कसरी कुहिँदै छन् प्रधानमन्त्री ओलीका जरा ?

प्रधानमन्त्री ओलीले एकैचोटि रेल र पानीजहाजका कुरा गरे तर राजधानीको सामान्य समस्या समाधानतिर मेयरलाई बोलाएर निर्देशन दिनेतर्फ उनको ध्यान पुगेन । राजधानीको सवारी जाम, धुवा“, धुलो र सडकको अवस्था, फोहोरमैला, महँगी, विचौलियाजस्ता सामान्य समस्याले सरकारको ध्यान तान्नुपर्ने थियो ।

लेखकः बिमन लिम्बू 

एउटा भनाइ छ, ‘रुख मासिन लाग्यो भने जरादेखि कुहिन थाल्छ , परिवार मासिन लाग्यो भने नातिबाट मर्नेक्रम सुरु हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति जनताले धेरै नै भरोषा गरेका थिए । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले चालेका कतिपय कदमले जनताको मन जितेको थियो ।

तर, यतिवेलाका प्रधानमन्त्री तिनै ओली हुन् कि ? अर्कै ओली हुन् ? भन्ने छुट्याउन हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको तुलनामा अहिले ओलीको जाँगर घटेको छैन । उनी त्यतिकै सक्रिय छन् । त्यतिवेला गठवन्धनका प्रधानमन्त्री थिए । तर, यतिवेला उनी करिब दुईतिहाइ यसमा ओलीको केही कमजोरी होला ।

तर, मुख्य कमजोरी सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताको छ । खासगरी स्थानीयतहमा निर्वाचित भएका नेकपाका कार्यकर्ताहरू निकम्मा सावित भएका छन् । एमाले र माओवादीको एकीकरण पछि स्थानीयतह अन्तर्गतका ६० प्रतिशतभन्दा बढी पालिकाहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सम्हालेका छन् ।

संविधानतः विगतमा सिंहदरबारले प्रयोग गर्ने अधिकार त यतिवेला पालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग छ । तर, धेरै जसो पालिकाहरू निकम्मा सावित भएका छन् ।  त्यसमा पनि जुन–जुन पालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चुनाव जितेका थिए, ती पालिकाहरूको कम्तविजोग सुरु भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयरले बोक्सीको आरोप लगाएर यातना दिनेहरूको पक्ष लिएर बदमासी गरेको समाचार आयो ।

यो समाचारको पुष्टि भएपछि कारबाहीका लागि ओलीले तदारुकता पनि देखाए तर कारबाही सेलायो । प्रधानमन्त्री ओलीको जरो कसरी कुहिँदै गएको रहेछ ? भन्ने उदाहरण दिन कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकासम्म पुग्नु पर्दैन । काठमाडाैँ महानगरपालिकाको अवस्था हेरे मात्रै पनि पुग्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपाको करिब दुईतिहाइ बहुमत छ। मेयर विद्यासुन्दर शाक्य नेकपाका कार्यकर्ता हुन् ।

तर, काठमाडौंमा फोहोर तथा प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । धेरे टाढा जानु पर्दैन । काठमाडौंको मुटु पुतलीसडक तथा जमल क्षेत्रको दुर्दशा हेरे मात्र काफी पुग्छ । राजधानीको पुतलीसडकको बाटो, यस पंक्तिकारले थाह पाएदेखि पानी पर्यो कि जलमग्न हुन्छ । पञ्चायतकालदेखि आजसम्म उस्तै छ । कतिजना प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष फेरिई सके ।

कतिजना बहालवाला छन्, कतिजना पेन्सन खाँदै छन् । यिनीहरूलाई महिनौ पिच्छे तलब र पेन्सन खाँदा आत्मग्लानी हुँदैन । यो दुर्दशा भोग्नेहरूले मेयर विद्यासुन्दरलाई चिन्दैनन्। गाली गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हो । यस्ता सानातिना कुरामा प्रधानमन्त्रीले समय खर्च गरेर साध्य हुँदैन। काम गर्ने उनको संयन्त्रले हो ।

तर, राजधानीका सामान्य समस्याका कुरा पनि सरकारका लागि चुनौती र प्रतिष्ठाको विषय बनेका छन्। राजधानीको सवारी जाम, धुवाँ, धुलोसडकको अवस्था र फोहोरमैला, महँगी, विचौलियाजस्ता सामान्य समस्याले सरकारको ध्यान तान्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । यी दैनिक आइपर्ने जनचासोका कुरा हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एकैचोटि रेल र पानीजहाजका कुरा गरे तर राजधानीको सामान्य समस्या समाधानतिर मेयरलाई बोलाएर निर्देशन दिनेतर्फ उनको ध्यान पुगेन ।

नागरिकका दैनिक जीविकोपार्जनसँग जोडिएका दर्जनौँ समस्या छन् । सरकारका लागि यी ठूला विषय हुँदै होइनन् र हुनै सक्दैनन् । यी सामान्य समस्याको समाधानले जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा पैदा हुन्छ । सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्दछन् । सुशासनको आभास हुन्छ । सरकारले यी र यस्तै खाले समस्याको समाधानतर्फ पहिलो प्राथामिकता बनाउनु पर्दछ । यस्ता सामान्य समस्या समाधानले सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ।

समृद्धिका लागि पहिलो खुट्किला भनेको यस्तै, सामान्य समस्याको समाधानलाई बनाउनु जरुरी छ । मुलुकमा लामो समय राजनीति र प्रशासनको नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। निजामती प्रशासन र बढ्दो दलालीकरणले जर्जरको अवस्था छ । एक दिनमा हुने कामलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी लगानीमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा र निर्धारित लागतमा पूरा भएको देखिँदैन ।

विचौलियाको बिगबिगी छ । विचौलियाको साथ नलिए कुनै काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । समयमा काम नगर्ने र त्यसको समय थप्दै गएर सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्था बनाउने विचौलिया र ठेकेदारको पुरानै तरिका हो । अधिकार सम्पन्न सरकार गठनभएपछि त्यसमा सुधार भएर जाने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । तर, त्यसमा सुधार हुनुको साटो झनै बढेर गएको अवस्था छ । सरकार यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

निर्धारित समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सुशासनको पहिलो प्रस्थानविन्दु यही नै हुन सक्छ । सरकाले जनतालाई राहत दिन नसकेपछि आवाज उठाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको हो । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।

तर, प्रतिपक्षको यो खबरदारीलाई असहयोगको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्या गर्न थालेका छन् । मैले गर्न खोजेकै थिएँ तर कांग्रेसले कामै गर्न दिएन भन्ने अभिव्यक्ति उनको मुखबाट आउन थालेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ– सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुने व्यवस्था संविधानमा छैन तसर्थ, संविधान अनुरूप सरकार चलोस् भन्न नपाइने ? न्यायालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर भन्न नपाइने ?

अस्वाभाविक कर र मूल्य वृद्धि हुँदा चुप लागि दिनुपर्ने ? जनताको हकमा अनशन बसेका सत्याग्रहीलाई आतंकवादी र देश निकाला गर्नुपर्छभन्दा मौन बसी दिनुपर्ने ? महिलाहरूको अस्मितामाथि धावा बोल्दा आँखा चिम्ली दिनुपर्ने ? ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदा मुख बन्द गर्नुपर्ने ? भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने संकेत देखिएन भन्न नपाइने ? विकासले गति लिएन भन्न नपाइने ?

विरोधमा निषेधाज्ञा र प्रतिबन्ध नलगाऊ भन्न नपाइने ? उप–कुलपतिलाई अपहरण शैलीमा प्रधानमन्त्री निवास किन पु¥याइएको भनेर सोध्न नपाइने ? प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित नगर भन्न नपाइने ? समानुपातिक समावेशी र संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित् गर भन्न नपाइने ? कुनै एक÷दुई समुदायको मात्र बिदा कटौती नगर भन्न नपाइने ? विदेशीसँग झुक्दिन भन्नेसँग किन झुक्यौ भन्न नपाइने ? मेडिकल माफियाविरुद्ध आवाज उठाउन नपाइने ?

खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्नेले पानीजहाजको सपना नदेखाऊ भन्न नपाउने ? स्मार्ट सिटी बनाउछाँै भन्नेले एक वर्ष हुन लाग्दासमेत फोहोरमैला र धुवाँ धुलोको व्यवस्थापनसमेत नगर्दा औँला उठाउन नपाउने ? बलात्कारीलाई कडा सजायको माग गर्न नपाउने ? सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्याउछौँ भन्नेले किन झन् आफैँमा सीमित राख्न खोज्यौ भन्न नपाउने ? बोलेका कुरा किन पूरा गरेनौ भनेर प्रश्न गर्न नपाउने ?

के यी सबै जनताका सरोकारका विषय हैनन् ? प्रतिपक्षले जनताको आवाज उठाएर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने ? यस्ता, प्रश्न उठाउनु असहयोग होइन । बरू सहयोग नै हो । यदि पाँच वर्ष ढुक्कैले सत्ता चलाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली छन् भने यी प्रश्नहरू उनका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छन् । विगतमा कांग्रेसले केही पनि नगर्दा हुने तर मैलै केही पनि नगर्दा प्रश्न उठाउने ?

भन्नेतर्फ ओली लागे भने मुलुकको दुर्भाग्य हुनेछ । समान्यतया राजनीतिक कर्मीहरू आफ्नो कमजोरी सुधार्नभन्दा अर्कालाई दोष दिएर उम्कने कोसिस गर्छन् । यो कमजोरीबाट ओलीमाथि उठून् । दुईतिहाइ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा २३ प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व नभएको प्रतिपक्षलाई कामै गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउनु भनेको हदैसम्मको नालायकी पन हो ।