पनि विद्रोहका आवाज कमजोर भइरहेका छन् । धेरै विद्वान् बसेको ठाउँमा मूर्खको भनाइलाई पनि एक एजेन्डा बनाएर बहसको विषय बनाउनुपर्ने वेलामा अनुभवी कलमको मसी सुकाइदिने परम्परागत शैलीले देशलाई कता लैजाने हो चिन्तनको विषय बनेको छ ।

विश्वको नजरमा एक पुण्यभूमि नेपाल, बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको ताँती यहीँ छ भन्ने गर्छन् भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको उद्गम स्थल पनि यहीँ हो भन्ने विभिन्न विद्वान्का विचार र वैदिकशास्त्रले बोल्ने गरेका छन् ।

यहाँ भएका अन्य धर्मका विद्वान्हरूको पनि नेपालको यस्ता ध्रुव सत्य कुरामा असहमत रहेको पाइँदैन । तथापि, यस पवित्रतासँग गाँसिएको नेपाललाई उल्टो–उल्टो काम गरेर कसको समर्थनमा यहाँका नेता तथा कर्मचारी दौडिरहेका छन्, सबै नागरिक आश्चर्यमा परेका छन् ।

नेपालको संविधान घोषणापछि आएको सरकारका योजना र बजेटको खाका हेर्दा देशमा आमूल परिवर्तनको पर्खाइ अब धेरै पर छैनजस्तो लाग्छ । कानुन बनी सकेको छ तर पर्खाइ के को होला भन्ने भान सबै नेपालीलाई लाग्न थालेको छ ।

देश विकासको ठेक्का लिएर जनताको अभिमतका साथ गएका जनप्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म पनि उपलब्धिमूलक काम गर्नबाट कसले रोकेको छ, खोजीको विषय बनेको छ ।

जहाँ टेक्यो त्यहीँ धुलो कि, हिलो लाग्ने, जहाँ श्वास लियो त्यहीँ फोहोरको दुर्गन्ध कि किराको संक्रमणले प्रताडित बनेको छ । सडकपेटी कुनै ठाउँ यस्तो होस् जहाँ नभत्किएको र खाल्डा खुल्डी परेको स्थान नहोस् ।

ठूल्ठुला राजमार्ग भन्ने ठाउँमा पनि जाडोको वेलामा दर्जीदाइले टालेको लुगाजस्ता मात्र देखिन्छन् । भिआइपी भन्नेहरूको बसोबास रहने स्थानतिर पनि माथिबाट गाडी दौडिरहेको देखिन्छ तर चस्माले नभ्याएर होला त्यो ठाउँको दुर्दशा देख्नसक्नु भएको छैन ।

बिना अध्ययनले बनेका नगरपालिकाको अधिक संख्याको कारण जनता करको भारमा मात्र परेका छन् । कुनै पनि यस्तो नमुनाको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका होलान् जहाँ नगरपालिकाको अवधारणाभित्र परेका हुन् ।

राजधानीको सर्वमान्य महानगरपालिकाको त अवस्था दयनीय रहेको छ भने अन्य नगरपालिकाको त केही बोल्नै पर्दैन किनकि, तस्बिर आफैँ बोल्छ भनेजस्तै छ । फोहोरको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा भत्किएका मठ मन्दिर, पुलपुलेसा, बजार व्यवस्थापन, नदी कटानको नियन्त्रण, सडक मर्मतजस्ता कार्यको त कल्पना पनि गर्न सकेको छैन भनेजस्तै लाग्छ ।

फोहोरबाट मोहोर कमाउन सकिन्छ भन्ने हावा गफ लगाएर नगरपालिकाहरूले निजी कम्पनीलाई रकम असुल्न लगाएर फोहोर गरे बापत भनौँ या सहरमा बसोबास गरे बापत जरिवाना तिर्न लगाइरहेका छन् । मासिक रूपमा प्राइभेट कम्पनीलाई पैसा दिएर फोहोर पठाउनु परेको छ । टोल सुधार समिति हो कि सरसफाई कम्पनी प्रालिद्वारा नगरपालिका सञ्चालित छ ? नागरिक अझै अन्योल मै परिरहेका छन् ।

कर्मचारीलाई युनियनमा आबद्ध गराएर राजनीतिमा होमिन लगाएर नगरपालिकाले निजी संस्थालाई फोहोर व्यवस्थापन गराउन लगाइरहेको यथार्थ कसै सामु छिपेको छैन । फोहोरको विस्थापन गर्न डम्पिङ साइडको व्यवस्थापन गर्न सरकारले अनेकौँ सर्तमा दुर्गन्ध पीडित जनतासँग सम्झौता गरिदिनु पर्ने तर नागरिकसँग पैसा असुलेर निजी कम्पनीले फोहोर उठाइदिनुपर्ने यो कस्तो खेल होला ? यसको जवाफ सरकारसँग र नगरपालिकासँग नागरिकहरू मागी रहेका छन् ।

एकातर्फ आफ्नो दायित्वबाट नगरपालिका पन्छिन खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अर्काको मात्र मुख ताक्ने हाम्रो स्वभावमा पनि परिवर्तन हुनु अपरिहार्य छ ।

‘अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरी चढ्न खोज्नु’ पनि राम्रो होइन । सुधार गर्नु छ भने आफैँबाट सुरु गरियो भने देश विकास हुन सायदै समय नलाग्ला । हामीले राम्रा कुरा तथा कामका ज्ञान अगुवासँग लिन नसकेको कारण पनि हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउन नसेको भने पक्का हो ।

निजी सम्पत्तिलाई माया गर्ने तर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई भने दुरुपयोग गर्ने परम्पराले पनि हामीभित्र निक्रिष्ठताको कुण्ठा पलाएर संकीर्ण हुनपुगेका छौँ । घरको पानी निकास सडकतर्फ, फोहोर तथा काम नलाग्ने भनिएका सामानहरू पनि सडकमा नै फाल्ने काम हामीबाट नै हुने गरेको छ ।

सरकारी निकाय र निजी कम्पनीले हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेजस्तै ढल, खानेपानीका पाइप सडकमा, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटको तार वा पोल पनि सडकमा, भाडामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि सडकमा तर नाफा भने सम्बन्धित निकायमा हुन्छ ।

जनतालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हिस्सेदार नभएर पहरेदार बनाएर बेचिरहँदा पनि हामी कुनै किसिमको आवाज उठाउन सकिरहेका छैनौँ । सडकको बीचमा कसैको घरको छतबाट पानी खसिरहँदा पनि विरोध गर्न नहुने बरू उल्टै तर्केर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नोभन्दा सार्वजनिक सम्पत्ति बढी जतन गर्नुपर्छ नत्र कानुनले समात्न सक्छ भन्ने मान्यतामा हामी समर्पित हुन सके मात्र वास्तविक नागरिकको पहिचान बन्न सक्ने थियो ।

गाउँघरमा चलेको उखान हो ‘पढेर केही गर्न नसके नेता त भइहाल्ला नि’ भन्ने गरेको कुराको ख्याल गर्न नसक्दा असक्षम नेताको रूपमा परिचय कमाउनु परेको छ । ज्यादा बोल्ने, मान्छे गोद्ने, झगडालु, प्रहरीको खोजीमा परेका मात्र प्राय ः नेता भनेर चिनिने भएकोले पनि नेताहरूबाट विकासको आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यतिवेला विकासले गति लिन नसकिरहेको वेलामा यस्ता दोष पनि नेताहरूमा लाग्न थालेको छ । यी मिथ्या दोषारोपणको निवारण सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो देखिएको छ । कहिले आफ्नो हातबाट मात्र राष्ट्रिय बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर हंगामा गर्ने त कहिले रातो पासपोर्ट पाउनुपर्छ भनेर माग गरेर बस्ने स्वभावले हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ भएको छ ।

कुन नेताले कति काम गरेको छ त्यसको आधारमा टिकट वितरण गर्ने गरी पार्टीहरूले नियम बनाउने हो भने नेताको हातबाट देश र जनताप्रति जिम्मेवारी वहन भएर काम पनि दिगो र प्रशंसनीय हुने थियो । कानुन निर्माण गरेर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम आआफ्ना पार्टीका नीति नियमले अंगिकार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पद्धति हो ।

देश विकासमा गति मन्द हुनुमा जिम्मेवार को हो त भन्ने सवालको जवाफमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक नेताले कर्मचारीप्रति अविश्वास गरेको पाइन्छ भने कर्मचारीले नेताको अनुभव नभएकोले भन्ने गरेको पाइन्छ ।

भुक्तभोगी पीडित नागरिकले दिएको जवाफमा भने कमिसन र भ्रष्टाचारको बलियो जरोले देशले काँचुली फेर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । जबसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरीको अन्त्यको पहल नियम कानुनले लेखेर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन तबसम्म देशमा गर्नेको नाम ‘कु’ भई नै रहन्छ ।

राजधानीमा अघोषित लोडसेडिङको थालनी भएजस्तै हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नागरिकको अधिकारसहितको गणतन्त्र खान सल्बलाएका ब्वाँसाहरूको मुखमा परिने त होइन ? अहिले नागरिकहरूको चिन्ता निवारण सरकारले गरिदिनु पर्ने वेला आइसकेको छ ।