नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौताको कार्यविधि तय भएको छ । दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको गत बिहीबार सम्पन्न तेस्रो बैठकले तय गरेको यो कार्यविधिपछि नेपालको उत्तरतर्फ पनि ढोका खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झौता भए पनि कार्यविधि बन्न बाँकी थियो । चीनसँग पारवहन सम्झौताका लागि नेपालका तर्फबाट लामो समयदेखि पहल हुँदै आएको हो । यो पहलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा नेपाल सफल भयो । बिहीबार तय भएको कार्यविधि दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नासाथ कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अब नेपालले तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापारका लागि चीनका सबै बन्दरगाह र सडकहरू सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । अहिलेसम्म भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट मात्रै नेपालले यो सुविधा पाउँदै आएको छ । कलकत्ता बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसम्म आयात निर्यातका लागि पनि भारतले एउटा मात्रै मार्ग प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपालले आधुनिक बन्दरगाह विशाखापटनममार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने सहमति दिन भारतसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ, तर भारतले अहिलेसम्म पूर्ण सहमति दिएको छैन । कलकत्ता बन्दरगाह सानो तथा आधुनिक सुविधा नभएका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यात महँगो पर्ने गरेको छ ।
चीनका सबै बन्दरगाहहरू ठूला र आधुनिक सुविधासम्पन्न भएका कारण तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न नेपाललाई निकै सहज हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यसका लागि स्थल यातायातको सुलभता हुन भने बाँकी नै छ ।
चीनका तेइन्जिन, सान्झेन, लियानयुगाङ र झान्झेनलगायत खुला सामुद्रिक बन्दरगाह र लान्झाउ, ल्हासा, सिगात्सेलगायत सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको सहज पहुँच हुने कुरामा कुनै विवाद अब रहेन ।
तर, यी बन्दरगाह नेपालले नियमित प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या अझै बाँकी छन् । पहिलो समस्या भनेको स्थल यातायात नै हो । कलकत्ता बन्दरगाहको तुलनामा चिनियाँ बन्दरगाहहरू नेपालबाट निकै लामो दुरीमा छन् ।
उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौंबाट कलकत्ता बन्दरगाह करिब १४ सय किलोमिटर दुरीमा छ । यातायातको पहुँच पनि निकै सहज छ । तर, चीनका बन्दरगाहहरू राजधानी काठमाडौंबाट ३५ सयदेखि ४५ सय किलोमिटर दुरीमा छन् ।
यातायातको पहुँच पनि सजिलो छैन । जबसम्म यातायातको पहुँच सहज हुँदैन तबसम्म नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहबाट आशातीत लाभ पाउने अवस्था छैन । चीनका बन्दरगाहमा नेपालले पारवहन सुविधा पाउँदा हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको विकल्प तयार हुनु हो । अहिलेसम्म भारतीय भूमिबाहेक अर्को विकल्प थिएन । विकल्प तयार हुनु सानो उपलब्धि होइन ।
यो उपलब्धिलाई नेपालको सार्वभौमिकतासँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा सम्झौता मात्रै भएको छ, तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सार्वभौमिकता थप बलियो भएको छ । अहिलेसम्म भारतको मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहँदा नेपालले कतिपय मामिलामा शिर झुकाउनुपरेको अवस्था छ ।
यतिसम्म कि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा समेत भारतले आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्यो । स्वार्थ लाद्न नपाएबापत नाकाबन्दी लगायो । नेपालसँग अर्को विकल्प नभएका कारण नाकाबन्दी लगाएरै घुँडा टेकाउने भारतको योजना थियो ।
आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि नेपाललाई घुँडा टेकाउन भारतले अहिलेसम्म तीनपटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ । भूकम्पले थिलोथिलो भएको अवस्थामा समेत नाकाबन्दी लगाइनु भनेको सार्वभौमसत्तामाथिको सानो चुनौती होइन ।
भारतले बेखुसी हुनेबित्तिकै नाकाबन्दी लगाउन सक्छ भन्ने त्रासमा मुलुकका राजनीतिक दल नेता रहँदै आए । आफू असफल भइने डरले पनि दल तथा नेताहरूले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था रहेन ।
यतिसम्म कि भारतले नाकाबन्दी लगाइरहँदा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकपछि माइन्युट लेख्ने क्रममा नाकाबन्दी शब्द राख्न नेपाली कांग्रेस डरायो ।
व्यापार तथा पारवहनका लागि भारतसँग मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्नासाथ दल तथा नेताहरूको डर पनि हट्नेछ । चीनसँग स्थलगत यातायातको सहजता अझै भइनसकेकोले सम्झौता मात्रै पर्याप्त छैन ।
स्थलगत यातायातको पहुँच वृद्धिका लागि युद्धस्तरमा काम थाल्नु जरुरी छ । केही दिनअघि एउटा पहिरो जाँदा रसुवागढी नाका एक महिनासम्म बन्द भयो । यस्तो हालत जारी रहने हो भने चीनसँग पारवहन सम्झौता हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर छैन ।
जबसम्म केरुङसम्म चिनियाँ रेलमार्ग आइपुग्दैन र केरुङ–काठमाडौंबीच पहिरोले ‘डिस्टर्ब’ नगर्ने चार लेनको सडकमार्ग निर्माण हुँदैन तबसम्म चीनसँगको पारवहन सम्झौताले हर्षित हुने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया