सरकार हतारमा निर्णय गर्दै किन निर्णयको कार्यान्वयन गर्न असक्षम भएको छ ? सडकका खाल्डा किन पुरिएनन् ? सुन तस्करीका ठूला माछा खोई ? बस व्यवसायीको सेन्डिकेट कहाँ खारेज भयो ? महिलाहरूले संवैधानिक अधिकार प्र्रयोग गर्न किन पाएनन् ? प्रकाण्डलाई किन पक्रियो ? दिनानुदिन समाजमा हिंसा, अपहरण, बलात्कार, हत्या भइरहेको छ । किन कारबाही हुँदैन ? अपराध र अपराधीलाई किन छुट ?
म नियमित, टेलिभिजन, एफएम, अनलाइन, दैनिक, साप्ताहिक र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति, विवेचना, लेख, समाचार र प्रतिक्रियाहरू हेरिरहेको तथा सुनिरहेको हुन्छु । धारणा तथा प्रतिक्रियाहरू विभिन्न कोण र व्यक्तिगत चाख, वैचारिक आधारमा प्रतिविम्बित भएका छन् ।
वर्तमान सरकार विशेषतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति लक्षित आलोचनाहरू पढिरहेको छु । आलोचना मूलतः विकास, शान्ति सुरक्षा, राहत, र असुरक्षाको विषयमा बढी केन्द्रित रहेको छ ।
साथै, अत्यन्त गह्रौं मनले ओलीप्रतिको विश्वास, भरोसा र अपेक्षासँग बढी केन्द्रित भएर टिप्पणी गरिएका छन् । किनभने प्रधानमन्त्री ओली मुलुकमा आइपर्ने समस्या समावेशी, लोकतन्त्र, जनजीवीका, विकास र राष्ट्रियताको पहरेदारका रूपमा छवी बनाएकाले उनीप्रति सर्वसाधारण जनताको ठूलो अपेक्षा रहनु स्वाभाविक र जायज हो । सकारात्मक कोणबाट आएका प्रतिक्रियालाई धन्यवाद दिँदै अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्दछ ।
कतिपय बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषकका, टीका टिप्पणी सुन्दा आशा र निराशाका कुण्ठा अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ । वृद्ध भत्ता किन वृद्धि गरिएन ? सडकका खाल्डाखुल्डी किन पुरिएनन् ? सुन तस्करीका ठूला माछा खोई ? बस व्यवसायीको सेन्डिकेट कहाँ खारेज भयो ? महिलाहरूले संवैधानिक अधिकार प्र्रयोग गर्न किन पाएनन् ?
प्रकाण्डलाई किन पक्रियो ? दिनानुदिन समाजमा हिंसा, अपहरण, बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरूले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था ज्वलन्त छ । किन कारबाही हुँदैन ? अपराध र अपराधीलाई किन छुट ? सरकार हतारमा निर्णय गर्दै किन निर्णयको कार्यान्वयन गर्न असक्षम भएको छ ? खोइ विज्ञ समूह र त्यसको सल्लाह किन नलिइएको ?
सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ किन नियन्त्रण भएन ? सुशासन खोइजस्ता कुरा उठिरहेका छन् । जनसरोकारका उक्त मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्दछ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँद्वारा सरकारका मन्त्री, विकास अड्डा, शान्ति सुरक्षाका निकायहरूलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको विषय यिनै सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आइरहेका छन् ।
ओली भन्नुहुन्छ, ‘अहिले सरकारले जनताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न नसक्ने हो भने कहिल्यै जनताका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् । त्यसैले म मेरा प्रतिवद्धता जनताको अधिकार उहाँहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने विषयबाट पन्छिन र मुक्त हुन सक्दिनँ । त्यसैले म यी सबै विषय सम्बोधन गर्छु ।’ यो बुझाई र प्रतिवद्धता उहाँले जनतासँग सिधा संवादमा पटकपटक दोहोर्याउनु भएको छ ।
यसलाई हल गर्ने सबै स्रोतसाधन परिचालित गर्न लाग्नु भएको देखिन्छ । यो गरिनु पनि पर्दछ । ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार यसबाट भाग्न पनि सक्दैन । ६ महिनामा कामको समीक्षा गरेर सतहमा उठेका जनताको जनजीवीका र विकासको मुद्दा तत्कालै सम्बोधन गरी जनतालाई विश्वासमा लिन ढिला गर्नुहुँदैन ।
सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका मुद्दाहरू फरकफरक विषयका पाटा छन् । जो गरिबी र बेरोजगारमा पिल्सिएको छ ऊ नयाँ सरकारसँग बढी अपेक्षा गर्दछ । यो ६ महिनाको समयलाई ऊ लामो ठान्दछ । उसका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला भएको ठानेर आलोचनामा उत्रिएको छ । उसको ओलीसँग बढी अपेक्षा थियो । त्यो पूरा नभएको ठान्दछ ।
अर्काे वर्गमा नकारात्मक सोच, निराशा र कुण्ठा भरिएको छ । यो वर्ग समाजमा ठूलै संख्यामा रहेको छ । यसमा सबैखाले वर्ग र विचारका व्यक्तिहरूको विचार छ । हिम्मत सानो छ तर अपेक्षा र महत्वाकांक्षा ठूला राख्छन् । हरेक ठाउँमा निराशा र असफलता देख्छन् । यो समाजशास्त्रीय दृष्टिले यो भिडतन्त्र (Crowd behavior) हो । यसले कुनै पनि विषयको तथ्यमा सत्य खोज्दैनन् ।
यसले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त नकारात्मक धारणामा आफ्नो धारणा बनाउँछ र विरोधमा बोल्छ । देख्दादेख्दै भिडतन्त्रमा हराउँछ र बहकिन्छ । आफ्नो कद सानो भएको समेत पत्तो नपाई भिडमा नै नकारात्मक ढंगबाट परिचालित भई विध्वंसात्मक अभिव्यक्ति गतिविधिमा थाहै नपाइ सामेल हुन पुग्दछ । नेपालमा यस्ताखाले भिडतन्त्रको नकारात्मक असर नेपाल र नेपालीले धेरै पटक व्यहोरेका छन् ।
ठूला नोक्सानीसमेत खेपेका छन् । यो वर्ग पनि सरकारको विरोधमा जोडिन्छ । यसलाई रूपान्तरण गर्नु आजको ठूलो चुनौती हो र यो सरकारको कार्यभार पनि हो । यो वर्ग सरकार र पार्टीभन्दा बाहिर छ । आज नेपालका नागरिक समाज, युवा र विद्यार्थी गतिविधिका संलग्न संघ÷संस्थाले यो समूहको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई मिहिन पाराले सम्बोधनगरी मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्दछ ।
यसमा सम्बन्धित निकायको यथोचित ध्यान पुगेको छैन । सरकारको सिंगो ध्यान यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न समूहलाई सम्बोधन गर्नमा लाग्नुपर्दछ । अर्काे विषय पूर्ण रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै रहेको भिन्नता हो । यो प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक विचार धारामा जोडिन्छ, राज्य सत्तासँग जोडिन्छ ।
राजनीतिक विचार र पार्टीसँग जोडिन्छ । सरकार र प्रतिपक्षसँग जोडिन्छ । समाजवाद, पुँजीवादसँग जोडिन्छ । साम्राज्यवाद र उत्पीडित वर्गहरूसँग जोडिन्छ । यसको राष्ट्रिय घेरा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय घेरा पनि हुन्छ । यस विषयको छिनोफानो र हल पनि तत्कालै भेटिँदैन । यो द्वन्द्व ऐतिहासिक छ । विभिन्न लडाइँ झेलेको छ ।
कोही, कहिल्यै पनि निमिट्यान्न हुनेगरी हारेको पनि छैन र जितेको पनि छैन । यो माक्र्सवाद र पुँजीवादको लडाइँको रूपमा अभिव्यक्त छ । समय समयमा आमनेसामने हुन्छ । विभिन्न समयमा बेग्लाबेग्लै नामले प्रकट हुन्छ । अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको व्यानरमुनि यी वाद वा विचार प्रवृति संगठित छ । यी दुवै कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका छन् ।
जतिवेला हामीले आवधिक निर्वाचन बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष भन्ने संसदीय राजनीतिक मान्यता अंगिकार गरेका छौँ । त्यतिवेलादेखि नै यसको अभ्यास भएको छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा कम्युनिस्टले नेपालमा बहुमत ल्याएको यसैपटक हो । अहिले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक चिन्तन अल्पमतमा छ । लामो समयसम्म सत्तासिन कांग्रेसले यो पराजयलाई पचाएको छैन ।
यसलाई पुँजीवादी राजनीतिको पराजय भएको महसुस भइरहेको छ । त्यसैले बहाना खोज्दै नकारात्मक प्रवृतिको नेतृत्व गरिरहेको छ । समाजमा देखिने असन्तुष्टि, अपराधिक गतिविधि, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना मुलुकमा कहीँ कतै देखापरे वा केही समुदाय र स्थानका ध्यानाकर्षण भए वा असन्तुष्टि पोखिए, त्यसमा आन्दोलनको बिउ रोप्ने घुसपैठ गर्ने मुद्दा बनाउने, झण्डा नबोकी वा बोकी स्थितिलाई उत्तेजित बनाउन प्रतिपक्ष कांग्रेसले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
जस्तैः डा. केसी अनशन प्रकरणमा कांग्रेसको भूमिका, कञ्चपुरको अमानवीय आततायी बलात्कारपछिको हत्याकाण्डमा कांग्रेसले खेलेको नकारात्मक भूमिका हाम्रासामु छन् । अहिले स्थानीयतहले लगाएको करको बहाना पनि प्रतिपक्षको मूल मुद्दा बनेको छ ।
यी र यस्ता घटनामा राजनीतिक स्वार्थ गाँस्ने र आफ्ना कार्यकर्ता परिचालित गरी तोडफोडमा उत्रने कामको अगुवाइ गरिरहेका कारण मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, सरकारको बदनाम र विरोध गर्ने तोडफोड र हिंसा निम्त्याउने क्रियाकलाप भइरहेका छन् । मुलुकलाई नजानिँदो ढंगबाट नयाँ हिंसात्मक द्वन्द्व सिर्जना गर्न लागिपरेको छ ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बेकामको छ भनेर स्थापित गर्ने जुन कुचक्र नेपाली कांग्रेसले चलाइरहेको छ । यो मुलुकका लागि चुनौती भएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले रोपेको विष वृक्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीता धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
यसले अरू होइन कांग्रेसलाई समेत समाप्त गर्न सक्छ । यो सच्याई प्रतिपक्षले छिट्टै बुझ्नुपर्नेछ । अन्यथा हामीले स्थापित गरेको प्रणाली असफल बनाउने, राज्य नै असफल बन्ने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको नीति, कार्यक्रमको आलोचना जरुरी छ । हामीले हुर्काएको व्यवस्था पनि त्यही हो ।
तर, अहिले नजानिँदो तवरले मुलुक अस्थिरतातिर धकेल्ने र विकास नचाहने, नेपाललाई गरिबीको कुचक्रमा राखी द्वन्द्वको खेती गर्न पल्केका सबैखाले प्रतिक्रियावादीको साझा एजेन्डा बन्दै मुलकमा अस्थिरता र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने वादको नेपाली कांग्रेसले खोजिरहेको छ । यसको समाधान द्वन्द्व र मुठभेड होइन ।
समाधान राजनीतिक संवाद, वार्ता सहकार्यगरी नेपालको विकास अग्रगतिमा पाइलाअगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । हामीले विगतदेखि स्थापित गर्न खोजेको संस्कार पनि यही हो । सरकारले यी सबै समस्याको जड कांग्रेसी प्रवृति मात्र हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई सतहमा उठेका जनताका मुद्दाहरू स्रोतको परिचालन, विकास, रोजगार, जनजीवीका र लोकतान्त्रिक अधिकार, शान्ति सुरक्षा र अमनचयनलाई सम्बोधनगरी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबैको मन जित्न आवश्यक छ ।
यसका लागि सरकार, मन्त्रीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएरअगाडि बढ्न तत्पर हुनुपर्दछ । जनतालाई महसुस हुनेगरी सरकारले राम्रो गरेको छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । यसैको मापनका आधारमा काम कारबाहीअगाडि बढाउनुपर्दछ ।
यसका लागि मुलुकलाई प्रगतिको पथमा लैजानका लागि सकारात्मक सोच राख्ने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, र पार्टी पंक्ति परिचालित गर्नुपर्दछ । तबमात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा सार्थक हुन्छ र वर्तमान सरकारको आलोचनाको स्वतः अन्त्य हुनेछ । (पूर्व मन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य नेकपा )
प्रतिक्रिया