इन्जिनियरिङ शिक्षा आवश्यकता

विश्व २१आैँ शताब्दीमा प्रवेश गरेसँगै शिक्षाका क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षालाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि देश सुहाउँदो, देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल ध्येय लिएर विश्व जगत् अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको युग भनेको सूचना र प्रविधिको युग हो ।  अहिलेको वर्तमान समयमा विज्ञान तथा प्रविधिअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ शिक्षाको महत्व नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै उच्च रहेको छ । अहिले पनि दक्ष र क्षमतावान् प्राविधिकहरूको माग संसारभरि नै बढेको तथ्यांकहरूबाट देख्न सकिन्छ । भौगोलिक रूपमा अविकसित राष्ट्र नेपालमा अहिलेसम्म पनि गुणस्तरीय प्राविधिकहरूको निकै खाँचो देखिन्छ ।

भूकम्पले ध्वस्त भएका पुराना संरचनाको पुनर्निर्माण र नयाँ संरचनाको विकास, जलस्रोतको धनी साथै सूचना तथा प्रविधिमा खासै फड्को मार्न नसकेको अवस्थामा नयाँ संविधानमार्फत देशको राजनीतिक तथा भौगोलिक परिवर्तनसँगै देशमा प्राविधिक दक्षजनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको पाइन्छ ।

नेपालमै सबैभन्दा पहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले सन् १९७२ देखि प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेको इतिहास छ ।इन्जिनियरिङ शिक्षाले अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा थुप्रै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ भने देश विदेशमा नेपालमा उत्पादित त्यसमध्ये पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको उत्पादनले देशका विविध क्षेत्रहरू सडक, पुल, भवन लगायतका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अध्ययन संस्थान रहेको र त्रिविलाई प्रगतितर्फ अगाडि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको छ । अहिले पनि इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको चाप बढी नै रहेको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, वैज्ञानिकीकरण, पारदर्शी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले थप बजेटको व्यवस्था गर्नुका साथै उचित भूमिका, शिक्षा नीतिमा सुधार, शैक्षिक गतिविधिमा आधुनिकता ल्याउनु आवश्यक छ ।

विकासोन्मुख देश नेपालको लागि विश्वस्तरका प्राविधिज्ञहरूको माग बढिरहेकै अवस्था हो । समाज निर्माणको आधारशिला भनेकै देशभित्रै उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्नु हो र सो का लागि उच्चस्तरीय शिक्षालय हुनु जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा ग्रहण गर्न पाउनु भनेकै देशको नागरिकका लागि आधारभूत मागको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ तर्फको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडाैँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्घ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय गरी ६ वटा छन् । विश्वविद्यालयहरूले प्राविधिक क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेता पनि ठूलो संख्यामा अध्ययन गर्नेहरूको रोजाइ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै रहेको कुरामा दुईमत हुनसक्दैन ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिँदै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका आफ्ना आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा गरी हाल जम्मा ४ हजा १ सय ७६ जना विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले आंगिक क्याम्पसहरूको संख्या १ हजार ५ सय ३६ बाट ३ सय ३६ सिट थपेर १ हजार ८ सय ७२ पुर्याएको छ ।

जसअनुसार यही शैक्षिक सत्रदेखि एरोस्पेस र सिभिल विषयमा ४८, कम्प्युटरमा ४८ सिट पुल्चोक क्याम्पसमा, थापाथलीमा सिभिल ४८, कम्प्युटर ४८, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरामा अटोमोबाइल ४८ सिट र पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा मेकानिकलमा ४८, कम्प्युटरमा ४८ सिट थपी स्वदेशमै दक्षप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

विशेष गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूले त्रिवि अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको इनिजनियरिङ विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।त्यसै गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा गरी प्रतिवर्ष थुप्रै विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

बर्सेनि हजारौँभन्दा बढी इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेका छन् र विश्वका विभिन्न देशहरूमा उनीहरूले योगदान दिँदै आइरहेका छन् । नेपालमा उत्पादित प्राविधिज्ञहरू अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्नसक्ने क्षमता भएका छन् कि छैनन्, तिनलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छ कि छैन ? विश्वविद्यालयहरूले इन्जिनियरिङ विषयलाई वैज्ञानिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि के कस्तो व्यवस्थापन र भावी शैक्षिक योजनाहरू बनाएका छन् ?

इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीहरूको बढ्दो आकर्षणसँगै अपेक्षाकृत जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् वा छैनन् ? इन्जिनियरिङ शिक्षालाई व्यवस्थित पारदर्शी बनाउन र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याएको छ कि छैन ? नेपाल सरकारको इन्जिनियरिङ शिक्षा नीतिका बारेमा समेत स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ तर्फको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ६ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिँदै आएको त्रिविको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका आफ्ना आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू गरी ३ हजार ८ सय ४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्नसक्ने क्षमता रहेको जनाएको छ ।

यस्तै अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि इन्जिनियरिङ विषयमा धमाधम भर्ना लिँदै आएको छ । इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीले आफ्नो देशमा मात्र होइन विश्व परिवेश हेरी इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्नु उत्तम हुनसक्छ । इन्जिनियरिङ विधाका कुनै पनि विषय नराम्रा छैनन् सबैको बजारमा उत्तिकै माग रहेकै हुन्छ ।

तैपनि, विद्यार्थीको चाहना र इच्छाअनुसार कुन विषय पढ्ने हो सो को एकिन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने विचार इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राध्यापाकहरूले बताउँदै आएका छन् । इन्जिनियरिङ विषय पढ्नका लागि मिहिनेत, लगन र समय प्रशस्त मात्रामा दिनुपर्दछ र यी विषयहरूमा किताबी ज्ञान मात्रै हुँदैनन् प्रयोगात्मक पनि रहने हुँदा फलामको चिउरा चपाएसरह नै हुन जान्छ । तर, मिहिनेती, नियमित कक्षामा बसेर अध्ययन गर्नेहरूका लागि भने पानीजस्तै नै हो भन्ने तर्क पनि प्राध्यापकहरूले राखेका छन् ।

अर्कातर्फ कुन विषय पढेमा नेपालमा मात्र होइन संसारका अन्य देशमा पनि पेसा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ । ०७२ सालको महाभूकम्पले पनि सिभिल इन्जिनियरिङमा माग बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा नेपाल भर्खर अघि बढिरहेको र यो विषय संसारभरि नै चलायमान विषय भएकोले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा पनि माग बढिरहेको छ ।

त्यस्तै गरी नेपालमै पहिलोपटक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले विद्यार्थीको मागअनुसार आव ०७५÷७६ बाट Aeronautical Engineering सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । जसले गर्दा सो विषयमा विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई रोकेको छ । यो राष्ट्रकै गौरबको विषय हो । यस्तैखाले नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमै इन्जिनियरिङ पढन थुप्रै सिट हुँदाहुँदै पनि देशमा रहेको व्याप्त राजनीतिक खिचातानी, बन्द, हड्तालजस्ता कारणहरूले विद्यार्थीहरू विदेशिनु विडम्वनाको विषय हो । अहिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र दुईतिहाइको स्थिर सरकार निर्माण भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा देशलाई समृद्घि र विकासतर्फ गराउनका लागि विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन स्वदेशमै सस्तो, सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षा गर्नेतर्फ नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अझ व्यवस्थित पारदर्शी बनाई सर्वसुलभ रूपमा प्रदानगर्नेतर्फ आफ्ना पाइला अगाडि बढाउनु पर्दछ । इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन÷अध्यापनका लागि थप आंगिक क्याम्पसहरू खोली सबैलाई समान शिक्षा भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्दै नेपालको संविधानमा भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई समेत पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।

नेपालमै स्तरीय, गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन÷अध्यापन हुने भएता पनि कतिपय परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विदेश लाने गरिएको तथ्य नभएका होइनन् । नेपालकै विश्वविद्यालयहरूले समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने नसक्ने, ल्याब, भवन र दक्ष शिक्षकहरूको अभाव र चार वर्षको अध्ययन अवधि बढेर ५÷६ वर्षसम्म लाग्ने भएकोले पनि विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

यस्ता विकृतिहरूलाई राज्यले रोक्नुपर्दछ । विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । इन्जिनियरिङ विषयलाई अंगाल्ने विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार अध्ययन÷अध्यापन, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल निकाल्ने गर्नुपर्दछ ।

अर्कातर्फ नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षामा निजी कलेजहरूले महँगो दस्तुर लिने गरेकोतर्फ नेपाल सरकारले अनुगमन गरी तोकिएको शुल्कमा अध्ययन÷अध्यापन गराउने वातावरणसमेत मिलाइदिनुपर्दछ। गुणस्तरीय शिक्षालगायत इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरूलाई नेपाल सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षा नीतिमार्फत उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।

इन्जिनियर वा डाक्टरजस्ता प्राविधिकहरू भनेका देशभरिबाट विद्यालय शिक्षादेखि छानिँदै आएका उच्चकोटीका क्षमतावान् व्यक्तित्व मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष +२ विज्ञान (जीवविज्ञान र भौतिक विज्ञान) मा पास हुने लगभग ३३ हजार विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ पढ्न योग्य हुन्छन् । तर, नेपालमा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्ने शिक्षालयहरू कम हुँदा उनीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् ।

०५० को समयभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा मात्र केही थोरै कार्यक्रमहरू जस्तै सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा प्रतिकार्यक्रम २४ जनालाई मात्र पढाइ हुने गर्दथ्यो । प्रवेश परीक्षामार्फत +२ तथा ओभरसियर पास गरेकाहरू मध्येबाट विद्यार्थीहरू छानिने हुनाले उच्च अंक प्राप्त गुणस्तरीय विद्यार्थीहरूले मात्र इन्जिनियरिङ पढ्न सक्ने अवस्था थियो ।

तर, नेपालमा ०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपश्चात् तत्कालीन सरकारको इन्जिनियरिङ शिक्षा नीतिमा देखिएको उदारतासँगै देशमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरू र तीनबाट सम्बन्धन प्राप्त थुप्रै निजी कलेजहरूको स्थापना भई इन्जिनियरिङका अन्य विधाहरूमा जस्तै कम्प्युटर, अटोमोबाइल, इन्डस्ट्रियल, जियोमेटिकस, बायोमेडिकल आदि कार्यक्रमहरूमा समेत पढाइ सुरु भयो । जसले गर्दा मध्यमस्तरका विद्यार्थीहरूले समेत इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्नसक्ने वातावरण बन्यो ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपत हुन नसक्नु, न्यून रूपमा उत्पादित उच्चकोटीका जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, कतिपय उत्पादित जनशक्तिहरू देशकै औद्योगिक आवश्यकतानुसार स्तरीय नहुनु, अध्यापन विधीलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, प्रशासनिक ढिलासुस्तीसँगै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न नसक्नु, विश्वविद्यालयमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु, शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार साथै मानव स्रोतसाधनको अभाव हुनु ।

धेरै वर्ष प्राध्यापन गरी अनुभव प्राप्त गर्ने विज्ञहरूसमेत विदेश पलायन भइरहनु, पूरानै शिक्षण पद्दती कायम रहनु, समयको मागसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन नसक्नु, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको सांगठानिक र राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्नता हुनु, सरकारको इन्जिनियरिङ शिक्षा नीति स्पष्ट नहुनुका साथै गुणस्तर मापदण्डमा एकरूपता नहुनु आदि विषयहरू प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र परिचालनमा चुनौतीको रूपमा देखिन्छ । यो अवस्था विश्वविद्यालयका अन्य विधाहरूमा झनै समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

अहिलेको वर्तमान अवस्थामा राज्यले मेडिकल शिक्षामा जस्तै इन्जिनियरिङ शिक्षामा पनि व्यापक सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन आवश्यक नीति बनाई गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरूलाई राज्यले प्राविधिक क्षेत्रमा थप सहयोग गरी स्वदेशमै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गराउनका लागि पहल गर्नुपर्दछ ।