लाइसेन्स बुझाउँदै चिकित्सक

काठमाडौं । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेका चिकित्सकले आज नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगेर चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) बुझाउने बताएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले काउन्सिललाई प्रमाणपत्र बुझाउन लागेका हुन् । बिहीबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका उनीहरूले आइतबार पनि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन् ।

‘आफ्ना सदस्यहरूबाट संकलन गरेको चार हजार बढी लाइसेन्स बिहान १० बजे माइतीघरमा जम्मा भई काउन्सिलमा पुगेर बुझाउनेछौँ,’ संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । लाइसेन्स बुझाए पनि काउन्सिलले रद्द नगरेसम्म उनीहरूले बिरामी भने चेकजाँच गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बिहीबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका  चिकित्सकले अाज पनि अान्दाेलनलार्इ निरन्तरता दिन 

लाइसेन्स बुझाएपछि बिरामीको उपचारमा सहभागी हुन नपर्ने भएकाले बुझाउन लागेको संघले जनाएको छ । संघले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३० को उपदफा २ र दफा २३१ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, दफा २३२ मा उल्लेख भएको ‘लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने’ शब्दावलीलाई पुष्टि गर्न ‘विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने’ भन्ने थप शब्दावली राख्न पनि चिकित्सकले माग गरेका छन् ।

यसैगरी, दफा २३८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, दफा २३९ लाई खारेज गर्नुपर्ने, ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी विनाधरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्नेलगायत माग चिकित्सक संघको छ ।

आफ्ना माग पूरा नभए बुधबारबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने र शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिने संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले यो कानुनमा रहेर सेवा गर्न नसकिने भन्दै सेवा नगरे अर्कोे मुद्दा लाएर फेरि फसाउन सक्ने हुनाले बरु लाइसेन्स नै राख भनेर विरोधस्वरूप बुझाउन लागेको बताए । संघले थप चिकित्सकको लाइसेन्स जम्मा गरी बुझाउँदै जानेसमेत बताएको छ ।

यता, सरकारले भने करिब एक वर्षअघि नै संसद्ले पास गरेको नियमलाई लिएर यतिवेला विरोध सुरु गर्नुले आश्चर्य भएको जनाएको छ । गतवर्ष असोज ३० मा ऐन प्रमाणित हुँदा उक्त ऐन भदौ एकदेखि लागू हुने भनिएको थियो ।

तर, त्यसबीचमा कुनै कुरा नउठेको र अहिले आएर विरोध गरिएको भन्दै सरकारले आश्चर्य प्रकट गरेको छ । यद्यपि, कतिपय अन्यायपूर्ण बुँदाहरू भए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको र सो प्रक्रियासमेत अघि बढेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल चिकित्सक संघमा ८ हजार चिकित्सक आबद्ध छन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब २१ हजार चिकित्सक दर्ता रहेका छन् ।