कानुनी शासनको धज्जी

एउटा कम्युनिस्ट पार्टी दुईतिहाइ बहुमतका साथ शासन सत्तामा छ । अर्को कम्युनिस्ट पार्टी संविधानलाई अस्वीकार गर्दै जनवादी शासन सत्ता प्राप्तिको आन्दोलनमा छ । दुवैको नाम एउटै छ तर उभिएको धरातल नितान्त विपरीत छ ।

सत्तामा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै भनेर चिनिन्छ भने संघर्षमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (विप्लव) या विप्लव माओवादी भनेर चिनिन्छ । यतिवेला नेकपा (विप्लव) मुलुकको राजनीतिको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ विप्लव माओवादीसँग वार्ता गर्न कमिटी गठन गरिएको थियो । त्यो कमिटीको गतिविधिबारे पत्तो खबर छैन ।

तर, विप्लव माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने, अदालतको आदेशमा रिहा हुने, फेरि पक्राउ पर्ने, अदालतको आदेशमा फेरि रिहा हुने सिलसिला जारी छ । पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड गत साउन यता चारपटक पक्राउ परे, अदालतको आदेशमा चारैपटक रिहा भए । डेढ महिनाको यो अवधि केटाकेटीले खेल्ने मुसो–बिरालोको रोमाञ्चक खेलजस्तो प्रतित भइरहेको छ ।

यस प्रकरणले अनेकथरी प्रश्न खडा भइरहेका छन् । पक्राउ गर्ने प्रहरी प्रशासन दोषी हो कि ? रिहाइका लागि आदेश दिने न्यायाधीशहरू ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यो प्रश्नलाई सामान्यरूपमा लिन मिल्दैन । मुलुक विगतकै अवस्थामा फर्कने त होइन ? भन्ने त्रासमा सर्वसाधारण जनता छन् ।

कस्ता गतिविधि गर्न हुन्छ ? कस्ता गतिविधि गर्न हुन्न ? भन्ने कुरा संविधान तथा कानुनमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । संविधान र कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका गतिविधि गर्नेलाई के–कस्तो दण्ड सजाय गर्ने भन्ने कुरा पनि संविधान र कानुनमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो ।

कुन पार्टी या शक्तिको आस्था कता छ ? भन्ने आधारमा होइन कि उसले गरेका गतिविधिका आधारमा प्रमाण जुटाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि संविधानप्रति असहमति राख्ने विप्लव माओवादी एक्लै होइन । राप्रपाले आफ्नो दस्तावेजमै राजतन्त्र र हिन्दूराज्य कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

मधेसी दलहरूले पनि संविधानको विरोध गरिरहेकै छन् । संघीय सरकारको एउटा घटक एवं प्रदेश सरकारको समेत नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरमका एक मन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दन समारोहमा ड्यासबाटै नेपालको संविधान विभेदकारी रहेको उद्घोष गरे । जुन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि थिए । तर, उनी कारबाहीको दायरामा परेनन् ।

यतिवेला विप्लव माओवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डको पक्राउ तथा रिहाइको चक्रले उब्जाएको मुख्य प्रश्न हो, ‘उनलाई आस्थाको आधारमा पक्राउ गरिएको हो या संविधान तथा कानुनले अपराध मानेका गतिविधिमा संलग्न भएबापत ?’ अदालतले रिहाइका लागि पटकपटक आदेश दिएका कारण उनलाई आस्थाका आधारमा पक्राउ गरिएको हो कि ? जस्तो देखिन्छ ।

राज्य संयन्त्रले पटकपटक पक्राउ गरेका कारण उनी संविधान तथा कानुनले अपराध मानेका गतिविधिमा संलग्न पो छन् कि जस्तो देखिन्छ । यो अन्योल चिर्ने काम सरकारको हो । यस्तो अन्योलता जारी रहँदा कानुनी शासनको धज्जी उड्छ ।

एकातिर वार्ताका लागि समिति गठन गर्ने अर्कातिर अदालतले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै पनि नेता पक्राउ गर्ने सिलसिलाले राज्यप्रति अविश्वास बढ्छ । समस्या समाधान होइन कि झन् भ्mयांगिँदै जान्छ । वर्तमान संविधान कसैको कृपाले प्राप्त भएको होइन, जनताद्वारा चुनिएको संविधानसभाले निर्माण गरेको हो ।

वर्तमान सरकार पनि जनताले चुनेको संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट निर्वाचित भएको हो । संविधानको संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न सक्ने हैसियत सरकारको छ । तर, संविधान तथा कानुनका प्रावधानहरूको बर्खिलाप हुने गतिविधिले संविधानको संरक्षण हुँदैन । विगतको नजीर धेरै पुरानो भइसकेको छैन ।

त्यतिवेला जनआन्दोलनको बलमा निर्मित संविधान थियो । विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । तर, १२ वर्ष पनि टिक्न सकेन । माओवादीको ‘जनयुद्ध’ नियन्त्रण गर्न सरकार असफल हुँदा संविधान टिक्न नसकेको हो । त्यतिवेला सरकारले जुन ढंगले माओवादीका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो, यतिवेलाको सरकार पनि करिबकरिब त्यही दिशामा देखिएको छ ।