लेखकः विकाश पराजुली
चालु वर्षका लागि २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश–५ सरकार नीति कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइपर्ने चुनौतीबारे मन्त्रालयको सामूहिक छलफलदेखि केन्द्रसम्म दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयको विभाग र इकाइको खाका नबनेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई बजेट कर्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जनताको तीव्र आशा र अपेक्षाका बीच गठन भएको प्रदेश सरकारले विकासका कामलाई कसरी अगाडि बढाउला भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
कर्मचारी अभाव झेल्दै ओत लागेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले कानुनी जटिलता अन्त्य नगर्दा र विषयगत कार्यालय हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकार झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
तोकिएका कार्यक्रम जसरी पनि सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि २२ बुँदे निर्देशन दिएकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए।
गत वर्षको बजेट संचरना र जनशक्ति अभावकै कारण खर्च हुन सकेको थिएन। त्यही समस्या दोहोरिन नदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले कसरत गरिरहेका छन् । संरचना र कर्मचारी संघीय सरकारबाट पर्याप्त नभए प्रदेश सरकारले आफैँ तयार गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले भएको जनशक्ति र संरचनाबाटै कार्ययोजना तयार गर्नसमेत मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन् दिएका छन् ।
अनेक अवरोधलाई पार गर्दै भए पनि सतप्रतिशत खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । संरचनागत रूपमा अप्ठ्यारो पर्दा यसअघिको बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले अहिलेको बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयले कर्मचारी, संगठन एवं पूर्वाधार संरचना, ऐन नियम र कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। सानो आकारमा आएको बजेटलाई सतप्रतिशत खर्च गरी गुणस्तरीय काम गर्नसके सरकारले जनताको मन जित्न सक्नेमा दुईमत भने छैन । अन्यथा संघीय व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीको २२ बँदे निर्देशन
प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मातहतका मन्त्रालयहरूलाई चालु आवमा बजेट कार्यान्वयन नगर्ने छुट हुन नसक्ने बताएका छन् । मन्त्रालयहरूलाई आव ०७५÷७६ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको मन्त्रालयगत कार्य योजनासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यसवर्ष पर्याप्त समय रहेकाले गतवर्षजस्तो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखाउने छुट कुनै मन्त्रालयलाई नभएको बताएका हुन् ।
‘गतवर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट ल्याउनुपरेका कारण समय कम भयो, मन्त्रालयको भवन तथा लजिस्टिक व्यवस्थापनमा समय खर्चिनु प¥यो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै भने, ‘मागअनुसार दक्ष जनशक्ति केन्द्रबाट आउन नसक्दा समस्या भयो ।’
‘कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू लक्ष्य गरिए बमोजिम सतप्रतिशत नै कार्यान्वयन हुनेगरी योजना बनाई कार्यान्वयनमा सक्रिय रहन सबै मन्त्रीज्यूहरू र कर्मचारीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ’, मुख्यमन्त्रीद्वारा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘कार्ययोजनामा प्रस्तुत भएका कतिपय विषयहरू एकमुष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले अस्पष्ट रहेको पाइयो । त्यसैले हरेक कार्यक्रमको स्पष्ट खुल्नेगरी कार्यान्वयन पद्धति, जिम्मेवारी र हासिल हुने प्रतिफलसमेत देखिने गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेमा कार्यान्वयनमा सहजता आउने भएकाले त्यसअनुसार गर्नुहोला ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीहरूलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्रैभन्दा परिणाम देखिने वा जनताले अनुभूति गर्नेगरी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।’ प्रदेशको नियमित बजेटबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र ससर्त अनुदानमार्फत् प्राप्त आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना आउन दिन नहुने मुख्यमन्त्री पोखरेलको धारणा थियो ।
संघीय कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र स्थानीयतहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग पनि दोहोरोपना आउन नदिनेतर्फ सचेत रहनुपर्दछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका आवश्यक पर्ने भए त्यस्ता दस्तावेज तयार गर्न प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।
उनले दस्तावेज तयार गर्न मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा जनशक्ति वा क्षमता नभए परामर्शदाता वा विज्ञहरूको सेवा लिने सकिने बताए । ‘यसैगरी ससर्त अनुदान सँगसँगै कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिका निर्देशनालय, डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरू र तिनीहरूको संगठन खाका पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत आइसकेकाले मन्त्रालयहरूले आफैँ ती निकायहरूको कार्यालय रहने स्थान र भवन व्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति आदिलाई परिचालन गर्न सक्नेछन् ।’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक तहका संयन्त्रहरू प्रयोग गर्दा समन्वय र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिहरूको सहयोग लिन र सम्बन्धित स्थानीयतहसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’
‘कार्ययोजना तयार गर्दा धेरैजसोमा प्रथम चौमासिकमा डिपिआर, दोस्रो चौमासिकमा ठेक्कापट्टा र तेस्रो चौमासिकमा मात्र कार्यान्वयन गरिने योजना बनाएको देखिन्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश मन्त्रीहरूसँग भने, ‘सबै कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा धकेल्दा हतारमा पर्याप्त अनुगमन हुन नसक्ने वा वर्षात्का कारणले गुणस्तर कायम गर्न नसकिनेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’
केन्द्रबाट हस्तान्तरण भई प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएका योजनाहरू मध्ये निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अधुरो योजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए । उनले त्यसपछि डिपिआर बनेका तर, कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएकालाई त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालयहरूबीच कामको दोहोरोपना आउन नदिन पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न मापदण्ड मन्त्रीहरूसामु स्पष्ट पारेका छन् । उनले जनयुद्ध स्मारकहरूसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयबाट गर्ने, पर्यटकीय बसको सञ्चालन, पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयले र विद्युतीय बस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सञ्चालन गर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले ढलसम्बन्धी कार्यक्रमहरू महानगरीय प्राधिकरण गठन भएपछि व्यवस्थित मास्टर प्लान बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रयोगशाला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी स्थापना गर्न सकिने, प्रदेशको बजेट र ससर्त अनुदानमा समेत एउटै आयोजना परेको भए एकीकृत कार्यक्रम बनाई एउटै आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले एसइई परीक्षा प्रदेशबाटै लिनेगरी तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का कार्यक्रमहरू सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन्छन् भन्ने मनन् गरी व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँके र कपिलवस्तुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
उनले यी दुई जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न मुस्लिम समुदायका मौलाना र धार्मिक गुरुहरूलाईसमेत परिचालन गरी अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । ‘अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । त्यसका लागि केन्द्रबाट समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्न सकिन्छ।
‘शीत भण्डारको स्थान छनोट गर्दा भण्डारमा राख्नुपर्ने वस्तु पर्याप्त रूपमा उत्पादन भइरहेका वा हुनसक्ने स्थान छनोट गर्नुपर्दछ’, कृषि मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै पोखरेलले भने, ‘सहकारी विकास कोषको कार्यविधि निर्माण गर्ने र विषयगत सहकारीलाई मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’
‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको उद्देश्य उक्त स्थानमा प्रदर्शन हुने कृषि विधिहरू जनताले देखेर सिकून् भन्ने नै हो’, प्रदेश सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्मार्ट कृषि गाउँको छनोट गर्दा विभिन्न भौगोलिक परिवेश, स्थान विशेष र कृषि वस्तुलाईसमेत ध्यान दिनुपर्दछ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आयोजनाहरू धेरै भएकाले प्राथमिकीकरण गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान ध्यानाकर्षण गराए । ‘सामुदायिक विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ’, मुख्यमन्त्री पाखेरेलले भने ।
स्थानीय जनताबाट माग संकलन गरी आफैँ प्राधिकरणमा फ्लोअप गरी आयोजना स्वीकृत गराउने र त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै रकमको कार्यक्रम प्रदेशमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कारागारका बन्दीहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रम ठीकै छ ।
तर, उनीहरूको सीप विकास भएपछि त्यसको उपयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना पनि सँगसँगै गर्नु जरुरी छ ।’ ‘ट्राफिक व्यवस्थापनका हकमा राजमार्गहरूमा सुरक्षा निकायको चेकिङ रहनु ठीकै हो, तर त्यस्तो चेकिङ हुने स्थानमा सिसिटिभी जडान गरी त्यसलाई पनि पारदर्शी बनाइनु पर्दछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
‘सहरी क्षेत्रका धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सिसिटिभी जडान गरिनु उपयुक्त हो। तर, यसका लागि नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य इच्छुक सरोकारवालाको समेत सहभागिता जुटाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतर्फलाई बजेट निर्माणका साथसाथै कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।
‘खर्च व्यवस्थापनको उद्देश्य कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘समयमै बजेट निकासा भएन भने कार्यान्वयन प्रभावित हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्नुपर्छ।’ ‘इच्छुक नेपाली लगानी कर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सम्भाव्य आयोजनाहरूको सूची तथा अन्य तयारीका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
विदेशी विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्न वैदेशिक सहयोग सम्पर्क इकाइ यस मन्त्रालयभित्र रहनुपर्छ जसले बिजनेस डिलिङ गरोस् । ‘स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, विवरण संकलन मात्र गर्ने संकुचित अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘क्षमता विकास गर्नु भन्नुको अर्थ आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्ने लाग्छ ।
यसैले विवरण संकलन मात्रै नभई क्षमता विकास र स्थानीयतहको नजिकको नेतृत्वको भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्दछ ।’
प्रतिक्रिया